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The Hindu Current Affairs :- 18 November 2026

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The Hindu Current Affairs :- 18 November 2026

Prepare for upcoming competitive exams with The Hindu Current Affairs MCQ – 18 November 2026 by Himexam.com. This daily current affairs quiz covers important national and international news, government schemes, economy, science & technology, environment, sports, awards, reports, and international relations from The Hindu newspaper

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The Hindu Current Affairs MCQ:- 18 November 2026

INTERNATIONAL RELATIONS | 18 NOVEMBER 2026

World Needs Peace and Predictability, Not Competition: PM Modi

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा – दुनिया को प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता है।

Source: The Hindu

Reported by: Suhasini Haidar | Dateline: New Delhi

Why in News? / चर्चा में क्यों?

English: Prime Minister Narendra Modi called for “peace, stability and predictability” in the world while attending back-to-back regional summits in Manila, the Philippines. He participated in the Quad Leaders’ Summit and meetings with leaders of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), including the East Asia Summit. The discussions focused on maritime security, critical-mineral supply chains, economic cooperation and regional peace.

हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में लगातार आयोजित क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेते हुए विश्व में “शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता” की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के नेताओं के साथ बैठकों में हिस्सा लिया। चर्चाओं में समुद्री सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति प्रमुख मुद्दे रहे।

Important Highlight / महत्त्वपूर्ण जानकारी

The Quad leaders opposed economic and maritime coercion in the Indo-Pacific. India also announced that it would host the first Quad Business Forum in Mumbai in 2027.

क्वाड नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और समुद्री दबाव की नीति का विरोध किया। भारत ने यह भी घोषणा की कि वह वर्ष 2027 में मुंबई में पहले क्वाड बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा।

Key Facts / प्रमुख तथ्य

Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री: Narendra Modi / नरेंद्र मोदी

Venue / आयोजन स्थल: Manila, Philippines / मनीला, फिलीपींस

Regional grouping / क्षेत्रीय समूह: Quad / क्वाड

Quad members / क्वाड के सदस्य: India, United States, Japan and Australia / भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया

First Quad Business Forum: Mumbai, India, in 2027 / मुंबई, भारत में 2027

Quad Maritime Initiative: Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration / हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग

Proposed safety initiative: Seafarers’ safety initiative / नाविकों की सुरक्षा पहल

East Asia Summit: Attended by leaders of India, China, Russia, the U.S., Japan, South Korea and ASEAN countries / भारत, चीन, रूस, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के नेताओं की भागीदारी

News Source / समाचार स्रोत: The Hindu

Quad Leaders’ Summit and Joint Statement / क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन एवं संयुक्त वक्तव्य

English: Prime Minister Narendra Modi met the leaders of the United States, Australia and Japan for the Quad Summit in Manila. The meeting was the first gathering of all four Quad leaders since the U.S.-Israel attacks on Iran and the blockade in the Strait of Hormuz began more than nine months earlier, as described in the report. The leaders issued a joint statement opposing economic and maritime “coercion” in the Indo-Pacific.

हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं से मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान पर अमेरिका-इज़राइल के हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकेबंदी शुरू होने के नौ महीने से अधिक समय बाद चारों क्वाड नेताओं की यह पहली बैठक थी। नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और समुद्री “दबाव” का विरोध करते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया।

English: The statement opposed destabilising or unilateral actions that seek to change the status quo, including actions through force or coercion that escalate tensions and undermine regional peace and stability. It also referred to economic coercion, including arbitrary export restrictions.

हिंदी: संयुक्त वक्तव्य में ऐसी अस्थिरकारी या एकतरफा कार्रवाइयों का विरोध किया गया, जिनका उद्देश्य यथास्थिति को बदलना हो। इसमें बल या दबाव के माध्यम से तनाव बढ़ाने तथा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने वाली गतिविधियों का विरोध शामिल था। वक्तव्य में मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव की नीति का भी उल्लेख किया गया।

Quad Member Countries / क्वाड के सदस्य देश

1. India / भारत

2. United States / संयुक्त राज्य अमेरिका

3. Japan / जापान

4. Australia / ऑस्ट्रेलिया

Maritime Security and Surveillance Cooperation / समुद्री सुरक्षा एवं निगरानी सहयोग

English: The Quad announced an Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration. Under the initiative, Quad countries said that they would fly patrol aircraft for the first time in 2027. The cooperation is intended to strengthen maritime awareness and support regional security.

हिंदी: क्वाड ने हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की घोषणा की। इस पहल के अंतर्गत क्वाड देशों ने कहा कि वे वर्ष 2027 में पहली बार गश्ती विमान उड़ाएँगे। इस सहयोग का उद्देश्य समुद्री गतिविधियों की निगरानी क्षमता को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा को समर्थन देना है।

English: The report also notes that China has recently imposed new restrictions on exports of critical minerals and heavy equipment, including tunnel-boring machines that affect India’s development activity. The Quad countries expressed opposition to economic coercion and arbitrary export restrictions.

हिंदी: रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन ने हाल ही में महत्त्वपूर्ण खनिजों और भारी उपकरणों के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें सुरंग खोदने वाली मशीनें भी शामिल हैं, जिनका भारत की विकास गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। क्वाड देशों ने आर्थिक दबाव और मनमाने निर्यात प्रतिबंधों का विरोध किया।

Seafarers’ Safety Initiative / नाविकों की सुरक्षा पहल

English: During the East Asia Summit, Prime Minister Modi proposed a seafarers’ safety initiative. He said India would continue to support every effort towards peace, irrespective of whether a conflict takes place in Ukraine, West Asia or another region. The report highlighted the risks faced by seafarers, noting that at least 23 Indian seafarers had been killed in the conflict-related situation described.

हिंदी: पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की सुरक्षा के लिए एक पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन, पश्चिम एशिया या किसी अन्य क्षेत्र में संघर्ष होने के बावजूद भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। रिपोर्ट में नाविकों के सामने मौजूद जोखिमों को रेखांकित किया गया और बताया गया कि वर्णित संघर्ष-संबंधी स्थिति में कम-से-कम 23 भारतीय नाविकों की मृत्यु हुई थी।

First Quad Business Forum in Mumbai, 2027 / मुंबई में पहला क्वाड बिजनेस फोरम, 2027

English: India announced that it would host the first Quad Business Forum in Mumbai in 2027. The forum is intended to bring industry leaders from the United States, India, Australia and Japan together and strengthen economic cooperation among the four countries.

हिंदी: भारत ने घोषणा की कि वह वर्ष 2027 में मुंबई में पहले क्वाड बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा। इस फोरम का उद्देश्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के उद्योग जगत के नेताओं को एक मंच पर लाना तथा चारों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है।

East Asia Summit and Regional Engagement / पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एवं क्षेत्रीय सहभागिता

English: Prime Minister Modi took part in the East Asia Summit, attended by leaders of India, China, Russia, the United States, Japan, South Korea and ASEAN countries. The summit provided a platform for discussing regional and international developments, including peace, stability and cooperation.

हिंदी: प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें भारत, चीन, रूस, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के नेता शामिल हुए। यह शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा शांति, स्थिरता और सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा का मंच रहा।

English: The East Asia Summit members also issued a joint declaration on tackling cybercrime, in view of the number of online fraud cases originating from Southeast Asian countries. India will host a summit on the issue at the National Forensic Sciences University in Gandhinagar and an East Asia Summit University Heads Conclave at Nalanda.

हिंदी: पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से उत्पन्न होने वाले ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए साइबर अपराध से निपटने पर संयुक्त घोषणा भी जारी की। भारत इस विषय पर गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शिखर सम्मेलन तथा नालंदा में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विश्वविद्यालय प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित करेगा।

Other Diplomatic Developments / अन्य कूटनीतिक घटनाक्रम

English: The report stated that U.S. President Donald Trump spoke to the media before the Quad meeting and described an expected meeting with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping during his next stop in Shenzhen for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit. He also referred to discussions concerning the Russia-Ukraine and Iran conflicts.

हिंदी: रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड बैठक से पहले मीडिया से बातचीत की। उन्होंने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के लिए शेनझेन में अपने अगले पड़ाव के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित मुलाकात का उल्लेख किया। उन्होंने रूस-यूक्रेन और ईरान संघर्षों से संबंधित चर्चाओं का भी जिक्र किया।

English: The report also mentioned a proposed three-way summit of global powers, described as the “G-3”, involving Donald Trump, Xi Jinping and Vladimir Putin. Arms control, artificial intelligence governance and ending conflicts were among the expected discussion subjects.

हिंदी: रिपोर्ट में वैश्विक शक्तियों के प्रस्तावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का भी उल्लेख किया गया, जिसे “G-3” कहा गया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन शामिल हो सकते हैं। हथियार नियंत्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शासन और संघर्षों को समाप्त करना संभावित चर्चा के प्रमुख विषय बताए गए।

Important Terms / महत्त्वपूर्ण शब्दावली

Quad / क्वाड: A strategic grouping of India, the United States, Japan and Australia. / भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक समूह।

Indo-Pacific / हिंद-प्रशांत: A geopolitical and strategic region spanning the Indian and Pacific Ocean areas. / हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्रों को समेटने वाला भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक क्षेत्र।

Maritime Coercion / समुद्री दबाव: The use or threat of pressure at sea to influence another state’s actions. / किसी देश के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए समुद्र में दबाव डालना या उसकी धमकी देना।

Seafarers / नाविक: People who work on ships and other seagoing vessels. / जहाजों और अन्य समुद्री पोतों पर काम करने वाले व्यक्ति।

Cybercrime / साइबर अपराध: Illegal activities carried out using computers, networks or digital systems. / कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किए जाने वाले अवैध कार्य।

APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation, a regional economic forum. / एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग, एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच।

Important Points for Competitive Exams / प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

  • Prime Minister Narendra Modi called for peace, stability and predictability in the world. / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता का आह्वान किया।
  • The Quad consists of India, the United States, Japan and Australia. / क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
  • The Quad leaders issued a joint statement opposing economic and maritime coercion in the Indo-Pacific. / क्वाड नेताओं ने हिंद-प्रशांत में आर्थिक और समुद्री दबाव का विरोध करते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
  • India will host the first Quad Business Forum in Mumbai in 2027. / भारत 2027 में मुंबई में पहले क्वाड बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा।
  • The Quad announced an Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration. / क्वाड ने हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की घोषणा की।
  • Quad countries said they would fly patrol aircraft for the first time in 2027 under the initiative. / इस पहल के अंतर्गत क्वाड देशों ने 2027 में पहली बार गश्ती विमान उड़ाने की बात कही।
  • Narendra Modi proposed a seafarers’ safety initiative at the East Asia Summit. / नरेंद्र मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नाविकों की सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा।
  • The East Asia Summit members issued a joint declaration on tackling cybercrime. / पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों ने साइबर अपराध से निपटने पर संयुक्त घोषणा जारी की।
  • India will host a cybercrime-related summit at the National Forensic Sciences University in Gandhinagar. / भारत गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में साइबर अपराध से संबंधित शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।
  • The report identified maritime security, critical minerals, economic cooperation and regional stability as key issues. / रिपोर्ट में समुद्री सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिज, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रमुख मुद्दों के रूप में रेखांकित किया गया।

Practice MCQ / अभ्यास प्रश्न

BILINGUAL QUESTION

Question: With reference to the Quad and the recent regional meetings in Manila, consider the following statements:

1. The Quad comprises India, the United States, Japan and Australia.
2. India will host the first Quad Business Forum in Mumbai in 2027.
3. The Quad announced an Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration.
4. The proposed seafarers’ safety initiative was raised by the Prime Minister of India at the East Asia Summit.

Which of the statements given above are correct?

प्रश्न: क्वाड और मनीला में आयोजित हालिया क्षेत्रीय बैठकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
2. भारत 2027 में मुंबई में पहले क्वाड बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा।
3. क्वाड ने हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की घोषणा की।
4. नाविकों की सुरक्षा पहल का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में रखा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(b) 1, 2 and 3 only / केवल 1, 2 और 3
(c) 2, 3 and 4 only / केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 and 4 / 1, 2, 3 और 4

Correct Answer: (d) 1, 2, 3 and 4

सही उत्तर: (d) 1, 2, 3 और 4

Explanation: All four statements are supported by the report. The Quad consists of India, the United States, Japan and Australia. India announced that it would host the first Quad Business Forum in Mumbai in 2027. The Quad announced the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, and Prime Minister Narendra Modi proposed a seafarers’ safety initiative at the East Asia Summit.

व्याख्या: चारों कथन रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार सही हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत ने 2027 में मुंबई में पहले क्वाड बिजनेस फोरम की मेजबानी की घोषणा की। क्वाड ने हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की घोषणा की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नाविकों की सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा।

INTERNATIONAL RELATIONS | SCIENCE & TECHNOLOGY

U.S. Blocks Chinese Firms’ Remote Access to Advanced AI Chips via Data Centres

अमेरिका ने डेटा सेंटरों के माध्यम से उन्नत AI चिप्स तक चीनी कंपनियों की रिमोट पहुँच पर प्रतिबंध लगाया

Source: The Hindu

Reporter: Ananth Krishnan | Dateline: Beijing

Why in News? / चर्चा में क्यों?

