Daily Current Affairs 09 November 2026 In Hindi/English:-Hello Readers,We are here for you to provide the important Daily Current Affairs 09 November 2026, which have unique updates of Latest Current Affairs 2026 events from all newspapers such as Amar Ujala,Punjab Kesari,The Tribune and all Govt websites.Our Daily Current Affairs 09 November 2026 will help you to get more marks in HPPSC, HPRCA,HP Police ,HP Naib Tehsildar,HP Patwari and all Other HP State Govt Exams.

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Daily Current Affairs 09 November 2026 Overview:-

Post Name:-	Daily Current Affairs 09 November 2026
Date:-	09 November 2026
Total Questions:-	15+
Category	HP CURRENT AFFAIRS
Language	Hindi & English
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Current Affairs 09 November 2026 In Hindi/English

Current Affairs MCQ 09 November 2026 :-“परीक्षा में वर्तमान घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करने का महत्व अत्यंत उच्च होता है। यह विद्यार्थियों को समझाता है कि उनके अध्ययन क्षेत्र से संबंधित विशेष घटनाएँ व उनके प्रभाव क्या हैं। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान से छात्रों की विद्या को एक नई ऊँचाई तक पहुँचाने में सहायक होता है, जिससे उनका प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन में विशेषता आती है। साथ ही, इससे उनकी सामान्य ज्ञान भी बढ़ती है, जो उनकी परीक्षा में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए, परीक्षा की तैयारी में वर्तमान घटनाओं का ध्यान रखना अनिवार्य होता है।”

Current Affairs MCQ 09 November 2026:-“The importance of acquiring knowledge of current events is very Important in the examination. It makes students understand what are the special events related to their field of study and their effects. Knowledge of current events helps in taking the knowledge of students to a new height. It helps them in becoming proficient in quiz and essay writing. Also, it increases their general knowledge which is very important for their success in the exam. Therefore, it is essential to keep track of current events while preparing for the exam. It happens.”

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Today Current Affairs 09 November 2026-National + International

Question 1: बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अनधिकृत बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश तथा कक्षा के दौरान वीडियो और सोशल मीडिया रील बनाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश कब जारी किए?
On which date did the Bihar Education Department issue instructions prohibiting the entry of unauthorised outsiders into government schools and the making of videos and social media reels during class hours?

(a) 30 October 2026
(b) 3 November 2026
(c) 4 November 2026
(d) 5 November 2026

Answer: (c) 4 November 2026

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 4 नवंबर 2026 को बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य के दौरान अनधिकृत बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके अलावा, शिक्षकों और विद्यार्थियों को कक्षा के समय बिना संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के वीडियो या सोशल मीडिया रील बनाने तथा अपलोड करने से भी प्रतिबंधित किया गया। ये निर्देश विजय कुमार पांडेय, निदेशक (प्रशासन), बिहार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए थे। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों की गोपनीयता की रक्षा करना, अनुशासन बनाए रखना और पढ़ाई में व्यवधान रोकना है।

English: On 4 November 2026, the Bihar Education Department prohibited unauthorised outsiders from entering government schools during teaching hours. It also restricted teachers and students from making or uploading videos and social media reels during class hours without prior official permission. The instructions were issued by Vijay Kumar Pandey, Director (Administration), Bihar School Education Department. The measures aim to protect students’ privacy, maintain discipline and prevent distractions during teaching hours.

Question 2: 6 नवंबर 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत सरकार ने कितने मूल्य के 12 आवेदनों को मंजूरी दी?
On 6 November 2026, applications worth how much were approved by the government under the Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS)?

(a) ₹5,503 करोड़ / ₹5,503 crore
(b) ₹7,503 करोड़ / ₹7,503 crore
(c) ₹9,503 करोड़ / ₹9,503 crore
(d) ₹10,503 करोड़ / ₹10,503 crore

Answer: (b) ₹7,503 करोड़ / ₹7,503 crore

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत ₹7,503 करोड़ के 12 आवेदनों को मंजूरी दी। इसकी घोषणा नई दिल्ली में IT सचिव एस. कृष्णन ने की। इन परियोजनाओं में कैथोड एक्टिव मटेरियल, एनोड मटेरियल, कॉपर फॉयल, पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म और स्पेशलिटी सिरेमिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पाद शामिल हैं। इनसे ₹39,000 करोड़ से अधिक का उत्पादन और 7,000 से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

English: On 6 November 2026, the Central Government approved 12 applications worth ₹7,503 crore under the Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS). IT Secretary S. Krishnan announced the approvals in New Delhi. The projects cover important electronic components and materials, including Cathode Active Material, Anode Material, Copper Foil, Polypropylene Film and Specialty Ceramics. They are expected to generate production worth over ₹39,000 crore and create more than 7,000 jobs.

