Indian Constitution One Liner Question Answer In Hindi

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संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया-26 जनवरी, 1949
संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 सूचियां
भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया।
संचालन समिति अध्यक्ष-जे.पी.कृपलानी
संविधान के प्रारूप सीमित के अध्यक्ष-डॉ. भीमराव अम्बेडकर
देशी रियासतों का एकीकरण किया-सरदार पटेल
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार-बी.एन. राव
समान सिविल कोड वाला राज्य-गोवा
जन-गण-मन राष्ट्रीय गान को स्वीकृत किया गया-24 जनवरी, 1950
ब्रिटिश संविधान से लिया-संसदात्मक शासन पद्धति
अमेरिकी संविधान से लिया-मौलिक अधिकार
आयरलैंड के संविधान से लिया-नीति-निर्देशक तत्व
आस्ट्रेलिया के संविधान से -प्रस्तावना की भाषा
रूसी संविधान से-मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख
फ्रांस के संविधान से-गणतंत्र की व्यवस्था
कनाडा के संविधान से-संघीय शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र की।
दक्षिणी अफ्रीका से लिया-संविधान संशोधन
प्रथम लोकसभा स्पीकर-जे.बी. मावलकर
स्पीकर अपने पद का त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सम्बोधित (Dupty Speaker) करता है।
मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए-50
केबिनेट मंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है।
भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के संबंध में नागरिकता अधिनियम, 1955 बना।
भारतीय नागरिकता ली जा सकती है- 1. जन्म से, 2. उत्तराधिकार से, 3.भारतीय मूल का निवासी जो लगातार 7 साल से रहा हो (पंजीकरण) 4. प्राकृतिक ढंग से (ऐसे विदेशी लगातार 12 साल से रह रहे हों)
मौलिक अधिकार कानून के सामने मान्य हैं।
नीति निर्देशक के सिद्धांत कानून के सामने मान्य नहीं हैं।
बोलने का अधिकार, अनुच्छेद 19 में है।
स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 तक है।
प्रेस का अधिकार अनुच्छेद, 19 में दिया गया है।
आत्मा एवं हृदय सांविधानिक उपचारों का कत्तळ है:-अनुच्छेद (32)
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 58 में है।
सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे।
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे-डॉ. जाकिर हुसैन
राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं (MP and MLA)
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक चुनाव की संक्रमणीय एकल मत पद्धति द्वारा होता है।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग अनुच्छेद 61 के अधीन किया जाता है।
महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना पर किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
सूचना देने के सदन के एक-चौथाई सदस्य हिस्सा लेते
संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत (महाभियोग के लिए) होना जरूरी है।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग करता हैं।
अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
मौलिक अधिकारों के निलम्बन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है।
विधि के सामने समानता का अधिकार एक नागरिक अधिकार हैं।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैवियस कार्पस की याचिका (Writ) जारी की जा सकती है।
सम्पत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है।
गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है।
संविधान में मूल कर्त्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया है।
संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है।
संसद के तीन भाग होते हैं- बजट, मानसून व शीतकालीन
भारतीय संसद के तीन अंग हैं- लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति
भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
भारत का राष्ट्रपति केवल सांविधानिक अध्यक्ष है। वास्तविक शासक नहीं।
राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावना व अनुमोदनों की संख्या कम-से-कम 50-50 होनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए राष्ट्रपति रह सकता है।
वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व सम्मति प्राप्त है :-राष्ट्रपति
संसद को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है।
संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है व स्पीकर ‘अध्यक्ष को संबोधित करता हैं।
भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है- सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास और भारत में संसदीय
शासन है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का अधिकार दोनों सदनों का होता है।
उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति को उच्च्तम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है।
उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग मत बराबर रहने पर प्रयोग करता है।
मुहम्मद हमीद अंसारी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं।
उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई।
राज्यसभा सामान्य विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है।
लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है।
लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
अविश्वास पत्र किस सदन में लाया जाता है- लोकसभा
सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार ‘शून्य काल’ में किया जाता है।
लोकसभा में अरुणाचल, जम्मू-कश्मीर, गोवा में SC/ ST के लिए आरक्षण नहीं है।
प्रधानमंत्री बनाने के लिए आयु-25 वर्ष
प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले पहले मोरारजी देसाई थे।
मंत्री परिषद में तीन स्तर के मंत्री होते है-केबिनेट, राज्यमंत्री, डिप्टी मंत्री
जो व्यक्ति सांसद न हो वह मंत्री नियुक्त किया जा सकता है परंतु उसे 6 महीने के अन्दर चुनाव में विजयी होना होगा।
भारत के प्रथम गृह मंत्री- सरदार वल्लभ भाई पटेल
सबसे अधिक वित्त बजट किसने पेश किया- मोरारजी देसाई
लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती।
निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है।
भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है।
ओडिटर जनरल 65 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत होता है।
प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के ही सदस्य होते हैं।
लोक लेखा समिति में कुल सदस्य-30
लोक लेखा समिति के सदस्य दोनों सदनों से चुने जाते हैं।
राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है। सरोजिनी नायडू ने कहा था।
रिजर्व निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
राज्यसभा में SC/ST के लिए सीटें रिजर्व नहीं होती हैं।
दिल्ली से लोकसभा व राज्यसभा के लिए 7 व 3 सीटें हैं।
प्रश्नकाल 11 AM से 12 बजे PM तक होता है।
गवर्नर एवं प्रेसीडेंट के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
राज्यसभा व विधानपरिषद के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयों के जजों का कार्यकाल 62 व 65 वर्ष होता हैं।
जम्मू-कश्मीर का संविधान 26, जनवरी 1957 को लागू हुआ।
बलवंत राय मेहता कमेटी/अशोक मेहता व सिंगवी कमेटी पंचायती राज से संबंधित बनाई गई थीं।
राजस्थान में वर्ष 1959 में पंचायती राज प्रणाली आरंभ की।
लोकायुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल भी 65 वर्ष होता है व UPSC का कार्यकाल भी 65 वर्ष होता है।
केन्द्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
राष्ट्रपति के प्रत्याशी की जमानत राशि 50,000 होती
अन्तिम राज्य जहां विधान परिषद का गठन हुआ:-तेलंगाना
प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सदस्य-60 होने चाहिए।
प्रत्येक राज्य की विधान परिषद में सदस्य कम से कम-40 सदस्य
सबसे छोटी विधान सभा-सिक्किम
जिले का उच्च न्यायालय-जिला व सेशन न्यायाधीश होता है।
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष का अनुभव या किसी न्यायालय में 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई।
सबसे पहले महिला को मताधिकार देने वाला देश:-न्यूजीलैंड
अनुसूचित जातियां सर्वाधिक मध्यप्रदेश में हैं।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है।
राष्ट्रीय आपदा की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत
राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष रहती है।
राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह की अवधि की दर से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
लोकसेवाओं का प्रारंभ चीन से हुआ था।
संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है।
वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य व केंद्र के बीच वित्त का आवंटन करना है।
मत देने का अधिकार राजनैतिक अधिकार हैं।
नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था हैं।