English: The United States has announced new regulations aimed at preventing Chinese companies from remotely accessing advanced Artificial Intelligence (AI) chips and servers through data centres located in third countries. The regulations were introduced by the U.S. Commerce Department’s Bureau of Industry and Security (BIS) through an Interim Final Rule (IFR).

हिंदी: संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए नियमों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य चीनी कंपनियों को तीसरे देशों में स्थित डेटा सेंटरों के माध्यम से उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स और सर्वरों तक रिमोट पहुँच प्राप्त करने से रोकना है। ये नियम अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) द्वारा अंतरिम अंतिम नियम (Interim Final Rule – IFR) के माध्यम से लागू किए गए हैं।

Important Highlight / महत्त्वपूर्ण जानकारी

The new U.S. rule requires an additional licence for certain transactions involving advanced semiconductors and data centres in five countries: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Brazil.

अमेरिका के नए नियम के अनुसार पाँच देशों – इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील में उन्नत सेमीकंडक्टर से संबंधित कुछ लेन-देन के लिए अतिरिक्त लाइसेंस आवश्यक होगा।

Background of the New U.S. Regulations / नए अमेरिकी नियमों की पृष्ठभूमि

English: The United States has restricted the sale of its most advanced AI chips to China. As a result, some Chinese companies reportedly sought access to advanced semiconductor technology through data centres located in other countries, including Malaysia.

हिंदी: संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को अपने सबसे उन्नत AI चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ चीनी कंपनियों ने मलेशिया सहित अन्य देशों में स्थित डेटा सेंटरों के माध्यम से उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक तक पहुँच प्राप्त करने का प्रयास किया।

English: The new restrictions are intended to prevent existing controls on sensitive American technology from being bypassed through remote computing arrangements involving data centres in third countries.

हिंदी: नए प्रतिबंधों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तीसरे देशों में स्थित डेटा सेंटरों के माध्यम से रिमोट कंप्यूटिंग व्यवस्था का उपयोग करके संवेदनशील अमेरिकी तकनीक पर पहले से लागू नियंत्रणों को दरकिनार न किया जा सके।

Bureau of Industry and Security (BIS) / ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी

English: The U.S. Commerce Department’s Bureau of Industry and Security (BIS) announced an Interim Final Rule (IFR) to address remote access to advanced AI chips and servers.

हिंदी: अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) ने उन्नत AI चिप्स और सर्वरों तक रिमोट पहुँच को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम अंतिम नियम (IFR) की घोषणा की।

English: The rule is designed to ensure that existing restrictions on access to sensitive American technology cannot be circumvented through remote computing arrangements involving data centres in third countries.

हिंदी: इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तीसरे देशों के डेटा सेंटरों के माध्यम से रिमोट कंप्यूटिंग व्यवस्था का उपयोग करके संवेदनशील अमेरिकी तकनीक तक पहुँच पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार न किया जा सके।

Five Countries Covered Under Additional Licensing Requirements / अतिरिक्त लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अंतर्गत पाँच देश

English: The new rule states that, in addition to the existing licensing requirements for advanced semiconductors, an additional licence will be required for the export, re-export or transfer (in-country) of advanced semiconductors to certain destinations identified as presenting a higher-than-normal risk of diversion.

हिंदी: नए नियम के अनुसार, उन्नत सेमीकंडक्टर के लिए पहले से मौजूद लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अतिरिक्त, कुछ निर्धारित देशों में इनके निर्यात, पुनः निर्यात अथवा देश के भीतर हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इन देशों को तकनीक के अन्यत्र हस्तांतरित होने के सामान्य से अधिक जोखिम वाला माना गया है।

Five Countries / पाँच देश

1. Indonesia / इंडोनेशिया

2. Malaysia / मलेशिया

3. Singapore / सिंगापुर

4. Thailand / थाईलैंड

5. Brazil / ब्राजील

Important Terms / महत्त्वपूर्ण शब्द:

  • Export: Sending goods or technology to another country. / वस्तुओं या तकनीक को दूसरे देश में भेजना।
  • Re-export: Exporting goods that were previously imported. / पहले आयात की गई वस्तुओं को पुनः दूसरे देश में निर्यात करना।
  • In-country Transfer: Transfer of controlled items within the same country. / एक ही देश के भीतर नियंत्रित वस्तुओं का हस्तांतरण।

Nvidia and the AI Chip Controversy / Nvidia और AI चिप विवाद

English: The new U.S. restrictions came amid increased scrutiny of Nvidia’s provision of advanced chips to companies operating data centres in Southeast Asia. The controversy also involved questions surrounding Nvidia founder Jensen Huang’s relationship with Alice Huang, the CEO of a Singapore-based company named in the report.

हिंदी: अमेरिका के नए प्रतिबंध ऐसे समय में आए हैं, जब दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर संचालित करने वाली कंपनियों को Nvidia द्वारा उन्नत चिप्स उपलब्ध कराने के मामले की जाँच और चर्चा बढ़ गई है। इस विवाद में Nvidia के संस्थापक Jensen Huang और रिपोर्ट में उल्लिखित सिंगापुर स्थित एक कंपनी की CEO Alice Huang के संबंधों को लेकर उठे सवाल भी शामिल थे।

English: Nvidia is a major American technology company known for designing graphics processing units (GPUs) and developing computing technologies used in artificial intelligence applications.

हिंदी: Nvidia एक प्रमुख अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) के डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों में उपयोग होने वाली कंप्यूटिंग तकनीकों के विकास के लिए जानी जाती है।

China’s Reaction: Economic Coercion / चीन की प्रतिक्रिया: आर्थिक दबाव

English: China strongly criticised the U.S. move. Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun described it as another example of the United States overstretching the concept of national security to target China’s high-technology industry.

हिंदी: चीन ने अमेरिकी कदम की कड़ी आलोचना की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Guo Jiakun ने इसे अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का अत्यधिक विस्तार करके चीन के उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को निशाना बनाने का एक और उदाहरण बताया।

English: China argued that such economic coercion and long-arm jurisdiction undermine the legitimate rights and interests of Chinese companies and disrupt global supply chains.

हिंदी: चीन ने तर्क दिया कि इस प्रकार का आर्थिक दबाव और दूसरे देशों पर विस्तारित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों एवं हितों को कमजोर करता है तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करता है।

English: China’s Ministry of Commerce also stated that the new U.S. rule could affect the stability of the global semiconductor industry. It accused the United States of misusing export controls to interfere with normal trade and technological cooperation between Chinese enterprises and companies from other countries.

हिंदी: चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भी कहा कि अमेरिका का नया नियम वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। चीन ने अमेरिका पर निर्यात नियंत्रणों का दुरुपयोग करके चीनी उद्यमों और अन्य देशों की कंपनियों के बीच सामान्य व्यापार एवं तकनीकी सहयोग में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

APEC Summit and U.S.-China Relations / APEC शिखर सम्मेलन एवं अमेरिका-चीन संबंध

English: The new U.S. rule was announced days before U.S. President Donald Trump’s expected arrival in Shenzhen, China, for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit.

हिंदी: अमेरिका का नया नियम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के लिए चीन के शेनझेन पहुँचने से कुछ दिन पहले घोषित किया गया।

English: The APEC Summit was expected to include meetings between the Presidents of the United States and China on the sidelines, along with a rare trilateral leaders’ summit involving Russian President Vladimir Putin.

हिंदी: APEC शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच अलग से बैठक होने की संभावना थी। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भागीदारी वाला एक दुर्लभ त्रिपक्षीय नेताओं का शिखर सम्मेलन भी प्रस्तावित था।

Important Concepts / महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ

1. Artificial Intelligence (AI) / कृत्रिम बुद्धिमत्ता: Technology that enables machines to perform tasks requiring human-like intelligence. / ऐसी तकनीक जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता वाले कार्य करने में सक्षम बनाती है।

2. Semiconductor / अर्धचालक: A material whose electrical conductivity lies between that of a conductor and an insulator. / ऐसा पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है।

3. Data Centre / डेटा सेंटर: A facility that houses computer systems and related infrastructure for storing, processing and managing data. / एक ऐसी सुविधा जहाँ डेटा के भंडारण, प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए कंप्यूटर प्रणालियाँ तथा संबंधित बुनियादी ढाँचा मौजूद होता है।

4. GPU (Graphics Processing Unit) / ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट: A specialised processor used for graphics rendering and parallel computing, including AI workloads. / एक विशेष प्रोसेसर जिसका उपयोग ग्राफिक्स निर्माण तथा AI सहित समानांतर कंप्यूटिंग कार्यों में किया जाता है।

5. Export Control / निर्यात नियंत्रण: Government restrictions regulating the export of sensitive goods, technology and equipment. / संवेदनशील वस्तुओं, तकनीक और उपकरणों के निर्यात को नियंत्रित करने वाले सरकारी प्रतिबंध।

6. Supply Chain / आपूर्ति शृंखला: The network involved in producing and delivering goods from suppliers to consumers. / आपूर्तिकर्ताओं से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में शामिल नेटवर्क।

Important Points for Competitive Exams / प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

  • The United States introduced new restrictions on remote access to advanced AI chips through third-country data centres. / अमेरिका ने तीसरे देशों के डेटा सेंटरों के माध्यम से उन्नत AI चिप्स तक रिमोट पहुँच पर नए प्रतिबंध लगाए।
  • The regulations were announced by the Bureau of Industry and Security (BIS). / ये नियम ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) द्वारा घोषित किए गए।
  • BIS operates under the U.S. Department of Commerce. / BIS अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
  • The rule was issued as an Interim Final Rule (IFR). / यह नियम अंतरिम अंतिम नियम (IFR) के रूप में जारी किया गया।
  • Five countries identified for additional licensing requirements are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Brazil. / अतिरिक्त लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के लिए पाँच देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील हैं।
  • The additional licensing requirement covers export, re-export and in-country transfer of specified advanced semiconductors. / अतिरिक्त लाइसेंसिंग आवश्यकता निर्धारित उन्नत सेमीकंडक्टर के निर्यात, पुनः निर्यात और देश के भीतर हस्तांतरण पर लागू होती है।
  • Nvidia is an American technology company associated with GPUs and AI computing. / Nvidia एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो GPU और AI कंप्यूटिंग से संबंधित है।
  • Jensen Huang is the founder and CEO of Nvidia. / Jensen Huang Nvidia के संस्थापक और CEO हैं।
  • China criticised the U.S. restrictions, describing them as economic coercion and misuse of export controls. / चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए उन्हें आर्थिक दबाव और निर्यात नियंत्रणों का दुरुपयोग बताया।
  • APEC stands for Asia-Pacific Economic Cooperation. / APEC का पूरा नाम एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग है।
  • Shenzhen is a major city in China. / शेनझेन चीन का एक प्रमुख शहर है।
  • The issue highlights the connection between AI technology, semiconductor supply chains and international trade. / यह मुद्दा AI तकनीक, सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बीच संबंध को दर्शाता है।

Practice MCQs / अभ्यास प्रश्न

Question: Which U.S. government agency announced the new regulations restricting remote access to advanced AI chips through third-country data centres?

तीसरे देशों के डेटा सेंटरों के माध्यम से उन्नत AI चिप्स तक रिमोट पहुँच को प्रतिबंधित करने वाले नए नियम किस अमेरिकी सरकारी एजेंसी ने घोषित किए?

(a) Federal Communications Commission / संघीय संचार आयोग

(b) Bureau of Industry and Security / ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी

(c) National Security Agency / राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी

(d) Federal Trade Commission / संघीय व्यापार आयोग

Show Answer & Explanation / उत्तर एवं व्याख्या देखें

Answer: (b) Bureau of Industry and Security (BIS)

उत्तर: (b) ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS)

Explanation: The Bureau of Industry and Security (BIS), which operates under the U.S. Department of Commerce, announced the Interim Final Rule addressing remote access to advanced AI chips and servers.

व्याख्या: ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS), जो अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, ने उन्नत AI चिप्स और सर्वरों तक रिमोट पहुँच को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम अंतिम नियम घोषित किया।

Question: Which of the following countries was NOT included in the five-country list identified under the additional licensing requirements?

निम्नलिखित में से कौन-सा देश अतिरिक्त लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अंतर्गत निर्धारित पाँच देशों की सूची में शामिल नहीं था?

(a) Malaysia / मलेशिया

(b) Singapore / सिंगापुर

(c) Japan / जापान

(d) Brazil / ब्राजील

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Answer: (c) Japan

उत्तर: (c) जापान

Explanation: The five countries mentioned in the report are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Brazil. Japan is not included in this list.