Question 3: तमिलनाडु निवेश संवर्धन आयोग (TNIPC) किन निवेश परियोजनाओं की समीक्षा करेगा?
Which investment projects will be reviewed by the Tamil Nadu Investment Promotion Commission (TNIPC)?

(a) ₹100 करोड़ या उससे अधिक के निवेश अथवा 2,000 लोगों को रोजगार देने वाली परियोजनाएँ / Projects involving investment of ₹100 crore or more or employment of 2,000 people

(b) ₹150 करोड़ या उससे अधिक के निवेश अथवा 3,000 लोगों को रोजगार देने वाली परियोजनाएँ / Projects involving investment of ₹150 crore or more or employment of 3,000 people

(c) ₹250 करोड़ या उससे अधिक के निवेश अथवा 10,000 लोगों को रोजगार देने वाली परियोजनाएँ / Projects involving investment of ₹250 crore or more or employment of 10,000 people

(d) ₹200 करोड़ या उससे अधिक के निवेश अथवा 5,000 लोगों को रोजगार देने वाली परियोजनाएँ / Projects involving investment of ₹200 crore or more or employment of 5,000 people

Answer: (d) ₹200 करोड़ या उससे अधिक के निवेश अथवा 5,000 लोगों को रोजगार देने वाली परियोजनाएँ / Projects involving investment of ₹200 crore or more or employment of 5,000 people

Solution / व्याख्या:

हिंदी: तमिलनाडु सरकार ने 3 नवंबर 2026 को 20 सदस्यीय तमिलनाडु निवेश संवर्धन आयोग (TNIPC) का गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। TNIPC कम से कम ₹200 करोड़ के प्रस्तावित पूंजी निवेश या कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार देने की संभावना वाली बड़ी, रणनीतिक और उच्च प्रभाव वाली निवेश परियोजनाओं की समीक्षा करेगा। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं तथा रोजगार में बदलना है।

English: The Tamil Nadu Government constituted the 20-member Tamil Nadu Investment Promotion Commission (TNIPC) on 3 November 2026. The Chief Secretary serves as its Chairperson. The commission will review large, strategic and high-impact investment projects involving proposed capital investment of at least ₹200 crore or expected employment of at least 5,000 people. Its objective is to promote investment and convert investment commitments into actual projects and employment opportunities in the state.

Question 4: 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से संबंधित बिजली बकाया विवाद के निपटारे के तहत हिमाचल प्रदेश को 20 वर्षों में कितनी बिजली आपूर्ति करने का निर्देश दिया?

On 6 November 2026, how much electricity did the Supreme Court direct Punjab and Haryana to supply to Himachal Pradesh over 20 years as part of the settlement of the power dues dispute related to the Bhakra Beas Management Board (BBMB)?

(a) 11,973 मिलियन यूनिट (MU) / 11,973 Million Units (MU)
(b) 13,066 मिलियन यूनिट (MU) / 13,066 Million Units (MU)
(c) 10,500 मिलियन यूनिट (MU) / 10,500 Million Units (MU)
(d) 12,500 मिलियन यूनिट (MU) / 12,500 Million Units (MU)

Answer: (a) 11,973 मिलियन यूनिट (MU) / 11,973 Million Units (MU)

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों पुराने बिजली बकाया विवाद का निपटारा किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार के कैशलेस समझौता प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा को 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट (MU) बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के 7.19% बिजली हिस्से के अधिकार को लागू करती है। बिजली की औसत वार्षिक आपूर्ति लगभग 598 MU होगी।

English: On 6 November 2026, the Supreme Court of India settled a decades-old power dues dispute involving Himachal Pradesh, Punjab and Haryana. A bench headed by Chief Justice Surya Kant accepted the Centre’s cashless settlement proposal and directed Punjab and Haryana to supply a total of 11,973 million units (MU) of electricity to Himachal Pradesh over 20 years. The settlement implements Himachal Pradesh’s 7.19% entitlement. The average annual electricity supply will be approximately 598 MU.

Question 5: विश्व बैंक की International Debt Report 2026 के अनुसार, वर्ष 2025 के अंत में पाकिस्तान का कुल बाहरी ऋण कितना था?

According to the World Bank’s International Debt Report 2026, what was Pakistan’s total external debt at the end of 2025?

