Himachal Pradesh Nutrition Policy 2026: हिमाचल प्रदेश पोषण नीति 2026
1. Why in News? | चर्चा में क्यों?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026 (Himachal Pradesh Nutrition Policy 2026) को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में कुपोषण, एनीमिया, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और असंतुलित खानपान जैसी समस्याओं से निपटना तथा लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध करवाने की दिशा में समन्वित प्रयास करना है।
The Government of Himachal Pradesh, under the leadership of Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, has approved the Himachal Pradesh Nutrition Policy 2026. The policy aims to address malnutrition, anaemia, micronutrient deficiencies and unhealthy dietary habits while promoting access to safe, nutritious and affordable food through coordinated efforts.
2. Key Objectives of the Policy | नीति के प्रमुख उद्देश्य
- कुपोषण में कमी | Reducing Malnutrition: राज्य में कुपोषण और पोषण संबंधी समस्याओं को कम करना। / To reduce malnutrition and nutrition-related problems across the state.
- एनीमिया की रोकथाम | Preventing Anaemia: एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटना। / To address anaemia and micronutrient deficiencies.
- संतुलित आहार को बढ़ावा | Promoting a Balanced Diet: पौष्टिक, सुरक्षित और किफायती भोजन को प्रोत्साहित करना। / To promote nutritious, safe and affordable food.
- स्थानीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा | Promoting Local Foods: पारंपरिक हिमाचली भोजन, दालें, मोटे अनाज, मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करना। / To encourage traditional Himachali foods, pulses, millets, seasonal fruits, green leafy vegetables and dairy products.
- खाद्य सुरक्षा | Food Safety: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी मजबूत करना और मिलावट तथा दूषित भोजन की पहचान में सुधार करना। / To strengthen food quality monitoring and improve the detection of adulteration and contaminated food.
3. Life-Cycle Approach to Nutrition | पोषण के लिए जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण
इस नीति में जीवन के विभिन्न चरणों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें जीवन के पहले 1,000 दिन, मातृ एवं शिशु पोषण, किशोरों तथा समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
The policy adopts a life-cycle approach to nutrition, focusing on nutritional needs at different stages of life. Priority areas include the first 1,000 days of life, maternal and child nutrition, adolescents and vulnerable sections of society. It also seeks to improve access to nutrition and healthcare services in remote and tribal areas.
4. Interdepartmental Coordination | विभिन्न विभागों के बीच समन्वय
नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, बागवानी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल शक्ति, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग शामिल हैं।
नीति में समन्वय, योजना निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत करने के लिए राज्य पोषण समन्वय प्रकोष्ठ और जिला पोषण समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है।
The policy envisages coordination among multiple departments, including Health and Family Welfare, Women and Child Development, Education, Agriculture, Horticulture, Food and Civil Supplies, Jal Shakti, Rural Development and Panchayati Raj.
It proposes the establishment of a State Nutrition Coordination Cell and District Nutrition Coordination Cells to strengthen planning, implementation, coordination and monitoring.
5. Strengthening Existing Nutrition Programmes | मौजूदा पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करना
नीति के तहत पहले से संचालित पोषण संबंधी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS)
- पीएम पोषण योजना (PM POSHAN Scheme)
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS)
इसके अतिरिक्त, सामुदायिक सहभागिता, पोषण जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन संचार को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
The policy emphasises strengthening existing nutrition programmes, including:
- Integrated Child Development Services (ICDS)
- PM POSHAN Scheme
- Public Distribution System (PDS)
Community participation, nutrition awareness and behaviour change communication are also important components of the policy.
6. Food Testing Laboratories in Himachal Pradesh | हिमाचल प्रदेश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीति में कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन तथा प्रदेश में चार नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। धर्मशाला में नई प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
इन प्रयोगशालाओं से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच, मिलावट और दूषित भोजन की पहचान तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
To strengthen food safety infrastructure, the policy envisages upgrading the Joint Testing Laboratory at Kandaghāt and establishing four new laboratories in the state. The process of establishing a new laboratory in Dharamshala has already begun.
These measures are expected to improve food quality testing, the detection of adulteration and contaminated food, and compliance with food safety standards.
7. Digital Monitoring and Food Safety | डिजिटल निगरानी एवं खाद्य सुरक्षा
नीति में पोषण और खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं:
- प्रयोगशाला आधारित निगरानी को मजबूत करना।
- मोबाइल खाद्य परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना।
- जल गुणवत्ता की निगरानी में सुधार करना।
- पोषण संबंधी आंकड़ों के डिजिटल एकीकरण के लिए राज्य पोषण पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव।
The policy also promotes the use of technology to improve nutrition and food safety monitoring. Key proposals include:
- Strengthening laboratory-based monitoring.
- Promoting mobile food testing facilities.
- Improving water quality monitoring.
- Developing a proposed State Nutrition Portal for the digital integration of nutrition-related data.
8. Important Facts for Competitive Exams | प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| विषय / Particular | महत्वपूर्ण तथ्य / Key Fact |
|---|---|
| नीति का नाम / Policy Name | Himachal Pradesh Nutrition Policy 2026 |
| राज्य / State | हिमाचल प्रदेश / Himachal Pradesh |
| मुख्यमंत्री / Chief Minister | सुखविंदर सिंह सुक्खू / Sukhvinder Singh Sukhu |
| मुख्य उद्देश्य / Main Objective | कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करना / Reducing malnutrition, anaemia and micronutrient deficiencies |
| प्रमुख प्राथमिकता / Key Priority | जीवन के पहले 1,000 दिन, मातृ एवं शिशु पोषण और किशोर / First 1,000 days of life, maternal and child nutrition, and adolescents |
| समन्वय व्यवस्था / Coordination Mechanism | राज्य एवं जिला पोषण समन्वय प्रकोष्ठ / State and District Nutrition Coordination Cells (proposed) |
| प्रयोगशाला संबंधी प्रावधान / Laboratory Provision | कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन और चार नई प्रयोगशालाओं की परिकल्पना / Upgradation of the Joint Testing Laboratory at Kandaghāt and four proposed new laboratories |
| डिजिटल पहल / Digital Initiative | प्रस्तावित राज्य पोषण पोर्टल / Proposed State Nutrition Portal |
| प्रमुख कार्यक्रम / Related Programmes | ICDS, PM POSHAN और PDS |
9. Practice MCQ | अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न
Question: हिमाचल प्रदेश पोषण नीति, 2026 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितनी नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है?
Question: How many new food testing laboratories are envisaged under the Himachal Pradesh Nutrition Policy 2026 to strengthen food safety infrastructure?
(A) Two / दो
(B) Three / तीन
(C) Four / चार
(D) Five / पांच
Correct Answer / सही उत्तर: (C) Four / चार
Explanation / व्याख्या: नीति में कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन के साथ-साथ प्रदेश में चार नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। धर्मशाला में नई प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
The policy envisages upgrading the Joint Testing Laboratory at Kandaghāt and establishing four new food testing laboratories in Himachal Pradesh. The process of setting up a new laboratory in Dharamshala has already begun.
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