व्याख्या: रिपोर्ट में उल्लिखित पाँच देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील हैं। जापान इस सूची में शामिल नहीं है।

Question: Nvidia is primarily known for designing which of the following components?

Nvidia मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस घटक के डिजाइन के लिए जानी जाती है?

(a) Graphics Processing Units / ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट

(b) Optical fibre cables / ऑप्टिकल फाइबर केबल

(c) Solar panels / सौर पैनल

(d) Mechanical engines / यांत्रिक इंजन

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Answer: (a) Graphics Processing Units

उत्तर: (a) ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट

Explanation: Nvidia is a leading American technology company known for designing GPUs and developing advanced computing technologies used in artificial intelligence.

व्याख्या: Nvidia एक प्रमुख अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो GPU के डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग होने वाली उन्नत कंप्यूटिंग तकनीकों के विकास के लिए जानी जाती है।

Question: What is the full form of APEC?

APEC का पूर्ण रूप क्या है?

(a) Asian Pacific Energy Council / एशियाई प्रशांत ऊर्जा परिषद

(b) Association of Pacific Economic Countries / प्रशांत आर्थिक देशों का संघ

(c) Asia-Pacific Economic Cooperation / एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग

(d) Asian Partnership for Economic Commerce / आर्थिक व्यापार के लिए एशियाई साझेदारी

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Answer: (c) Asia-Pacific Economic Cooperation

उत्तर: (c) एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग

Explanation: APEC stands for Asia-Pacific Economic Cooperation, a regional economic forum that promotes trade and economic cooperation among its member economies.

व्याख्या: APEC का पूरा नाम Asia-Pacific Economic Cooperation है। यह एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है, जो सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

Question: Consider the following statements regarding the U.S. restrictions on advanced AI chips:

उन्नत AI चिप्स पर अमेरिकी प्रतिबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. The new rule aims to prevent circumvention of existing export controls through third-country data centres.

2. The additional licensing requirements include export, re-export and in-country transfer of specified advanced semiconductors.

3. The rule was announced by the U.S. Department of Agriculture.

1. नए नियम का उद्देश्य तीसरे देशों के डेटा सेंटरों के माध्यम से मौजूदा निर्यात नियंत्रणों को दरकिनार करने से रोकना है।

2. अतिरिक्त लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में निर्धारित उन्नत सेमीकंडक्टर का निर्यात, पुनः निर्यात और देश के भीतर हस्तांतरण शामिल है।

3. यह नियम अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा घोषित किया गया था।

(a) 1 only / केवल 1

(b) 1 and 2 only / केवल 1 और 2

(c) 2 and 3 only / केवल 2 और 3

(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3

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Answer: (b) 1 and 2 only

उत्तर: (b) केवल 1 और 2

Explanation: Statements 1 and 2 are correct. The rule was announced by the U.S. Commerce Department’s Bureau of Industry and Security (BIS), not the Department of Agriculture. Therefore, statement 3 is incorrect.

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। यह नियम अमेरिकी वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) द्वारा घोषित किया गया था, न कि कृषि विभाग द्वारा। इसलिए कथन 3 गलत है।

INDIAN POLITY | ELECTIONS | CURRENT AFFAIRS

Nearly 75 Lakh More Names Added to Draft SSR Rolls in 13 States, U.T.s

13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूचियों में लगभग 75 लाख नए नाम जोड़े गए

Source: The Hindu

Reporter: Sreeparna Chakrabarty | Dateline: New Delhi

Why in News? / चर्चा में क्यों?

English: Nearly 75 lakh additional names have been included in the draft electoral rolls of 13 States and Union Territories following the Special Summary Revision (SSR) process. The draft rolls were published after the completion of the Special Intensive Revision (SIR) exercise in these regions.

हिंदी: विशेष सारांश संशोधन (Special Summary Revision – SSR) प्रक्रिया के बाद 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूचियों में लगभग 75 लाख अतिरिक्त नाम शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद मसौदा मतदाता सूचियाँ प्रकाशित की गईं।

Important Highlight / महत्त्वपूर्ण तथ्य

The combined electorate increased from 45.22 crore after SIR to 45.96 crore in the draft SSR rolls, representing a cumulative increase of 1.64%.

SIR के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 45.22 करोड़ से बढ़कर SSR की मसौदा सूची में 45.96 करोड़ हो गई, जो 1.64% की संचयी वृद्धि दर्शाती है।

What is Special Summary Revision (SSR)? / विशेष सारांश संशोधन क्या है?

English: Special Summary Revision (SSR) is an electoral roll revision exercise undertaken to update voter lists and ensure that eligible citizens are included in the electoral rolls.

हिंदी: विशेष सारांश संशोधन (SSR) मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों।

English: The exercise generally helps identify eligible new voters, particularly young and first-time voters, and facilitates applications from individuals who will attain voting eligibility on specified qualifying dates.

हिंदी: इस प्रक्रिया के माध्यम से नए पात्र मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों की पहचान की जाती है। साथ ही, निर्धारित पात्रता तिथियों पर मतदान के योग्य होने वाले व्यक्तियों के आवेदन की सुविधा प्रदान की जाती है।

Special Intensive Revision (SIR) / विशेष गहन पुनरीक्षण

English: Special Intensive Revision (SIR) is an exercise aimed at conducting a detailed revision of electoral rolls. It involves checking and verifying voter details to improve the accuracy of electoral records.

हिंदी: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूचियों के विस्तृत संशोधन की एक प्रक्रिया है। इसमें मतदाताओं के विवरण की जाँच और सत्यापन किया जाता है, ताकि मतदाता अभिलेखों की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

English: According to the report, the SIR exercise began in 2025 and was followed by the Special Summary Revision process in the concerned States and Union Territories.

हिंदी: रिपोर्ट के अनुसार, SIR प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू हुई थी और इसके बाद संबंधित राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष सारांश संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई।

Changes in the Electorate / मतदाताओं की संख्या में बदलाव

English: The combined electorate in the 13 States and Union Territories changed significantly during the revision exercise.

हिंदी: पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल मतदाताओं की संख्या में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुआ।

Stage / चरण Electorate / मतदाता
Before SIR / SIR से पहले 49.61 crore
After SIR / SIR के बाद 45.22 crore
Draft SSR / मसौदा SSR सूची 45.96 crore
Cumulative Increase / संचयी वृद्धि 1.64%

Important Calculation / महत्त्वपूर्ण गणना:

  • Before SIR: 49.61 crore voters.
  • After SIR: 45.22 crore voters.
  • Draft SSR: 45.96 crore voters.
  • Increase after SIR: Approximately 74 lakh voters (about 0.74 crore).
  • Cumulative increase: 1.64%.

State-wise Important Figures / राज्यवार महत्त्वपूर्ण आँकड़े

English: Uttar Pradesh recorded the largest number of additions among the States mentioned in the report, with 18.84 lakh names added to its draft voter list.

हिंदी: रिपोर्ट में उल्लिखित राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नए नाम जोड़े गए। यहाँ मसौदा मतदाता सूची में 18.84 लाख नाम शामिल किए गए।

State / राज्य Names Added / जोड़े गए नाम
Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश18.84 lakh
Rajasthan / राजस्थानMore than 11.48 lakh
Tamil Nadu / तमिलनाडु10.39 lakh
Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश8.9 lakh
Uttarakhand / उत्तराखंड1.19 lakh
Bihar / बिहार13.89 lakh (post-SIR additions)

Important Fact / महत्त्वपूर्ण तथ्य

Goa recorded the highest rate of additions at 3.01% among the States mentioned in the report.

रिपोर्ट में उल्लिखित राज्यों में गोवा में नाम जोड़ने की दर सबसे अधिक 3.01% रही।

States Covered Under SSR / SSR के अंतर्गत शामिल राज्य

English: The SSR exercise, which had been on hold since the previous year, was initially announced in 17 States and Union Territories, including poll-bound Uttarakhand, Uttar Pradesh and Punjab, on October 15.

हिंदी: SSR प्रक्रिया, जो पिछले वर्ष से स्थगित थी, प्रारंभ में 15 अक्टूबर को 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में घोषित की गई थी। इनमें चुनाव वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब भी शामिल थे।

English: On November 5, the exercise was expanded to six more States where the SIR process had been completed. On November 16, it was announced that SSR would also be conducted in Karnataka and Meghalaya.

हिंदी: 5 नवंबर को इस प्रक्रिया का विस्तार उन छह अतिरिक्त राज्यों तक किया गया जहाँ SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। 16 नवंबर को कर्नाटक और मेघालय में भी SSR आयोजित करने की घोषणा की गई।

Note: The newspaper report stated that draft SSR rolls had been published for 15 States and Union Territories. Data for Punjab and Gujarat was not available in the report.

Objectives of Electoral Roll Revision / मतदाता सूची संशोधन के उद्देश्य

  • Inclusion of eligible new voters. / नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना।
  • Updating voter details. / मतदाताओं के विवरण को अद्यतन करना।
  • Improving the accuracy of electoral rolls. / मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार करना।
  • Facilitating registration of first-time voters. / पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं का पंजीकरण आसान बनाना।
  • Ensuring eligible citizens can participate in elections. / पात्र नागरिकों की चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करना।

Important Terms / महत्त्वपूर्ण शब्दावली

1. Electoral Roll: Official list of registered voters. / पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची।

2. Draft Electoral Roll: Preliminary voter list published for public scrutiny and further revision. / सार्वजनिक जाँच और आगे के संशोधन के लिए प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची।

3. SIR: Special Intensive Revision. / विशेष गहन पुनरीक्षण।

4. SSR: Special Summary Revision. / विशेष सारांश संशोधन।

5. Electorate: The total body of people eligible to vote. / मतदान करने के पात्र व्यक्तियों का कुल समूह।

6. First-time Voter: A person who is eligible to vote for the first time. / ऐसा व्यक्ति जो पहली बार मतदान करने के योग्य हुआ हो।

Important Points for Competitive Exams / प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

  • Nearly 75 lakh additional names were added to draft SSR rolls in 13 States and Union Territories.
  • The combined electorate after SIR was 45.22 crore.
  • The combined electorate in the draft SSR rolls was 45.96 crore.
  • The cumulative increase in the electorate was 1.64%.
  • Uttar Pradesh recorded 18.84 lakh additions.
  • Goa recorded the highest rate of additions at 3.01%.
  • Bihar underwent the first SIR process in 2025, according to the report.
  • Bihar saw 13.89 lakh names added to the final post-SIR list.
  • SSR was also announced for Karnataka and Meghalaya.
  • The Election Commissioners mentioned in the report were S.S. Sandhu and Vivek Joshi.
  • Electoral roll revision aims to improve voter registration and the accuracy of electoral records.

Practice MCQs / अभ्यास प्रश्न

Question: Approximately how many additional names were added to the draft SSR electoral rolls in 13 States and Union Territories?

13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मसौदा SSR मतदाता सूचियों में लगभग कितने अतिरिक्त नाम जोड़े गए?

(a) 25 lakh / 25 लाख

(b) 50 lakh / 50 लाख

(c) 75 lakh / 75 लाख

(d) 1 crore / 1 करोड़

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Answer: (c) 75 lakh

उत्तर: (c) 75 लाख

Explanation: Nearly 75 lakh additional names were included in the draft electoral rolls of 13 States and Union Territories after the SSR exercise.

व्याख्या: SSR प्रक्रिया के बाद 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूचियों में लगभग 75 लाख अतिरिक्त नाम शामिल किए गए।

Question: What was the combined electorate in the draft SSR rolls of the 13 States and Union Territories?

13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मसौदा SSR मतदाता सूचियों में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी?

(a) 45.22 crore / 45.22 करोड़

(b) 45.96 crore / 45.96 करोड़

(c) 49.61 crore / 49.61 करोड़

(d) 50.25 crore / 50.25 करोड़

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Answer: (b) 45.96 crore

उत्तर: (b) 45.96 करोड़

Explanation: The combined electorate increased to 45.96 crore in the draft SSR rolls from 45.22 crore after SIR.

व्याख्या: SIR के बाद मतदाताओं की कुल संख्या 45.22 करोड़ थी, जो मसौदा SSR सूची में बढ़कर 45.96 करोड़ हो गई।

Question: Which State recorded the highest rate of additions to the draft electoral rolls at 3.01%?

किस राज्य में मसौदा मतदाता सूची में नाम जोड़ने की दर सर्वाधिक 3.01% दर्ज की गई?

(a) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश

(b) Rajasthan / राजस्थान

(c) Goa / गोवा

(d) Bihar / बिहार

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Answer: (c) Goa

उत्तर: (c) गोवा

Explanation: Goa recorded the highest rate of additions at 3.01% among the States mentioned in the newspaper report.

व्याख्या: समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित राज्यों में गोवा में नाम जोड़ने की दर सर्वाधिक 3.01% रही।

Question: What is the full form of SSR in the context of electoral rolls?

मतदाता सूचियों के संदर्भ में SSR का पूर्ण रूप क्या है?