(a) $120.5 billion
(b) $125.8 billion
(c) $135.1 billion
(d) $145.6 billion

Answer: (c) $135.1 billion

Solution / व्याख्या:

हिंदी: विश्व बैंक ने 5 नवंबर 2026 को International Debt Report 2026 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के अंत में पाकिस्तान का कुल बाहरी ऋण $135.1 बिलियन था, जो वर्ष 2015 के $68.67 बिलियन के ऋण से लगभग दोगुना है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत ऋणदाता था, जिसके पास पाकिस्तान के $22.4 बिलियन के ऋण बकाया थे। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक का पाकिस्तान पर $19.2 बिलियन और एशियाई विकास बैंक (ADB) का $16.83 बिलियन का ऋण था।

English: The World Bank released the International Debt Report 2026 on 5 November 2026. According to the report, Pakistan’s total external debt stood at $135.1 billion at the end of 2025, nearly double the $68.67 billion recorded in 2015. China was Pakistan’s largest individual creditor, with $22.4 billion in outstanding loans. Additionally, the World Bank held $19.2 billion and the Asian Development Bank (ADB) held $16.83 billion in loans to Pakistan.

Question 6: 6 नवंबर 2026 को केरल उच्च न्यायालय ने ₹15.85 करोड़ के SNDP माइक्रोफाइनेंस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किस अधिनियम के तहत पूर्व अभियोजन स्वीकृति (Prior Prosecution Sanction) आवश्यक नहीं मानी?

On 6 November 2026, the Kerala High Court ruled that prior prosecution sanction under which Act was not required to proceed against the accused in the ₹15.85-crore SNDP microfinance case?

(a) Prevention of Corruption Act, 1988
(b) Indian Penal Code, 1860
(c) Prevention of Money Laundering Act, 2002
(d) Companies Act, 2013

Answer: (a) Prevention of Corruption Act, 1988

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को केरल उच्च न्यायालय ने ₹15.85 करोड़ के कथित SNDP माइक्रोफाइनेंस ऋण घोटाले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत पूर्व अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं है। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने यह आदेश विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। न्यायालय ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) को दो सप्ताह के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले के आरोप अभी विचाराधीन हैं और न्यायालय ने उनकी सत्यता पर कोई राय नहीं दी है।

English: On 6 November 2026, the Kerala High Court passed an interim order stating that prior prosecution sanction under the Prevention of Corruption Act, 1988, was not required to proceed against the accused in the alleged ₹15.85-crore SNDP microfinance case. Justice A. Badharudeen issued the order while hearing petitions seeking a Special Investigation Team (SIT) probe. The Court directed the Vigilance and Anti-Corruption Bureau (VACB) to file a chargesheet within two weeks. The allegations remain to be examined at trial, and the Court expressed no opinion on their merits.

Question 7: 5 नवंबर 2026 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने प्रस्तावित सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क (SCN) प्रदाता प्राधिकरण के लिए कितनी प्रवेश शुल्क (Entry Fee) की सिफारिश की?

On 5 November 2026, how much entry fee did the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) recommend for the proposed Satellite Communication Network (SCN) provider authorisation?

(a) ₹25 लाख / ₹25 lakh
(b) ₹30 लाख / ₹30 lakh
(c) ₹37.5 लाख / ₹37.5 lakh
(d) ₹50 लाख / ₹50 lakh

Answer: (c) ₹37.5 लाख / ₹37.5 lakh

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 5 नवंबर 2026 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत एक नए सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क (SCN) प्रदाता प्राधिकरण की सिफारिश की। TRAI ने इसके लिए ₹37.5 लाख का प्रवेश शुल्क और समायोजित सकल राजस्व (AGR) का 8% लाइसेंस शुल्क प्रस्तावित किया। प्रस्तावित राष्ट्रीय प्राधिकरण की वैधता 20 वर्ष होगी, जिसे अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। यह सिफारिश बाध्यकारी नहीं है और इसे लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की स्वीकृति आवश्यक है।

English: On 5 November 2026, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) recommended a new Satellite Communication Network (SCN) provider authorisation under the Telecommunications Act, 2023. TRAI proposed an entry fee of ₹37.5 lakh and a licence fee of 8% of Adjusted Gross Revenue (AGR). The proposed national authorisation would be valid for 20 years and renewable for another 20 years. The recommendation is non-binding and requires approval from the Department of Telecommunications (DoT) for implementation.

Question 8: 6 नवंबर 2026 को व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने भारत में सोडा ऐश के आयात पर कितने वर्षों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध (Quantitative Restrictions) लगाने की सिफारिश की?

On 6 November 2026, for how many years did the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) recommend quantitative restrictions on soda ash imports into India?

(a) 1 वर्ष / 1 year
(b) 2 वर्ष / 2 years
(c) 3 वर्ष / 3 years
(d) 5 वर्ष / 5 years

Answer: (b) 2 वर्ष / 2 years

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने भारत में सोडा ऐश के आयात पर दो वर्षों के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध (Quantitative Restrictions) लगाने की सिफारिश की। यह सिफारिश घरेलू उद्योग को बढ़ते आयात से होने वाले गंभीर नुकसान के खतरे से बचाने के लिए की गई। जांच के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 में सोडा ऐश का आयात 89% बढ़ गया था और उसके बाद भी उच्च स्तर पर बना रहा। पहले वर्ष के लिए आयात कोटा 7,54,992 मीट्रिक टन तथा दूसरे वर्ष के लिए 7,92,740 मीट्रिक टन प्रस्तावित किया गया। ये DGTR की सिफारिशें हैं, प्रतिबंध लागू होने की अंतिम अधिसूचना नहीं।

English: On 6 November 2026, the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) recommended quantitative restrictions on soda ash imports into India for two years. The recommendation aims to protect the domestic industry from the threat of serious injury caused by rising imports. According to the investigation, soda ash imports increased by 89% in 2023–24 and remained at that elevated level. The proposed import quota is 754,992 metric tonnes for the first year and 792,740 metric tonnes for the second year. These are DGTR recommendations and do not mean that the restrictions have been formally imposed.

Question 9: 6 नवंबर 2026 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का कौन–सा चरण लागू किया?

On 6 November 2026, which stage of the Graded Response Action Plan (GRAP) was imposed by the Commission for Air Quality Management (CAQM) across Delhi-NCR to control air pollution?

(a) Stage I
(b) Stage II
(c) Stage IV
(d) Stage III

Answer: (d) Stage III

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (Stage III) लागू किया। इस दौरान 9 नवंबर के बजाय 6 नवंबर को सुबह 9 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 दर्ज किया, जो ‘बहुत खराब‘ (Very Poor) श्रेणी में था। Stage III के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध, गैर–आवश्यक निर्माण कार्यों पर रोक तथा कुछ क्षेत्रों में कक्षा 5 तक हाइब्रिड शिक्षा जैसे उपाय लागू किए गए।

English: On 6 November 2026, the Commission for Air Quality Management (CAQM) imposed Stage III of the Graded Response Action Plan (GRAP) across Delhi and the National Capital Region (NCR) to control worsening air pollution. At 9 a.m. on 6 November, the Central Pollution Control Board (CPCB) recorded Delhi’s Air Quality Index (AQI) at 391, falling under the ‘Very Poor’ category. Stage III measures included restrictions on BS-III petrol and BS-IV diesel four-wheelers, a ban on non-essential construction activities and hybrid learning for students up to Grade 5 in specified areas.

Question 10: 6 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 15 सितंबर से 5 नवंबर 2026 के बीच पराली जलाने (Farm-Fire) की कुल कितनी घटनाएँ दर्ज की गईं?

According to official data released on 6 November 2026, how many farm-fire incidents were recorded in Punjab between 15 September and 5 November 2026?

(a) 2,347
(b) 2,586
(c) 2,787
(d) 3,187

Answer: (c) 2,787

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में 15 सितंबर से 5 नवंबर 2026 के बीच पराली जलाने की कुल 2,787 घटनाएँ दर्ज की गईं। इनमें तरनतारन जिला 586 मामलों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि फिरोजपुर 361 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अधिकारियों ने 914 मामलों में ₹46.10 लाख का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया, जिसमें से ₹24.85 लाख की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, पराली जलाने के मामलों में 710 FIR दर्ज की गईं।

English: According to official data released on 6 November 2026, Punjab recorded a total of 2,787 farm-fire incidents between 15 September and 5 November 2026. Tarn Taran topped the list with 586 incidents, followed by Ferozepur with 361 incidents. Authorities imposed environmental compensation of ₹46.10 lakh in 914 cases and recovered ₹24.85 lakh. Additionally, 710 FIRs were registered in connection with farm-fire incidents.

Question 11: ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) के अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2017 से 2026 के बीच किस राज्य के तटीय जिलों में मैंग्रोव (Mangrove) आवरण में समग्र वृद्धि दर्ज की गई?

According to the ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) study, which state’s coastal districts recorded an overall increase in mangrove cover between 2017 and 2026?