(a) Special Statistical Revision

(b) Special Summary Revision

(c) Systematic State Revision

(d) Standard Summary Review

(a) विशेष सांख्यिकीय पुनरीक्षण

(b) विशेष सारांश संशोधन

(c) व्यवस्थित राज्य पुनरीक्षण

(d) मानक सारांश समीक्षा

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Answer: (b) Special Summary Revision

उत्तर: (b) विशेष सारांश संशोधन

Explanation: SSR stands for Special Summary Revision, an exercise undertaken to update electoral rolls and include eligible voters.

व्याख्या: SSR का पूर्ण रूप Special Summary Revision है। यह मतदाता सूचियों को अद्यतन करने और पात्र मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया है।

Question: Which State recorded 18.84 lakh additional names in its draft voter list?

किस राज्य की मसौदा मतदाता सूची में 18.84 लाख अतिरिक्त नाम जोड़े गए?

(a) Bihar / बिहार

(b) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश

(c) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश

(d) Tamil Nadu / तमिलनाडु

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Answer: (b) Uttar Pradesh

उत्तर: (b) उत्तर प्रदेश

Explanation: Uttar Pradesh recorded 18.84 lakh additional names, the largest number of additions mentioned in the report.

व्याख्या: उत्तर प्रदेश में 18.84 लाख अतिरिक्त नाम जोड़े गए, जो रिपोर्ट में उल्लिखित सबसे बड़ी संख्या थी।

Question: The Special Intensive Revision (SIR) process in Bihar began in which year, according to the report?

रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई?

(a) 2023

(b) 2024

(c) 2025

(d) 2026

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Answer: (c) 2025

उत्तर: (c) 2025

Explanation: According to the report, Bihar was the first State to undergo the SIR process in 2025.

व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार, बिहार वर्ष 2025 में SIR प्रक्रिया से गुजरने वाला पहला राज्य था।

Question: Which two States were additionally announced for the SSR exercise on November 16, according to the report?

रिपोर्ट के अनुसार 16 नवंबर को SSR प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त रूप से किन दो राज्यों की घोषणा की गई?

(a) Karnataka and Meghalaya / कर्नाटक और मेघालय

(b) Assam and Manipur / असम और मणिपुर

(c) Gujarat and Rajasthan / गुजरात और राजस्थान

(d) Goa and Maharashtra / गोवा और महाराष्ट्र

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Answer: (a) Karnataka and Meghalaya

उत्तर: (a) कर्नाटक और मेघालय

Explanation: The report stated that SSR would also be conducted in Karnataka and Meghalaya, as announced on November 16.

व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार, 16 नवंबर को कर्नाटक और मेघालय में भी SSR आयोजित करने की घोषणा की गई।

Question: What was the cumulative percentage increase in the combined electorate after the SSR exercise, as reported?

रिपोर्ट के अनुसार SSR प्रक्रिया के बाद कुल मतदाताओं की संख्या में संचयी प्रतिशत वृद्धि कितनी थी?

(a) 1.24%

(b) 1.44%

(c) 1.64%

(d) 2.04%

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Answer: (c) 1.64%

उत्तर: (c) 1.64%

Explanation: The draft SSR electorate stood at 45.96 crore compared with 45.22 crore after SIR, representing a cumulative increase of 1.64% as reported.

व्याख्या: SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 45.22 करोड़ थी, जो मसौदा SSR सूची में 45.96 करोड़ हो गई। रिपोर्ट में इसे 1.64% की संचयी वृद्धि बताया गया है।

INDIAN POLITY | CENSUS 2027 | CURRENT AFFAIRS

Brief Listing of 287 Religion Options on Census Portal Draws Questions

जनगणना पोर्टल पर धर्म के लिए 287 विकल्पों की संक्षिप्त सूची को लेकर उठे सवाल

Source: The Hindu

Published: 18 November 2026

Section: National Affairs / Census and Indian Polity

Why in News? / चर्चा में क्यों?

English: The 2027 Census portal came under criticism after it was reported that the self-enumeration portal listed as many as 287 options under the category of “Other” religions. The list reportedly included religious groups and identities such as ISKCON, Ramakrishna Paramhansa, Shia, Sunni and Pentecostal.

हिंदी: वर्ष 2027 की जनगणना का पोर्टल उस समय विवादों में आ गया, जब स्व-गणना पोर्टल पर “अन्य” धर्मों की श्रेणी के अंतर्गत लगभग 287 विकल्प सूचीबद्ध होने की जानकारी सामने आई। इनमें इस्कॉन (ISKCON), रामकृष्ण परमहंस, शिया, सुन्नी और पेंटेकोस्टल जैसे धार्मिक समूह एवं पहचान शामिल थे।

English: Opposition leaders questioned the classification of religions and raised concerns over the absence of a dedicated drop-down menu for caste-related questions. They also alleged that changes were made to the Census portal through “backdoor software changes”.

हिंदी: विपक्षी नेताओं ने धर्मों के वर्गीकरण पर सवाल उठाए और जाति संबंधी प्रश्नों के लिए अलग ड्रॉप-डाउन मेनू उपलब्ध न होने पर चिंता जताई। उन्होंने जनगणना पोर्टल में “बैकडोर सॉफ्टवेयर बदलाव” किए जाने का भी आरोप लगाया।

Important Highlight / महत्त्वपूर्ण तथ्य

The controversy centred on 287 options listed under the “Other” religion category on the Census 2027 self-enumeration portal.

विवाद का मुख्य विषय जनगणना 2027 के स्व-गणना पोर्टल पर “अन्य” धर्म श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध 287 विकल्प थे।

Census 2027 / जनगणना 2027

English: Census 2027 is the upcoming population enumeration exercise of India. The article reported that the self-enumeration portal for the Population Enumeration phase went live on Monday for four poll-bound States.

हिंदी: जनगणना 2027 भारत की आगामी जनसंख्या गणना प्रक्रिया है। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, जनसंख्या गणना चरण (Population Enumeration Phase) के लिए स्व-गणना पोर्टल सोमवार को चुनाव वाले चार राज्यों के लिए शुरू किया गया।

English: Self-enumeration allows individuals or households to provide their information through an online portal as part of the Census process.

हिंदी: स्व-गणना (Self-enumeration) के अंतर्गत व्यक्ति या परिवार जनगणना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

Religion Classification in Census / जनगणना में धर्म का वर्गीकरण

English: The six major religion categories mentioned in the article were Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Jain. An additional “Others” category was provided for respondents who did not identify with these six major categories.

हिंदी: लेख में उल्लिखित छह प्रमुख धर्म श्रेणियाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन थीं। इन छह प्रमुख श्रेणियों से अलग पहचान रखने वाले उत्तरदाताओं के लिए “अन्य” (Others) श्रेणी भी उपलब्ध थी।

Category धर्म श्रेणी
Hinduहिंदू
Muslimमुस्लिम
Christianईसाई
Sikhसिख
Buddhistबौद्ध
Jainजैन
Othersअन्य

Examples of Religious Identities Listed / सूचीबद्ध धार्मिक पहचानों के उदाहरण

English: The report mentioned that the “Other” religion category had been expanded to include at least 287 further options, including identities that had not been recorded earlier.

हिंदी: रिपोर्ट के अनुसार, “अन्य” धर्म श्रेणी का विस्तार करके इसमें कम से कम 287 अतिरिक्त विकल्प शामिल किए गए थे। इनमें ऐसी धार्मिक पहचान भी थीं जिन्हें पहले दर्ज नहीं किया गया था।

Examples mentioned in the report / रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण:

  • ISKCON / इस्कॉन
  • Ramakrishna Paramhansa / रामकृष्ण परमहंस
  • Shia / शिया
  • Sunni / सुन्नी
  • Pentecostal / पेंटेकोस्टल
  • Ramdev / रामदेव
  • Khalsa / खालसा
  • Tirupati Balaji / तिरुपति बालाजी
  • Gorak Nath / गोरखनाथ
  • Basaveshwara / बसवेश्वर
  • Baldev / बलदेव
  • Devi Bhakt / देवी भक्त
  • Dev Samaj / देव समाज

What Happened to the 287 Options? / 287 विकल्पों का क्या हुआ?

English: According to the report, the list of 287 options disappeared from the Census portal within hours of The Hindu’s queries to the Ministry of Home Affairs (MHA).

हिंदी: रिपोर्ट के अनुसार, द हिंदू द्वारा गृह मंत्रालय (MHA) से सवाल पूछे जाने के कुछ ही घंटों के भीतर जनगणना पोर्टल से 287 विकल्पों की सूची गायब हो गई।

English: Officials from the Office of the Registrar General of India (RGI) and the Census Commissioner stated that the “Other” religion column remained the same as in previous Censuses.

हिंदी: भारत के महापंजीयक कार्यालय (RGI) और जनगणना आयुक्त के अधिकारियों ने कहा कि “अन्य” धर्म का कॉलम पिछली जनगणनाओं की तरह ही बना हुआ है।

English: A government official told The Hindu that the list had initially been prepared as “predictive text entries” for the “Other” religions category. The purpose was to help enumerators complete forms without spelling variations and mistakes.

हिंदी: एक सरकारी अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि यह सूची शुरू में “अन्य” धर्म श्रेणी के लिए प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री के रूप में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य गणनाकर्मियों को वर्तनी में अंतर और गलतियों से बचाते हुए फॉर्म भरने में सहायता करना था।

Opposition Leaders’ Concerns / विपक्षी नेताओं की चिंताएँ

1. Jairam Ramesh:

English: Congress leader and Rajya Sabha MP Jairam Ramesh described the religion classification as “bizarre” and questioned the absence of a dedicated drop-down menu for caste-related questions.

हिंदी: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने धर्मों के वर्गीकरण को “अजीब” बताया और जाति संबंधी प्रश्नों के लिए अलग ड्रॉप-डाउन मेनू न होने पर सवाल उठाए।

2. Mamata Banerjee:

English: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee was among the opposition leaders who raised questions about the Census portal and its classification system.

हिंदी: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उन विपक्षी नेताओं में शामिल थीं जिन्होंने जनगणना पोर्टल और उसकी वर्गीकरण प्रणाली पर सवाल उठाए।

3. Saket Gokhale:

English: Trinamool Congress leader Saket Gokhale questioned the changes made to the Census portal and compared them with the controversial Special Intensive Revision (SIR) of voter lists.

हिंदी: तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने जनगणना पोर्टल में किए गए बदलावों पर सवाल उठाए और उनकी तुलना मतदाता सूचियों के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से की।

Caste Enumeration and Drop-down Menu Controversy / जाति गणना और ड्रॉप-डाउन मेनू विवाद

English: Opposition leaders questioned why the Census portal did not provide a dedicated drop-down menu for caste-related questions, particularly for castes other than Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs).

हिंदी: विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि जनगणना पोर्टल पर जाति संबंधी प्रश्नों के लिए अलग ड्रॉप-डाउन मेनू क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया, विशेषकर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा अन्य जातियों के लिए।

English: The All India Other Backward Classes Students’ Association (AIOBCSA) expressed concern about the absence of a dedicated drop-down menu for all castes, particularly Other Backward Classes (OBCs).

हिंदी: ऑल इंडिया अदर बैकवर्ड क्लासेज स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIOBCSA) ने सभी जातियों, विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए अलग ड्रॉप-डाउन मेनू उपलब्ध न होने पर चिंता व्यक्त की।

Important Statement / महत्त्वपूर्ण बयान

The AIOBCSA raised concerns about the credibility of the caste enumeration process due to the absence of a dedicated drop-down menu for all castes.

AIOBCSA ने सभी जातियों के लिए अलग ड्रॉप-डाउन मेनू न होने के कारण जाति गणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर चिंता जताई।

Important Organisations and Abbreviations / महत्त्वपूर्ण संगठन एवं संक्षिप्त रूप

Abbreviation Full Form हिंदी
MHA Ministry of Home Affairs गृह मंत्रालय
RGI Registrar General of India भारत के महापंजीयक
AIOBCSA All India Other Backward Classes Students’ Association ऑल इंडिया अदर बैकवर्ड क्लासेज स्टूडेंट्स एसोसिएशन
SC Scheduled Castes अनुसूचित जातियाँ
ST Scheduled Tribes अनुसूचित जनजातियाँ
OBC Other Backward Classes अन्य पिछड़ा वर्ग

Important Terms / महत्त्वपूर्ण शब्दावली

1. Census: Official process of collecting demographic, social and economic information about a population. / जनसंख्या से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक जानकारी एकत्र करने की आधिकारिक प्रक्रिया।

2. Self-enumeration: A process through which individuals or households submit their information themselves. / ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या परिवार स्वयं अपनी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

3. Population Enumeration: The phase of Census in which population-related information is collected. / जनगणना का वह चरण जिसमें जनसंख्या संबंधी जानकारी एकत्र की जाती है।

4. Drop-down Menu: An interactive digital menu that allows users to select an option from a predefined list. / डिजिटल मेनू जिसमें उपयोगकर्ता पहले से उपलब्ध विकल्पों में से चयन कर सकते हैं।

5. Predictive Text: A software feature that suggests words or entries while typing. / टाइप करते समय शब्दों या प्रविष्टियों का सुझाव देने वाली सॉफ्टवेयर सुविधा।

6. Electoral SIR: Special Intensive Revision of electoral rolls. / मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण।

Important Facts for Competitive Exams / प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

  • The issue relates to Census 2027.
  • The self-enumeration portal reportedly listed 287 options under “Other” religions.
  • The six major religion categories mentioned were Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Jain.
  • Examples of listed identities included ISKCON, Ramakrishna Paramhansa, Shia, Sunni and Pentecostal.
  • The list reportedly disappeared within hours of The Hindu’s queries to the Ministry of Home Affairs.
  • The Office of the Registrar General of India (RGI) and the Census Commissioner were mentioned in the report.
  • Officials said the “Other” religion column remained the same as in previous Censuses.
  • The list was initially prepared as predictive text entries to help enumerators.
  • Jairam Ramesh is a Congress leader and Rajya Sabha MP.
  • Mamata Banerjee is the Chief Minister of West Bengal.
  • Saket Gokhale is a Trinamool Congress leader.
  • AIOBCSA stands for All India Other Backward Classes Students’ Association.
  • The controversy also involved the absence of a dedicated caste drop-down menu.