(a) केरल / Kerala
(b) तमिलनाडु / Tamil Nadu
(c) ओडिशा / Odisha
(d) आंध्र प्रदेश / Andhra Pradesh

Answer: (a) केरल / Kerala

Solution / व्याख्या:

हिंदी: ICAR-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) के एक अध्ययन में केरल के तटीय जिलों में पिछले दशक के दौरान मैंग्रोव आवरण में समग्र वृद्धि दर्ज की गई। यह अध्ययन 2017 और 2026 की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना पर आधारित था। इसके निष्कर्ष 6 नवंबर 2026 को कोच्चि में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले केरल ने पिछले पाँच दशकों में अपने लगभग 90% मैंग्रोव खो दिए थे। मैंग्रोव समुद्री जीवों के प्रजनन एवं नर्सरी स्थल प्रदान करने के साथ–साथ तटीय क्षेत्रों को चक्रवात और तूफानी लहरों से बचाने तथा कार्बन अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

English: A study by the ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) recorded an overall increase in mangrove cover across Kerala’s coastal districts over the past decade. The study compared satellite images from 2017 and 2026. Its findings were presented at an international symposium in Kochi on 6 November 2026. Notably, Kerala had lost nearly 90% of its mangroves over the preceding five decades. Mangroves provide breeding and nursery grounds for marine life, protect coastlines from cyclones and storm surges, and absorb atmospheric carbon.

Question 12: 5 नवंबर 2026 को UNESCO के Memory of the World Asia-Pacific Regional Register में किन तीन भारतीय ग्रंथों की पांडुलिपियों को शामिल किया गया?

Which three Indian literary works’ manuscripts were inscribed on the UNESCO Memory of the World Asia-Pacific Regional Register on 5 November 2026?

(a) रामायण, वेद और पुराण / Ramayana, Vedas and Puranas

(b) ऋग्वेद, उपनिषद और अर्थशास्त्र / Rigveda, Upanishads and Arthashastra

(c) महाभारत, राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र / Mahabharata, Rajatarangini and Arthashastra

(d) रामायण, राजतरंगिणी और मनुस्मृति / Ramayana, Rajatarangini and Manusmriti

Answer: (c) महाभारत, राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र / Mahabharata, Rajatarangini and Arthashastra

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 5 नवंबर 2026 को महाभारत, राजतरंगिणी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों को UNESCO के Memory of the World Asia-Pacific Regional Register में शामिल किया गया। यह निर्णय इंडोनेशिया के जकार्ता में 2 से 6 नवंबर 2026 तक आयोजित Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) के 11वें सत्र में लिया गया। इन तीनों पांडुलिपियों के नामांकन दस्तावेज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा तैयार किए गए थे। इस समावेशन के बाद एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या छह हो गई।

English: On 5 November 2026, manuscripts of the Mahabharata, Rajatarangini and Kautilya’s Arthashastra were inscribed on UNESCO’s Memory of the World Asia-Pacific Regional Register. The decision was taken at the 11th Session of the Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP), held in Jakarta, Indonesia, from 2 to 6 November 2026. The Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) prepared the nomination dossiers for all three manuscripts. Following these additions, India’s total entries in the Asia-Pacific Regional Register increased to six.

Question 13: 6 नवंबर 2026 को किसने पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जब सीनेट ने सैंटियागो पे냐 को पद से हटा दिया?

Who was sworn in as the President of Paraguay on 6 November 2026 after the Senate removed Santiago Peña from office?

(a) पेड्रो अलियाना / Pedro Alliana
(b) सैंटियागो पे냐 / Santiago Peña
(c) कार्लोस कार्वालो / Carlos Carvallo
(d) मिगुएल वाज़क्वेज़ / Miguel Vázquez

Answer: (a) पेड्रो अलियाना / Pedro Alliana

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को पेड्रो अलियाना ने पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने सैंटियागो पे냐 का स्थान लिया, जिन्हें उएनो बैंक (Ueno Bank) से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और हितों के टकराव के आरोपों के बाद सीनेट ने पद से हटा दिया था। सीनेट में उपस्थित सभी 44 सदस्यों ने महाभियोग और पद से हटाने के पक्ष में मतदान किया। अलियाना सैंटियागो पे냐 के शेष कार्यकाल को पूरा करेंगे, जो अगस्त 2028 में समाप्त होगा।

English: Pedro Alliana was sworn in as the President of Paraguay on 6 November 2026, replacing Santiago Peña, who was removed by the Senate following allegations of financial irregularities and conflict of interest involving Ueno Bank. All 44 senators present voted in favour of impeachment and removal. Alliana will serve the remainder of Peña’s presidential term, which ends in August 2028.