Practice MCQs / अभ्यास प्रश्न

Question: The controversy regarding 287 religion options on the self-enumeration portal is related to which upcoming Census?

स्व-गणना पोर्टल पर धर्म के 287 विकल्पों से संबंधित विवाद किस आगामी जनगणना से जुड़ा है?

(a) Census 2021 / जनगणना 2021

(b) Census 2025 / जनगणना 2025

(c) Census 2027 / जनगणना 2027

(d) Census 2031 / जनगणना 2031

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Answer: (c) Census 2027

उत्तर: (c) जनगणना 2027

Explanation: The report dated November 18, 2026, discusses the classification of religions on the Census 2027 self-enumeration portal.

व्याख्या: 18 नवंबर 2026 की रिपोर्ट में जनगणना 2027 के स्व-गणना पोर्टल पर धर्मों के वर्गीकरण से संबंधित विवाद का उल्लेख किया गया है।

Question: How many options were reportedly listed under the “Other” religion category on the Census 2027 portal?

जनगणना 2027 पोर्टल पर “अन्य” धर्म श्रेणी के अंतर्गत कथित रूप से कितने विकल्प सूचीबद्ध थे?

(a) 187

(b) 227

(c) 267

(d) 287

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Answer: (d) 287

उत्तर: (d) 287

Explanation: The newspaper report stated that the Census self-enumeration portal listed as many as 287 options under the “Other” religion category.

व्याख्या: समाचार रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना के स्व-गणना पोर्टल पर “अन्य” धर्म श्रेणी में लगभग 287 विकल्प सूचीबद्ध थे।

Question: Which of the following was mentioned as one of the six major religion categories in the Census classification?

जनगणना के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे छह प्रमुख धर्म श्रेणियों में शामिल किया गया था?

(a) ISKCON / इस्कॉन

(b) Pentecostal / पेंटेकोस्टल

(c) Buddhist / बौद्ध

(d) Ramakrishna Paramhansa / रामकृष्ण परमहंस

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Answer: (c) Buddhist

उत्तर: (c) बौद्ध

Explanation: The six major categories mentioned were Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Jain. The other options were mentioned as examples in the “Others” category.

व्याख्या: छह प्रमुख धर्म श्रेणियाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन थीं। अन्य विकल्पों का उल्लेख “अन्य” श्रेणी के उदाहरणों के रूप में किया गया था।

Question: Which organisation is abbreviated as AIOBCSA in the newspaper report?

समाचार रिपोर्ट में किस संगठन का संक्षिप्त नाम AIOBCSA दिया गया है?

(a) All India Other Backward Classes Students’ Association

(b) All India Organisation for Backward Class Administration

(c) All India Other Backward Classes Society of Academics

(d) Association of Indian Other Backward Classes Students

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Answer: (a) All India Other Backward Classes Students’ Association

उत्तर: (a) ऑल इंडिया अदर बैकवर्ड क्लासेज स्टूडेंट्स एसोसिएशन

Explanation: AIOBCSA raised concerns about the absence of a dedicated drop-down menu for all castes, particularly OBCs.

व्याख्या: AIOBCSA ने सभी जातियों, विशेषकर OBCs के लिए अलग ड्रॉप-डाउन मेनू उपलब्ध न होने पर चिंता जताई।

Question: Who described the religion classification on the Census portal as “bizarre”?

जनगणना पोर्टल पर धर्मों के वर्गीकरण को “अजीब” किसने बताया?

(a) Saket Gokhale / साकेत गोखले

(b) Jairam Ramesh / जयराम रमेश

(c) Mamata Banerjee / ममता बनर्जी

(d) Vivek Joshi / विवेक जोशी

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Answer: (b) Jairam Ramesh

उत्तर: (b) जयराम रमेश

Explanation: Congress leader and Rajya Sabha MP Jairam Ramesh described the religion classification as “bizarre” and questioned the Census portal’s approach.

व्याख्या: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने धर्मों के वर्गीकरण को “अजीब” बताया और जनगणना पोर्टल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

Question: Which Ministry was approached by The Hindu with queries regarding the 287 religion options?

287 धर्म विकल्पों के संबंध में द हिंदू ने किस मंत्रालय से सवाल पूछे?

(a) Ministry of Education / शिक्षा मंत्रालय

(b) Ministry of Law and Justice / विधि एवं न्याय मंत्रालय

(c) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय

(d) Ministry of Social Justice and Empowerment / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

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Answer: (c) Ministry of Home Affairs

उत्तर: (c) गृह मंत्रालय

Explanation: The report stated that The Hindu sent queries regarding the religion options to the Ministry of Home Affairs (MHA).

व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार, द हिंदू ने धर्म संबंधी विकल्पों के बारे में गृह मंत्रालय (MHA) से सवाल पूछे थे।

Question: According to the government official quoted in the report, why had the additional religion options initially been prepared?

रिपोर्ट में उद्धृत सरकारी अधिकारी के अनुसार अतिरिक्त धर्म विकल्प शुरू में किस उद्देश्य से तैयार किए गए थे?

(a) To conduct religious surveys / धार्मिक सर्वेक्षण करने के लिए

(b) As predictive text entries to help enumerators / गणनाकर्मियों की सहायता के लिए प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री के रूप में

(c) To replace the six major religions / छह प्रमुख धर्मों को बदलने के लिए

(d) To create a separate caste database / अलग जाति डेटाबेस बनाने के लिए

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Answer: (b) As predictive text entries to help enumerators

उत्तर: (b) गणनाकर्मियों की सहायता के लिए प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री के रूप में

Explanation: The official stated that the entries were prepared to help enumerators fill forms without spelling variations and mistakes.

व्याख्या: अधिकारी के अनुसार, ये प्रविष्टियाँ गणनाकर्मियों को वर्तनी में अंतर और गलतियों से बचाते हुए फॉर्म भरने में सहायता करने के लिए तैयार की गई थीं।

Question: Which organisation is responsible for the office of the Registrar General of India mentioned in the report?

रिपोर्ट में उल्लिखित भारत के महापंजीयक (RGI) का कार्यालय किससे संबंधित है?

(a) Office of the Registrar General of India / भारत के महापंजीयक का कार्यालय

(b) Election Commission of India / भारत निर्वाचन आयोग

(c) NITI Aayog / नीति आयोग

(d) Finance Commission / वित्त आयोग

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Answer: (a) Office of the Registrar General of India

उत्तर: (a) भारत के महापंजीयक का कार्यालय

Explanation: RGI stands for Registrar General of India. The report mentions officials from the Office of the RGI and the Census Commissioner.

व्याख्या: RGI का पूर्ण रूप Registrar General of India है। रिपोर्ट में RGI के कार्यालय और जनगणना आयुक्त के अधिकारियों का उल्लेख किया गया है।

Question: Which political leader questioned the changes made to the Census portal and compared them with the SIR of voter lists?

किस राजनीतिक नेता ने जनगणना पोर्टल में किए गए बदलावों पर सवाल उठाए और उनकी तुलना मतदाता सूची के SIR से की?

(a) Jairam Ramesh / जयराम रमेश

(b) Saket Gokhale / साकेत गोखले

(c) Vivek Joshi / विवेक जोशी

(d) S.S. Sandhu / एस.एस. संधू

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Answer: (b) Saket Gokhale

उत्तर: (b) साकेत गोखले

Explanation: Trinamool Congress leader Saket Gokhale questioned the changes to the Census portal and compared them with the controversial SIR of electoral rolls.

व्याख्या: तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने जनगणना पोर्टल में हुए बदलावों पर सवाल उठाए और उनकी तुलना मतदाता सूचियों के विवादास्पद SIR से की।

Question: What does the term “Self-enumeration” mean in the context of Census?

जनगणना के संदर्भ में “स्व-गणना” (Self-enumeration) का क्या अर्थ है?

(a) Data collection only by government officials / केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा आँकड़े एकत्र करना

(b) Individuals or households providing their own information / व्यक्तियों या परिवारों द्वारा स्वयं अपनी जानकारी देना

(c) Conducting only a religious survey / केवल धार्मिक सर्वेक्षण करना

(d) Preparing electoral rolls / मतदाता सूची तैयार करना

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Answer: (b) Individuals or households providing their own information

उत्तर: (b) व्यक्तियों या परिवारों द्वारा स्वयं अपनी जानकारी देना

Explanation: Self-enumeration is the process through which individuals or households submit their information themselves through the designated Census portal.

व्याख्या: स्व-गणना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या परिवार निर्धारित जनगणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

INTERNATIONAL CURRENT AFFAIRS | ENVIRONMENT | EARTHSHOT PRIZE 2026

Gen Z is the Torchbearer for Global Change: Prince William

प्रिंस विलियम के अनुसार, वैश्विक बदलाव की अगुवाई युवा पीढ़ी (Gen Z) कर रही है।

Source: The Hindu

Date: 18 November 2026

Location: Mumbai, India

Why in News? / चर्चा में क्यों?

English: Britain’s Prince William described Generation Z (Gen Z) as the torchbearer of global change during the 2026 Earthshot Prize awards ceremony held in Mumbai, India.

हिंदी: ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने भारत के मुंबई में आयोजित 2026 Earthshot Prize पुरस्कार समारोह के दौरान Gen Z (युवा पीढ़ी) को वैश्विक बदलाव का अग्रदूत बताया।

English: He highlighted the achievements of the finalists and the growing global movement for environmental innovation. He said that young people around the world are bringing fresh ideas, energy and determination to address environmental challenges.

हिंदी: उन्होंने फाइनलिस्टों की उपलब्धियों और पर्यावरणीय नवाचार के लिए बढ़ते वैश्विक आंदोलन की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के युवा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए नए विचार, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प लेकर आगे आ रहे हैं।

Important Highlight / महत्त्वपूर्ण तथ्य

The 2026 Earthshot Prize ceremony was held in Mumbai, India. Five winners were announced across five categories.

2026 Earthshot Prize पुरस्कार समारोह भारत के मुंबई में आयोजित हुआ। इसमें पाँच श्रेणियों के अंतर्गत पाँच विजेताओं की घोषणा की गई।

What is the Earthshot Prize? / Earthshot Prize क्या है?

English: The Earthshot Prize is a global environmental award initiative associated with Prince William. It recognises and supports innovative solutions to major environmental challenges.

हिंदी: Earthshot Prize प्रिंस विलियम से जुड़ी एक वैश्विक पर्यावरणीय पुरस्कार पहल है। इसका उद्देश्य प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए नवीन और प्रभावी प्रयासों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है।

English: The 2026 ceremony recognised initiatives working in areas such as forest conservation, clean air, ocean protection, waste reduction and climate action.

हिंदी: 2026 के समारोह में वन संरक्षण, स्वच्छ वायु, महासागर संरक्षण, अपशिष्ट में कमी और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली पहलों को सम्मानित किया गया।

Five Winners of Earthshot Prize 2026 / Earthshot Prize 2026 के पाँच विजेता

The five winners were recognised in the following categories:

पाँच अलग-अलग श्रेणियों में निम्नलिखित विजेताओं को सम्मानित किया गया:

Winner Category
Kingdom of Bhutan
भूटान
Protect and Restore Nature
प्रकृति का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन
Mahindra Last Mile Mobility
महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी
Clean Our Air
हमारी वायु को स्वच्छ बनाना
Ocean Wide Trust
ओशन वाइड ट्रस्ट
Revive Our Oceans
महासागरों का पुनरुद्धार
PFAS – Free France
पीएफएएस-फ्री फ्रांस
Build a Waste-free World
अपशिष्ट-मुक्त विश्व का निर्माण
Orsted
ऑर्स्टेड
Fix Our Climate
जलवायु संकट का समाधान

1. Bhutan – Protect and Restore Nature / भूटान – प्रकृति का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन

English: Bhutan received the Earthshot Prize in the ‘Protect and Restore Nature’ category for its work in protecting the Himalayan forests.

हिंदी: भूटान को हिमालयी वनों के संरक्षण में किए गए कार्यों के लिए ‘Protect and Restore Nature’ श्रेणी में Earthshot Prize प्रदान किया गया।

English: These forests help sustain water systems that support approximately 1.6 billion people downstream across South Asia.

हिंदी: ये वन ऐसी जल प्रणालियों को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जो दक्षिण एशिया में नीचे की ओर रहने वाले लगभग 1.6 अरब लोगों को जल उपलब्ध कराने में सहायक हैं।

English: Bhutan’s Princess Chimi Yangzom Wangchuck accepted the award. She highlighted Bhutan’s commitment to keeping 60% of its land under forest cover, a responsibility enshrined in its Constitution.

हिंदी: भूटान की राजकुमारी चिमी यांगज़ोम वांगचुक ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। उन्होंने भूटान की उस प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जिसके अनुसार देश की कम से कम 60% भूमि पर वन आवरण बनाए रखना है। यह दायित्व भूटान के संविधान में निहित है।

Exam Fact / परीक्षा उपयोगी तथ्य

Bhutan aims to maintain at least 60% of its land under forest cover.

भूटान का लक्ष्य अपनी कम से कम 60% भूमि पर वन आवरण बनाए रखना है।

2. Mahindra Last Mile Mobility – Clean Our Air / स्वच्छ वायु श्रेणी

English: Mahindra Last Mile Mobility won the Earthshot Prize in the ‘Clean Our Air’ category for its contribution to cleaner mobility solutions.

हिंदी: महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को स्वच्छ परिवहन समाधानों में योगदान के लिए ‘Clean Our Air’ श्रेणी में Earthshot Prize प्रदान किया गया।

English: The company’s CEO, Suman Mishra, said that the company had won £1 million for its efforts, which resulted in more electric three-wheelers operating on India’s roads.

हिंदी: कंपनी की CEO सुमन मिश्रा ने बताया कि कंपनी को उसके प्रयासों के लिए 10 लाख पाउंड (£1 million) की पुरस्कार राशि मिली। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत की सड़कों पर अधिक इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन चल रहे हैं।

Important: Mahindra Last Mile Mobility – Clean Our Air category.

3. Ocean Wide Trust – Revive Our Oceans / महासागर संरक्षण

English: Ocean Wide Trust was recognised in the ‘Revive Our Oceans’ category for protecting the oceans, particularly the vast Pacific region.

हिंदी: Ocean Wide Trust को विशेष रूप से विशाल प्रशांत महासागर क्षेत्र सहित महासागरों के संरक्षण के लिए ‘Revive Our Oceans’ श्रेणी में सम्मानित किया गया।

English: Coral Pasisi, Vice Chair and Co-architect of the Ocean Conservation Commitments, expressed gratitude for recognising indigenous and people-led sustainability efforts.

हिंदी: Ocean Conservation Commitments की उपाध्यक्ष एवं सह-निर्माता कोरल पासिसी ने स्वदेशी समुदायों और लोगों के नेतृत्व में किए जा रहे सतत विकास प्रयासों को सम्मानित करने के लिए आभार व्यक्त किया।

Important: Ocean Wide Trust – Revive Our Oceans category.

4. PFAS-Free France – Build a Waste-free World / अपशिष्ट-मुक्त विश्व

English: PFAS-Free France was declared the winner in the ‘Build a Waste-free World’ category.

हिंदी: PFAS-Free France को ‘Build a Waste-free World’ अर्थात अपशिष्ट-मुक्त विश्व निर्माण श्रेणी में विजेता घोषित किया गया।

English: The initiative is a national, cross-party movement aimed at banning toxic forever chemicals in consumer products and making polluters pay for clean-up.

हिंदी: यह एक राष्ट्रीय एवं बहुदलीय आंदोलन है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता उत्पादों में जहरीले स्थायी रसायनों (Forever Chemicals) पर प्रतिबंध लगाना और प्रदूषण फैलाने वालों से सफाई की लागत वसूल करना है।

Important Term: PFAS refers to Per- and Polyfluoroalkyl Substances, commonly called forever chemicals.

5. Orsted – Fix Our Climate / जलवायु परिवर्तन का समाधान

English: Orsted was declared the winner in the ‘Fix Our Climate’ category for transforming its business from coal-intensive utilities towards renewable energy.

हिंदी: Orsted को अपने व्यवसाय को कोयला-आधारित ऊर्जा सेवाओं से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तित करने के लिए ‘Fix Our Climate’ श्रेणी में विजेता घोषित किया गया।

Important: Orsted – Fix Our Climate category.

2026 Earthshot Prize Ceremony / 2026 पुरस्कार समारोह

English: The 2026 Earthshot Prize ceremony was held in Mumbai, India, for the first time. It was attended by environmental innovators, philanthropists, business leaders, government representatives and global personalities from sports, entertainment and culture.

हिंदी: 2026 का Earthshot Prize समारोह पहली बार भारत के मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें पर्यावरणीय नवप्रवर्तकों, परोपकारियों, व्यापार जगत के नेताओं, सरकारी प्रतिनिधियों तथा खेल, मनोरंजन और संस्कृति जगत की वैश्विक हस्तियों ने भाग लिया।

English: The ceremony was hosted by filmmaker and director Karan Johar.

हिंदी: इस समारोह की मेजबानी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक करण जौहर ने की।

English: Prince William and Princess Catherine attended the ceremony along with the winners.

हिंदी: प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन ने विजेताओं के साथ समारोह में भाग लिया।

Notable personalities mentioned: Simone Ashley, Rami Malek, Alia Bhatt, Sonam Kapoor and Sachin Tendulkar.

Prince William’s Message to Gen Z / Gen Z के लिए प्रिंस विलियम का संदेश

English: Prince William stated that young people are shaping the future through fresh ideas, energy and determination. He emphasised that environmental progress requires collective responsibility and continuous action.

हिंदी: प्रिंस विलियम ने कहा कि युवा अपने नए विचारों, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के माध्यम से भविष्य को आकार दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरणीय प्रगति के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

English: He also highlighted India’s extraordinary innovation, ambition and determination despite immense environmental pressures.

हिंदी: उन्होंने भारी पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद भारत के असाधारण नवाचार, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प की भी सराहना की।

Important Terms / महत्त्वपूर्ण शब्दावली

1. Gen Z (Generation Z): The generation following Millennials. / मिलेनियल्स के बाद आने वाली पीढ़ी।

2. Environmental Innovation: New ideas and technologies that help solve environmental problems. / पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार एवं तकनीकें।

3. Renewable Energy: Energy obtained from naturally replenishing sources such as solar and wind. / सौर एवं पवन जैसे प्राकृतिक रूप से पुनः उपलब्ध होने वाले स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा।

4. Forest Cover: Land covered by forests. / वनों से आच्छादित भूमि।

5. PFAS: Per- and Polyfluoroalkyl Substances, commonly known as forever chemicals. / पर- एवं पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ, जिन्हें सामान्यतः स्थायी रसायन कहा जाता है।

6. Ocean Conservation: Protection and sustainable management of marine ecosystems. / समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण एवं सतत प्रबंधन।

7. Electric Three-Wheelers: Three-wheeled vehicles powered by electricity. / बिजली से संचालित तीन पहियों वाले वाहन।

Important Facts for Competitive Exams / प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य

  • Event: 2026 Earthshot Prize Awards Ceremony.
  • Venue: Mumbai, India.
  • The 2026 ceremony was held in India for the first time.
  • Prince William described Gen Z as the torchbearer for global change.
  • Total winners: Five.
  • Bhutan won in Protect and Restore Nature.
  • Mahindra Last Mile Mobility won in Clean Our Air.
  • Ocean Wide Trust won in Revive Our Oceans.
  • PFAS-Free France won in Build a Waste-free World.
  • Orsted won in Fix Our Climate.
  • Bhutan aims to maintain 60% of its land under forest cover.
  • Bhutan’s Princess Chimi Yangzom Wangchuck accepted the award.
  • Mahindra Last Mile Mobility CEO: Suman Mishra.
  • Mahindra Last Mile Mobility received £1 million.
  • Ocean Wide Trust focused on ocean protection, particularly the Pacific region.
  • PFAS-Free France works against toxic forever chemicals.
  • Orsted transformed its business towards renewable energy.
  • Host of the ceremony: Karan Johar.
  • Notable attendees mentioned included Alia Bhatt, Sonam Kapoor and Sachin Tendulkar.

Practice MCQs / अभ्यास प्रश्न

Question: Who described Generation Z (Gen Z) as the torchbearer for global change at the 2026 Earthshot Prize ceremony?

2026 Earthshot Prize समारोह में Gen Z को वैश्विक बदलाव का अग्रदूत किसने बताया?

(a) King Charles III / किंग चार्ल्स तृतीय

(b) Prince William / प्रिंस विलियम

(c) Prince Harry / प्रिंस हैरी

(d) Karan Johar / करण जौहर

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Answer: (b) Prince William

उत्तर: (b) प्रिंस विलियम

Explanation: Prince William described Gen Z as the torchbearer for global change during the 2026 Earthshot Prize ceremony.

व्याख्या: प्रिंस विलियम ने 2026 Earthshot Prize समारोह में Gen Z को वैश्विक बदलाव का अग्रदूत बताया।

Question: Where was the 2026 Earthshot Prize awards ceremony held?

2026 Earthshot Prize पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया?

(a) New Delhi / नई दिल्ली

(b) London / लंदन

(c) Mumbai / मुंबई

(d) Singapore / सिंगापुर

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Answer: (c) Mumbai

उत्तर: (c) मुंबई

Explanation: The 2026 Earthshot Prize ceremony was held in Mumbai, India, for the first time.

व्याख्या: 2026 का Earthshot Prize समारोह पहली बार भारत के मुंबई में आयोजित किया गया।

Question: Which country won the 2026 Earthshot Prize in the ‘Protect and Restore Nature’ category?

2026 Earthshot Prize में ‘Protect and Restore Nature’ श्रेणी में किस देश ने पुरस्कार जीता?

(a) India / भारत

(b) Bhutan / भूटान

(c) France / फ्रांस

(d) Nepal / नेपाल

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Answer: (b) Bhutan

उत्तर: (b) भूटान

Explanation: Bhutan was recognised for its work in protecting Himalayan forests, which support important water systems across South Asia.

व्याख्या: भूटान को हिमालयी वनों के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया, जो दक्षिण एशिया की महत्त्वपूर्ण जल प्रणालियों को बनाए रखने में सहायता करते हैं।

Question: What percentage of its land does Bhutan aim to maintain under forest cover?

भूटान अपनी कितनी प्रतिशत भूमि पर वन आवरण बनाए रखने का लक्ष्य रखता है?

(a) 40%

(b) 50%

(c) 60%

(d) 70%

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Answer: (c) 60%

उत्तर: (c) 60%

Explanation: Bhutan’s commitment to maintaining at least 60% of its land under forest cover is enshrined in its Constitution.

व्याख्या: भूटान की कम से कम 60% भूमि पर वन आवरण बनाए रखने की प्रतिबद्धता उसके संविधान में निहित है।

Question: Mahindra Last Mile Mobility won the 2026 Earthshot Prize in which category?

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने 2026 Earthshot Prize किस श्रेणी में जीता?

(a) Fix Our Climate

(b) Revive Our Oceans

(c) Clean Our Air

(d) Build a Waste-free World

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Answer: (c) Clean Our Air

उत्तर: (c) Clean Our Air (स्वच्छ वायु)

Explanation: Mahindra Last Mile Mobility was recognised for its contribution to cleaner mobility, including electric three-wheelers on Indian roads.

व्याख्या: महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी को स्वच्छ परिवहन समाधानों, विशेषकर भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया।

Question: Which organisation won the ‘Revive Our Oceans’ category at the 2026 Earthshot Prize?

2026 Earthshot Prize में ‘Revive Our Oceans’ श्रेणी किस संगठन ने जीती?

(a) Ocean Wide Trust

(b) PFAS-Free France

(c) Mahindra Last Mile Mobility

(d) Orsted

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Answer: (a) Ocean Wide Trust

उत्तर: (a) Ocean Wide Trust

Explanation: Ocean Wide Trust was selected for protecting oceans, particularly the Pacific region.

व्याख्या: Ocean Wide Trust को विशेष रूप से प्रशांत महासागर क्षेत्र सहित महासागरों के संरक्षण के लिए चुना गया।

Question: PFAS-Free France won the Earthshot Prize in which category?

PFAS-Free France ने Earthshot Prize किस श्रेणी में जीता?

(a) Protect and Restore Nature

(b) Build a Waste-free World

(c) Clean Our Air

(d) Fix Our Climate

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Answer: (b) Build a Waste-free World

उत्तर: (b) Build a Waste-free World (अपशिष्ट-मुक्त विश्व)

Explanation: PFAS-Free France was recognised for its movement against toxic forever chemicals in consumer products and its efforts to make polluters pay for clean-up.