Question 14: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच Horizon Europe कार्यक्रम में भारत की भागीदारी के लिए वार्ता कब संपन्न हुई?

When did India and the European Union (EU) conclude negotiations on India’s association with the Horizon Europe programme?

(a) 5 November 2026
(b) 6 November 2026
(c) 7 November 2026
(d) 8 November 2026

Answer: (c) 7 November 2026

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 7 नवंबर 2026 को भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने Horizon Europe कार्यक्रम में भारत की भागीदारी के लिए वार्ता संपन्न की। Horizon Europe यूरोपीय संघ का प्रमुख अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम है, जिसका बजट €93.5 बिलियन है और यह 2021 से 2027 तक संचालित है। आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी होने और समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारत की भागीदारी जनवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत भारतीय शोधकर्ता, व्यवसाय और अनुसंधान संस्थान सीधे कार्यक्रम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे तथा Pillar II के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का नेतृत्व भी कर सकेंगे।

English: On 7 November 2026, India and the European Union (EU) concluded negotiations on India’s association with the Horizon Europe programme. Horizon Europe is the EU’s flagship research and innovation programme, with a budget of €93.5 billion, covering the period 2021–2027. Following the signing of the agreement and completion of the required procedures, India’s association is expected to begin in January 2027. Indian researchers, businesses and research organisations will become eligible for direct programme funding and may lead collaborative research projects under Pillar II.

Question 15: 5 नवंबर 2026 को फ्रांस ने नारायण हेल्थ के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी को किस सम्मान से सम्मानित किया?

Which honour did France confer on Dr Devi Prasad Shetty, founder and chairman of Narayana Health, on 5 November 2026?

(a) Knight of the National Order of Merit
(b) Legion of Honour
(c) Officer of the National Order of Merit
(d) Commander of the Legion of Honour

Answer: (a) Knight of the National Order of Merit

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 5 नवंबर 2026 को फ्रांस ने नारायण हेल्थ के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी को Knight of the National Order of Merit से सम्मानित किया। बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्य दूत मार्क लैमी ने नारायण हेल्थ सिटी में यह सम्मान प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान COVID-19 महामारी के दौरान बेंगलुरु में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास और फ्रांसीसी समुदाय को टीकाकरण संबंधी पहल तथा लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया। National Order of Merit की स्थापना 3 दिसंबर 1963 को फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने की थी। यह फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है।

English: On 5 November 2026, France conferred the Knight of the National Order of Merit on Dr Devi Prasad Shetty, founder and chairman of Narayana Health. Marc Lamy, Consul General of France in Bengaluru, presented the honour at Narayana Health City. He was recognised for supporting the French Consulate and the French community in Bengaluru during the COVID-19 pandemic through vaccination initiatives and logistical assistance. The National Order of Merit was established on 3 December 1963 by French President Charles de Gaulle. It is France’s second-highest national distinction.

Question 16: 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) से संबंधित आदेशों की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया?

Whom did the Supreme Court appoint on 6 November 2026 to head the committee reviewing Forest Rights Act-related orders in Tamil Nadu?

(a) न्यायमूर्ति विक्रम नाथ / Justice Vikram Nath
(b) न्यायमूर्ति संदीप मेहता / Justice Sandeep Mehta
(c) पूर्व मुख्य न्यायाधीश भुषण आर. गवई / Former Chief Justice of India Bhushan R. Gavai
(d) न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ / Justice D.Y. Chandrachud

Answer: (c) पूर्व मुख्य न्यायाधीश भुषण आर. गवई / Former Chief Justice of India Bhushan R. Gavai

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भुषण आर. गवई को तमिलनाडु में वन अधिकार अधिनियम से संबंधित आदेशों की समीक्षा करने वाली समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह समिति विशेष रूप से अगस्त्यमलाई (Agasthyamalai) क्षेत्र में वन अधिकारों से जुड़े मामलों की जांच करेगी। समिति में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) का एक अधिकारी और तमिलनाडु के प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी शामिल होंगे।

English: On 6 November 2026, the Supreme Court appointed former Chief Justice of India Bhushan R. Gavai as the head of a committee to scrutinise orders related to the Forest Rights Act in Tamil Nadu. The committee will particularly examine forest-rights matters in the Agasthyamalai landscape. It will also include an officer of the Central Empowered Committee (CEC) and Tamil Nadu’s Principal Chief Conservator of Forests.

Question 17: जापान ने 6 नवंबर 2026 को साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों से निपटने के लिए कितने मूल्य का आपातकालीन पैकेज शुरू किया?