व्याख्या: PFAS-Free France को उपभोक्ता उत्पादों में जहरीले स्थायी रसायनों के विरुद्ध अभियान और प्रदूषण फैलाने वालों से सफाई की लागत वसूलने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।

Question: Which organisation won the ‘Fix Our Climate’ category at the 2026 Earthshot Prize?

2026 Earthshot Prize में ‘Fix Our Climate’ श्रेणी किस संगठन ने जीती?

(a) Bhutan

(b) Ocean Wide Trust

(c) Orsted

(d) PFAS-Free France

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Answer: (c) Orsted

उत्तर: (c) Orsted

Explanation: Orsted was recognised for transforming its business from coal-intensive utilities towards renewable energy.

व्याख्या: Orsted को अपने व्यवसाय को कोयला-आधारित ऊर्जा सेवाओं से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तित करने के लिए सम्मानित किया गया।

Question: Who hosted the 2026 Earthshot Prize ceremony in Mumbai?

मुंबई में 2026 Earthshot Prize समारोह की मेजबानी किसने की?

(a) Sachin Tendulkar / सचिन तेंदुलकर

(b) Karan Johar / करण जौहर

(c) Rami Malek / रामी मालेक

(d) Alia Bhatt / आलिया भट्ट

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Answer: (b) Karan Johar

उत्तर: (b) करण जौहर

Explanation: The 2026 Earthshot Prize ceremony in Mumbai was hosted by filmmaker and director Karan Johar.

व्याख्या: मुंबई में आयोजित 2026 Earthshot Prize समारोह की मेजबानी फिल्म निर्माता एवं निर्देशक करण जौहर ने की।

Question: According to the report, approximately how many people across South Asia are supported by water systems sustained by Bhutan’s Himalayan forests?

रिपोर्ट के अनुसार, भूटान के हिमालयी वनों द्वारा बनाए रखी जाने वाली जल प्रणालियों से दक्षिण एशिया में लगभग कितने लोगों को सहायता मिलती है?

(a) 600 million / 60 करोड़

(b) 1 billion / 100 करोड़

(c) 1.6 billion / 160 करोड़

(d) 2.5 billion / 250 करोड़

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Answer: (c) 1.6 billion

उत्तर: (c) 1.6 अरब (160 करोड़)

Explanation: The report stated that Bhutan’s Himalayan forests help sustain water systems supporting approximately 1.6 billion people downstream across South Asia.

व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार, भूटान के हिमालयी वन ऐसी जल प्रणालियों को बनाए रखने में सहायता करते हैं, जो दक्षिण एशिया में लगभग 1.6 अरब लोगों को लाभ पहुँचाती हैं।

Horticultural Production Shows 4.36% Growth | Himexam.com
THE HINDU CURRENT AFFAIRS

Horticultural Production Shows 4.36% Growth: Government

बागवानी उत्पादन में 4.36% की वृद्धि दर्ज

18 November 2026 | Agriculture & Economy

1. Introduction | परिचय

India’s total horticultural production is expected to reach 3,869.15 lakh tonnes in 2025–26, registering an increase of 161.77 lakh tonnes (4.36%) over the production recorded in 2024–25.

भारत का कुल बागवानी उत्पादन वर्ष 2025–26 में 3,869.15 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह वर्ष 2024–25 में दर्ज उत्पादन की तुलना में 161.77 लाख टन (4.36%) की वृद्धि दर्शाता है।

These figures were released through the third advance estimates of area and production of horticultural crops by Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan in New Delhi on Tuesday.

ये आंकड़े केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों के माध्यम से जारी किए गए।

2. Important Statistical Highlights | महत्वपूर्ण आंकड़े

3,869.15 Lakh Tonnes (2025–26)
4.36% Growth Rate
161.77 Lakh Tonnes Increase
3,707.38 Lakh Tonnes (2024–25)
Important Fact:

India’s horticultural production is estimated to increase by 161.77 lakh tonnes in 2025–26 compared to 2024–25.

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष 2024–25 की तुलना में 2025–26 में भारत के बागवानी उत्पादन में 161.77 लाख टन की वृद्धि का अनुमान है।

Particulars / विवरण Production / उत्पादन
2024–25 3,707.38 lakh tonnes
2025–26 3,869.15 lakh tonnes
Total Increase / कुल वृद्धि 161.77 lakh tonnes
Growth Rate / वृद्धि दर 4.36%

3. Third Advance Estimates | तीसरे अग्रिम अनुमान

The reported production figures are based on the third advance estimates of area and production of horticultural crops.

रिपोर्ट किए गए उत्पादन के आंकड़े बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।

What are Advance Estimates?

Advance estimates are preliminary assessments of agricultural production prepared before the final figures become available. They help in understanding the expected agricultural output for a particular crop season.

अग्रिम अनुमान कृषि उत्पादन के प्रारंभिक आकलन होते हैं, जिन्हें अंतिम आंकड़े उपलब्ध होने से पहले तैयार किया जाता है। इनसे किसी विशेष फसल मौसम के संभावित कृषि उत्पादन को समझने में सहायता मिलती है।

Exam Point:

The news specifically refers to the third advance estimates of area and production of horticultural crops.

यह समाचार विशेष रूप से बागवानी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों से संबंधित है।

4. Shift Towards High-Value Horticultural Crops | उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की ओर रुझान

According to the Agriculture Minister, farmers are increasingly moving beyond traditional crops towards the cultivation of fruits, vegetables, flowers, spices and plantation crops.

कृषि मंत्री के अनुसार, किसान अब पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और बागान फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

Important Crops Mentioned in the News

  • Fruits: Commercial fruit cultivation.
  • Vegetables: Production of different vegetable crops.
  • Flowers: Floriculture and commercial flower cultivation.
  • Spices: Cultivation of spice crops.
  • Plantation Crops: Cashew, coconut and cocoa.
  • Other Crops: Aromatic and medicinal plants.

समाचार में उल्लेखित प्रमुख फसलों में फल, सब्जियां, फूल, मसाले, काजू, नारियल, कोको तथा सुगंधित एवं औषधीय पौधे शामिल हैं।

5. Importance of Horticulture | बागवानी का महत्व

Higher Income for Farmers | किसानों की अधिक आय

Commercial and high-value crops can open new avenues of income for farmers.

व्यावसायिक और उच्च मूल्य वाली फसलें किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर सकती हैं।

Crop Diversification | फसल विविधीकरण

Horticulture encourages farmers to diversify beyond traditional agricultural crops.

बागवानी किसानों को पारंपरिक कृषि फसलों से आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

Employment Opportunities | रोजगार के अवसर

Horticultural activities can create employment opportunities in cultivation, processing, storage and marketing.

बागवानी गतिविधियों से खेती, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

Nutritional Security | पोषण सुरक्षा

Fruits and vegetables play an important role in providing a diversified and nutritious diet.

फल और सब्जियां विविधतापूर्ण एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

6. Government’s View | सरकार का दृष्टिकोण

Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan expressed satisfaction over the projected growth in horticultural production. He stated that the increase reflects the hard work of Indian farmers and the impact of farmer-friendly government policies.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बागवानी उत्पादन में अनुमानित वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि भारतीय किसानों की मेहनत और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के प्रभाव को दर्शाती है।

The minister also congratulated farmers across the country for their efforts.

मंत्री ने देशभर के किसानों को उनके प्रयासों के लिए बधाई भी दी।

7. Important Facts for Competitive Exams | प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • India’s horticultural production for 2025–26: 3,869.15 lakh tonnes.
  • Production during 2024–25: 3,707.38 lakh tonnes.
  • Increase in production: 161.77 lakh tonnes.
  • Percentage growth: 4.36%.
  • Estimates: Third Advance Estimates.
  • Released by: Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan.
  • Location of release: New Delhi.
  • Major crop categories mentioned: Fruits, vegetables, flowers, spices and plantation crops.
  • Other crops mentioned: Cashew, coconut, cocoa, aromatic and medicinal plants.

परीक्षा के लिए याद रखें: 2025–26 में भारत का अनुमानित बागवानी उत्पादन 3,869.15 लाख टन है तथा इसमें 4.36% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

8. Quick Revision | त्वरित पुनरावृत्ति

Q. Estimated horticultural production in 2025–26?

Answer: 3,869.15 lakh tonnes.

प्रश्न: 2025–26 में अनुमानित बागवानी उत्पादन कितना है?

उत्तर: 3,869.15 लाख टन।

Q. What is the growth rate?

Answer: 4.36%.

प्रश्न: बागवानी उत्पादन की वृद्धि दर कितनी है?

उत्तर: 4.36%।

Q. Who released the estimates?

Answer: Shivraj Singh Chouhan.

प्रश्न: ये अनुमान किसने जारी किए?

उत्तर: शिवराज सिंह चौहान।

9. Practice MCQs | अभ्यास प्रश्न

Question 1. According to the reported estimates, what is India’s expected horticultural production for 2025–26?

रिपोर्ट किए गए अनुमानों के अनुसार, 2025–26 के लिए भारत का अनुमानित बागवानी उत्पादन कितना है?

(A) 3,707.38 lakh tonnes
(B) 3,869.15 lakh tonnes
(C) 3,500.50 lakh tonnes
(D) 3,950.75 lakh tonnes
Correct Answer: (B) 3,869.15 lakh tonnes

Explanation: India’s horticultural production is estimated to reach 3,869.15 lakh tonnes in 2025–26.

व्याख्या: वर्ष 2025–26 में भारत का बागवानी उत्पादन 3,869.15 लाख टन रहने का अनुमान है।

Question 2. What percentage growth in horticultural production has been estimated for 2025–26?

2025–26 के लिए बागवानी उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है?

(A) 3.16%
(B) 5.26%
(C) 4.36%
(D) 6.45%
Correct Answer: (C) 4.36%

Explanation: The estimated horticultural production shows an increase of 4.36% over 2024–25.

व्याख्या: वर्ष 2024–25 की तुलना में 2025–26 में बागवानी उत्पादन में 4.36% वृद्धि का अनुमान है।

Question 3. Who released the third advance estimates of area and production of horticultural crops?

बागवानी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान किसने जारी किए?

(A) Narendra Modi
(B) Shivraj Singh Chouhan
(C) Amit Shah
(D) Piyush Goyal
Correct Answer: (B) Shivraj Singh Chouhan

Explanation: Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan released the estimates in New Delhi.

व्याख्या: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में ये अनुमान जारी किए।

Question 4. What was India’s horticultural production during 2024–25, as mentioned in the report?

रिपोर्ट में उल्लिखित वर्ष 2024–25 में भारत का बागवानी उत्पादन कितना था?

(A) 3,869.15 lakh tonnes
(B) 3,707.38 lakh tonnes
(C) 3,607.38 lakh tonnes
(D) 3,769.15 lakh tonnes
Correct Answer: (B) 3,707.38 lakh tonnes

Explanation: Horticultural production in the previous crop season, 2024–25, stood at 3,707.38 lakh tonnes.

व्याख्या: पिछले फसल मौसम 2024–25 में बागवानी उत्पादन 3,707.38 लाख टन दर्ज किया गया था।

Question 5. Which of the following crops was specifically mentioned among the plantation crops in the report?

रिपोर्ट में बागान फसलों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया?

(A) Wheat
(B) Rice
(C) Cocoa
(D) Barley
Correct Answer: (C) Cocoa

Explanation: Cashew, coconut and cocoa were specifically mentioned among plantation crops.

व्याख्या: रिपोर्ट में बागान फसलों के अंतर्गत काजू, नारियल और कोको का उल्लेख किया गया है।

HIMEXAM.COM
Voyager 1: One Light-Day Away from Earth | Himexam.com
THE HINDU CURRENT AFFAIRS

Voyager 1: One Light-Day Away from Earth – A Marvel of Science

वॉयजर 1: पृथ्वी से एक प्रकाश-दिवस की दूरी पर – विज्ञान का अद्भुत चमत्कार

18 November 2026 | Science & Technology | Space Exploration

1. Introduction | परिचय

Voyager 1, one of NASA’s most remarkable space missions, has reached a distance of approximately one light-day from Earth. This means that a signal travelling at the speed of light takes almost one full day to travel from Earth to Voyager 1, and another day for a signal from the spacecraft to reach Earth.

NASA का सबसे उल्लेखनीय अंतरिक्ष मिशनों में से एक वॉयजर 1 पृथ्वी से लगभग एक प्रकाश-दिवस की दूरी तक पहुंच गया है। इसका अर्थ है कि प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले रेडियो सिग्नल को पृथ्वी से वॉयजर 1 तक पहुंचने में लगभग एक पूरा दिन और वहां से पृथ्वी तक वापस आने में लगभग एक दिन लगता है।

The distance is approximately 26 billion kilometres. Since February 17, 1998, Voyager 1 has been the farthest human-made object from Earth. It continues to travel through interstellar space and collect scientific information.