What was the value of the emergency package launched by Japan on 6 November 2026 to tackle cyberattacks and data breaches?

(a) ¥10 billion / 10 अरब येन
(b) ¥5 billion / 5 अरब येन
(c) ¥15 billion / 15 अरब येन
(d) ¥20 billion / 20 अरब येन

Answer: (a) ¥10 billion / 10 अरब येन

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों से निपटने के लिए ¥10 बिलियन (10 अरब येन) के आपातकालीन पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज वित्त वर्ष 2026 के रिजर्व फंड से वित्तपोषित होगा। इसमें महत्वपूर्ण सरकारी प्रणालियों की AI-सहायता प्राप्त सुरक्षा जांच के लिए लगभग ¥2 बिलियन और पुलिस की साइबर अपराध जांच के लिए लगभग ¥4.1 बिलियन आवंटित किए गए हैं।

English: On 6 November 2026, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi announced a ¥10 billion emergency package to address cyberattacks and data breaches. The package will be funded through fiscal 2026 reserve funds. It includes approximately ¥2 billion for AI-assisted vulnerability assessments of critical government systems and around ¥4.1 billion for police cybercrime investigations.

Question 18: लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर महंत ने 1 नवंबर 2026 को भारतीय सेना में किस पद का कार्यभार संभाला?

Which position did Lieutenant General Sushil Chander Mahant assume in the Indian Army on 1 November 2026?

(a) महानिदेशक, एकीकृत प्रशिक्षण (DGIT) / Director General of Integrated Training (DGIT)
(b) महानिदेशक, सैन्य अभियान / Director General of Military Operations
(c) महानिदेशक, सैन्य खुफिया / Director General of Military Intelligence
(d) महानिदेशक, आयुध सेवा / Director General of Ordnance Services

Answer: (a) महानिदेशक, एकीकृत प्रशिक्षण (DGIT) / Director General of Integrated Training (DGIT)

Solution / व्याख्या:

हिंदी: लेफ्टिनेंट जनरल सुशील चंदर महंत ने 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) में भारतीय सेना के महानिदेशक, एकीकृत प्रशिक्षण (DGIT) का कार्यभार संभाला। उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कटरीन गांव से है। वे सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा के पहले पूर्व छात्र हैं, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल का पद प्राप्त किया है। DGIT के रूप में वे सेना के प्रशिक्षण मानकों, संस्थागत क्षमताओं, शारीरिक फिटनेस और सैन्य खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।

English: Lieutenant General Sushil Chander Mahant assumed charge as the Indian Army’s Director General of Integrated Training (DGIT) on 1 November 2026 at the Integrated Headquarters of the Ministry of Defence (Army), New Delhi. He belongs to Katrain village in Kullu district of Himachal Pradesh. He is the first alumnus of Sainik School, Sujanpur Tira, to attain the rank of Lieutenant General. As DGIT, he is responsible for improving training standards, institutional capabilities, physical fitness and excellence in Army sports.

Question 19: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर 2026 को क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की?

Indian fast bowler Mohammed Shami announced his retirement from which format of cricket on 6 November 2026?

(a) एकदिवसीय क्रिकेट / One-Day International (ODI)
(b) टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट / T20 International
(c) टेस्ट क्रिकेट / Test Cricket
(d) सभी प्रारूपों से / All Formats

Answer: (c) टेस्ट क्रिकेट / Test Cricket

Solution / व्याख्या:

हिंदी: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर 2026 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने भारत के लिए 64 टेस्ट मैच खेले और 27.71 की औसत से कुल 229 विकेट हासिल किए, जिसमें छह बार पांच विकेट लेने का प्रदर्शन शामिल है। उनका टेस्ट पदार्पण 6 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुआ था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे IPL और घरेलू सीमित ओवरों की प्रतियोगिताओं सहित व्हाइट–बॉल क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।

English: Indian fast bowler Mohammed Shami announced his retirement from Test cricket on 6 November 2026 through an emotional video message on Instagram. He played 64 Tests for India, taking 229 wickets at an average of 27.71, including six five-wicket hauls. He made his Test debut against the West Indies at Eden Gardens, Kolkata, on 6 November 2013. However, he intends to continue playing white-ball cricket, including the IPL and domestic limited-overs competitions.

Question 20: सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित 24 घंटे की अवधि की गणना वास्तविक हिरासत (Actual Detention) के समय से करने का निर्णय दिया?

Under which Article did the Supreme Court, on 5 November 2026, rule that the 24-hour period must be calculated from the time of actual detention?

(a) अनुच्छेद 22(2) / Article 22(2)
(b) अनुच्छेद 21 / Article 21
(c) अनुच्छेद 20(3) / Article 20(3)
(d) अनुच्छेद 22(3) / Article 22(3)

Answer: (a) अनुच्छेद 22(2) / Article 22(2)

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। यह 24 घंटे की अवधि वास्तविक हिरासत शुरू होने के समय से गिनी जाएगी, न कि बाद में दर्ज की गई औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा में लगने वाला उचित समय इस अवधि से बाहर रखा जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट को हिरासत की वास्तविक तारीख और समय दर्ज करना चाहिए।

English: On 5 November 2026, the Supreme Court ruled that Article 22(2) of the Constitution requires an arrested person to be produced before the nearest Magistrate within 24 hours. This period begins from the time of actual detention, not from the later formal recording of arrest. Only the reasonable time required for travelling from the place of arrest to the Magistrate’s court may be excluded. The Court also directed Magistrates to record the actual date and time of detention.

Question 21: उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 नवंबर 2026 को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली मृत्यु पर मुआवजे की राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी?

On 6 November 2026, how much did the Uttar Pradesh government increase the compensation for a death caused by a natural calamity, from the earlier ₹4 lakh?

(a) ₹5 लाख / ₹5 lakh
(b) ₹6 लाख / ₹6 lakh
(c) ₹7 लाख / ₹7 lakh
(d) ₹8 लाख / ₹8 lakh

Answer: (d) ₹8 लाख / ₹8 lakh

Solution / व्याख्या:

हिंदी: 6 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया। संशोधित राहत मानदंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत लागू होंगे। ये नियम 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच हुए पात्र नुकसान पर भी लागू होंगे। सरकार के अनुसार, इस संशोधन से 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

English: On 6 November 2026, the Uttar Pradesh government doubled the compensation for a death caused by a natural calamity from ₹4 lakh to ₹8 lakh. The revised relief norms operate under the State Disaster Response Fund (SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF) frameworks. They also apply to eligible losses occurring between 1 April and 4 November 2026. The government expects the revised assistance to benefit more than 10 lakh farmers.

Himachal Pradesh Current Affairs 09 November 2026||himexam.com

Question 1: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (BOCW) के श्रमिक कल्याण मॉडल को नेपाल और श्रीलंका में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने उपयोगी बताया?

Which international organisation recognised the labour welfare model of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board (BOCW) as useful for strengthening social security systems in Nepal and Sri Lanka?

(a) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) / International Labour Organization
(b) एशियाई विकास बैंक (ADB) / Asian Development Bank
(c) बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल (BWI) / Building and Wood Workers International
(d) विश्व बैंक (World Bank) / World Bank

Answer: (c) बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल (BWI) / Building and Wood Workers International

Solution / व्याख्या:

हिंदी: बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल (BWI) ने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (BOCW) के श्रमिक कल्याण मॉडल की सराहना की है। संस्था ने इस मॉडल को नेपाल और श्रीलंका में निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए उपयोगी बताया। 5 नवंबर को BWI के दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय प्रतिनिधि डॉ. राजीव शर्मा ने बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर को विशेष आभार पत्र भेजकर बोर्ड के कार्यों की प्रशंसा की।

English: Building and Wood Workers International (BWI) appreciated the labour welfare model of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board (BOCW). The organisation described the model as useful for strengthening social security systems for construction workers in Nepal and Sri Lanka. On 5 November, Dr Rajiv Sharma, BWI’s Sub-Regional Representative for South Asia, sent a special letter of appreciation to Board Chairman Nardev Singh Kanwar, praising the board’s work.

Question 2: हिमाचल प्रदेश की निहारिका राणा ने कुराश विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक किस देश की राजधानी अस्ताना में आयोजित प्रतियोगिता में जीता?

Niharika Rana of Himachal Pradesh won a bronze medal at the Kurash World Championship held in Astana, the capital of which country?

(a) कजाकिस्तान / Kazakhstan
(b) उज्बेकिस्तान / Uzbekistan
(c) किर्गिस्तान / Kyrgyzstan
(d) ताजिकिस्तान / Tajikistan

Answer: (a) कजाकिस्तान / Kazakhstan

Solution / व्याख्या:

हिंदी: हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी निहारिका राणा ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित कुराश विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि को हिमाचल प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है।

English: Niharika Rana, a sportsperson from Himachal Pradesh, won a bronze medal at the Kurash World Championship held in Astana, the capital of Kazakhstan. Her achievement brought recognition to the state and has been described as an inspiration for emerging athletes from Himachal Pradesh.

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