यह दूरी लगभग 26 अरब किलोमीटर है। 17 फरवरी 1998 से वॉयजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु बना हुआ है। यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा जारी रखते हुए वैज्ञानिक जानकारियां एकत्र कर रहा है।

Important:

Voyager 1 is the farthest human-made object from Earth and continues to operate in interstellar space.

महत्वपूर्ण: वॉयजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष में कार्य कर रहा है।

2. Important Facts and Figures | महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़े

26 Billion km Approximate Distance from Earth
61,000 km/hr Approximate Speed
1977 Year of Launch
1998 Became the Farthest Human-made Object
Particulars Details
Spacecraft Voyager 1
Space Agency NASA
Launch Year 1977
Launch Date September 5, 1977
Approximate Distance in the Article 26 billion kilometres
Approximate Speed 61,000 km/hour
Current Region Interstellar Space
Major Scientific Contribution Study of interstellar space and planetary systems

वॉयजर 1 को NASA ने 1977 में लॉन्च किया था। यह लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और पृथ्वी से लगभग 26 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका है।

3. What is a Light-Day? | प्रकाश-दिवस क्या है?

A light-day is a unit of astronomical distance. It represents the distance travelled by light in one day through a vacuum.

प्रकाश-दिवस खगोलीय दूरी की एक इकाई है। यह उस दूरी को दर्शाता है जिसे प्रकाश निर्वात में एक दिन के दौरान तय करता है।

One Light-Day:

Approximately 25.9 billion kilometres (using the speed of light).

एक प्रकाश-दिवस लगभग 25.9 अरब किलोमीटर के बराबर होता है।

Important Scientific Units | महत्वपूर्ण वैज्ञानिक इकाइयां

  • Light-second: Distance travelled by light in one second.
  • Light-minute: Distance travelled by light in one minute.
  • Light-hour: Distance travelled by light in one hour.
  • Light-day: Distance travelled by light in one day.
  • Light-year: Distance travelled by light in one year.

प्रकाश-वर्ष: प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश-वर्ष कहते हैं। यह दूरी की इकाई है, समय की नहीं।

Exam Point:

One light-year is approximately 9.46 trillion kilometres.

एक प्रकाश-वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है।

4. Voyager 1 Mission | वॉयजर 1 मिशन

Voyager 1 was launched by NASA on September 5, 1977, as part of the Voyager programme. The mission was designed to explore the outer planets of our Solar System and subsequently study the space beyond the influence of the Sun.

वॉयजर 1 को NASA द्वारा 5 सितंबर 1977 को वॉयजर कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना और बाद में सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर स्थित अंतरिक्ष का अध्ययन करना था।

Major Objectives | प्रमुख उद्देश्य

  • Study Jupiter and its moons.
  • Study Saturn and its rings.
  • Observe the atmosphere of planets and their satellites.
  • Investigate the outer boundaries of the Solar System.
  • Study the interstellar environment beyond the heliosphere.

इस मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में बृहस्पति और शनि का अध्ययन, उनके उपग्रहों का निरीक्षण, ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन तथा सौरमंडल की बाहरी सीमाओं और अंतरतारकीय अंतरिक्ष की जांच शामिल है।

Remember:

Voyager 1 and Voyager 2 are two separate spacecraft launched under NASA’s Voyager programme in 1977.

याद रखें: वॉयजर 1 और वॉयजर 2 NASA के वॉयजर कार्यक्रम के अंतर्गत 1977 में लॉन्च किए गए दो अलग-अलग अंतरिक्ष यान हैं।

5. Interstellar Space and Heliosphere | अंतरतारकीय अंतरिक्ष और हेलियोस्फीयर

Interstellar Space

Interstellar space is the region of space between stars. Voyager 1 entered interstellar space in August 2012 after crossing the heliopause.

अंतरतारकीय अंतरिक्ष वह क्षेत्र है जो तारों के बीच स्थित होता है। वॉयजर 1 ने हेलियोपॉज को पार करने के बाद अगस्त 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया।

Heliosphere

The heliosphere is a vast region surrounding the Sun, filled with solar wind and influenced by the Sun’s magnetic field.

हेलियोस्फीयर सूर्य के चारों ओर फैला एक विशाल क्षेत्र है, जो सौर पवन से भरा होता है और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित रहता है।

Heliopause

The heliopause is the boundary where the outward pressure of the solar wind becomes balanced by the pressure of the surrounding interstellar medium. Crossing this boundary marks entry into interstellar space.

हेलियोपॉज वह सीमा है जहां सौर पवन का बाहरी दबाव आसपास के अंतरतारकीय माध्यम के दबाव के साथ संतुलित हो जाता है। इस सीमा को पार करना अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश को दर्शाता है।

Important Difference:
  • Heliosphere – Region influenced by the solar wind.
  • Heliopause – Boundary of the heliosphere.
  • Interstellar Space – Space between stars.

6. Major Scientific Discoveries of Voyager 1 | वॉयजर 1 की प्रमुख वैज्ञानिक खोजें

A. Detection of Galactic Cosmic Rays

One unexpected discovery involved Voyager 1’s ultraviolet spectrometer. An instrument originally designed to study ultraviolet light was found to be unintentionally detecting signals associated with galactic cosmic rays.

वॉयजर 1 की एक अप्रत्याशित खोज में इसके पराबैंगनी स्पेक्ट्रोमीटर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मूल रूप से पराबैंगनी प्रकाश का अध्ययन करने के लिए बनाया गया यह उपकरण अनजाने में गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों से जुड़े संकेत भी दर्ज कर रहा था।

B. Study of Cosmic Rays

Galactic cosmic rays are high-energy particles originating from sources beyond the Solar System. Scientists used Voyager 1’s observations to improve their understanding of these particles.

गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, जिनका स्रोत सौरमंडल के बाहर होता है। वैज्ञानिकों ने इन कणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वॉयजर 1 के आंकड़ों का उपयोग किया।

C. Study of Saturn’s Rings

Voyager 1’s radio signals helped scientists study the structure and distribution of particles in Saturn’s rings. Researchers identified narrow gaps and wave-like undulations in the ring density.

वॉयजर 1 के रेडियो संकेतों ने वैज्ञानिकों को शनि के छल्लों की संरचना और उनमें मौजूद कणों के वितरण का अध्ययन करने में सहायता की। शोधकर्ताओं ने छल्लों में संकीर्ण अंतराल और तरंग जैसी संरचनाओं की पहचान की।

D. Study of Titan’s Atmosphere

Voyager 1 studied Titan, Saturn’s largest moon. Its radio signals passing through Titan’s atmosphere helped scientists measure atmospheric temperature and pressure.

वॉयजर 1 ने शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन का अध्ययन किया। टाइटन के वायुमंडल से गुजरने वाले रेडियो संकेतों की सहायता से वैज्ञानिकों ने वहां के तापमान और दबाव का अध्ययन किया।

Important Fact:

Titan is Saturn’s largest moon and is notable for its dense atmosphere and liquid hydrocarbon lakes and seas on its surface.

महत्वपूर्ण तथ्य: टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका घना वायुमंडल तथा सतह पर तरल हाइड्रोकार्बन की झीलें और समुद्र इसे विशेष बनाते हैं।

7. Verification of Einstein’s Theory of General Relativity | आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की पुष्टि

Voyager 1 also contributed to scientific research related to Einstein’s theory of general relativity. Scientists used radio signals from the spacecraft to investigate the effect of the Sun’s gravitational field on the propagation of electromagnetic radiation.

वॉयजर 1 ने आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में भी योगदान दिया। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान से प्राप्त रेडियो संकेतों का उपयोग सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रसार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया।

The frequency of electromagnetic radiation changes as it travels through a gravitational field. Voyager 1’s observations provided an independent test of this prediction.

जब विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरता है, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। वॉयजर 1 के अवलोकनों ने इस वैज्ञानिक भविष्यवाणी की स्वतंत्र जांच में सहायता की।

Related Experiment: Gravity Probe A

NASA’s Gravity Probe A experiment, conducted in 1976, had also tested Einstein’s prediction concerning gravitational effects on clock rates. Voyager 1 provided a different observational contribution using radio signals travelling through the Sun’s gravitational field.

संबंधित प्रयोग: NASA का ग्रेविटी प्रोब A प्रयोग 1976 में किया गया था। इसने घड़ी की गति पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन की भविष्यवाणी की जांच की थी। वॉयजर 1 ने सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरने वाले रेडियो संकेतों के माध्यम से एक अलग प्रकार का वैज्ञानिक योगदान दिया।

Exam Point:

Einstein’s General Theory of Relativity explains gravity in terms of the curvature of spacetime.

आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को स्पेसटाइम की वक्रता के रूप में समझाता है।

8. Contribution to the Cassini-Huygens Mission | कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन में योगदान

The scientific observations made by Voyager 1 helped researchers understand Saturn and Titan. These findings also provided a valuable foundation for the later Cassini-Huygens mission.

वॉयजर 1 द्वारा किए गए वैज्ञानिक अवलोकनों ने शोधकर्ताओं को शनि और टाइटन को समझने में सहायता की। इन निष्कर्षों ने बाद के कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया।

Cassini-Huygens Mission

  • It was a joint mission of NASA, ESA and the Italian Space Agency (ASI).
  • It was launched on October 15, 1997.
  • It studied Saturn, its rings and its moons.
  • The Huygens probe descended through Titan’s atmosphere in January 2005.
  • The Cassini spacecraft mission ended in September 2017.

कैसिनी-ह्यूजेंस NASA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी (ASI) का संयुक्त मिशन था। इसे 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया था। ह्यूजेंस प्रोब जनवरी 2005 में टाइटन के वायुमंडल से होकर उसकी सतह पर उतरा था। कैसिनी अंतरिक्ष यान का मिशन सितंबर 2017 में समाप्त हुआ।

Remember:

Voyager 1 studied Titan during its Saturn flyby in 1980, while the Huygens probe later landed on Titan in 2005.

याद रखें: वॉयजर 1 ने 1980 में शनि के पास से गुजरते समय टाइटन का अध्ययन किया था, जबकि ह्यूजेंस प्रोब बाद में 2005 में टाइटन पर उतरा था।

9. Why is Voyager 1’s Longevity Important? | वॉयजर 1 का लंबे समय तक कार्य करना क्यों महत्वपूर्ण है?

Voyager 1 has continued to provide scientific data for decades, even though it was designed for a much shorter primary planetary mission.

वॉयजर 1 ने कई दशकों तक वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जबकि इसका मूल ग्रह-अन्वेषण मिशन अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए तैयार किया गया था।

Major Contributions

  • It provides direct observations of interstellar space.
  • It helps scientists study cosmic rays and magnetic fields.
  • Its old measurements can be reinterpreted using new scientific theories.
  • It provides long-term information about the environment beyond the Solar System.
  • Its observations help plan and improve future space missions.

वॉयजर 1 अंतरतारकीय अंतरिक्ष का प्रत्यक्ष अध्ययन करने, कॉस्मिक किरणों और चुंबकीय क्षेत्रों को समझने तथा भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाने में सहायता करता है।

Scientific Significance:

Old scientific measurements can acquire new importance when researchers analyse them using improved instruments, methods and theories.

वैज्ञानिक महत्व: पुराने वैज्ञानिक आंकड़े भी नए उपकरणों, विधियों और सिद्धांतों की सहायता से विश्लेषण किए जाने पर नए महत्व प्राप्त कर सकते हैं।

10. Important Scientific Terms | महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शब्दावली

Term Meaning
Voyager 1 NASA’s interstellar space probe
Light-Day Distance travelled by light in one day
Interstellar Space Space between stars
Heliosphere Region influenced by the solar wind
Heliopause Boundary of the heliosphere
Cosmic Rays High-energy particles from space
Ultraviolet Spectrometer Instrument used to study ultraviolet radiation
General Relativity Einstein’s theory of gravity
Radio Occultation Technique using radio signals to study planetary atmospheres
Saturn’s Rings System of rings made mainly of ice and rocky particles

11. Important Facts for Competitive Exams | प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • Voyager 1 is a NASA space probe.
  • It was launched on September 5, 1977.
  • It is the farthest human-made object from Earth.
  • It entered interstellar space in August 2012.
  • Its approximate distance in the reported article is 26 billion kilometres.
  • Its approximate speed is 61,000 kilometres per hour.
  • One light-day is approximately 25.9 billion kilometres.
  • Voyager 1 studied Jupiter and Saturn.
  • Titan is the largest moon of Saturn.
  • Voyager 1 helped scientists study Saturn’s rings and Titan’s atmosphere.
  • Galactic cosmic rays are high-energy particles originating beyond the Solar System.
  • Einstein’s General Theory of Relativity explains gravity through spacetime curvature.
  • The Cassini-Huygens mission was a joint mission of NASA, ESA and ASI.
  • The Huygens probe landed on Titan in January 2005.

परीक्षा के लिए विशेष रूप से याद रखें: वॉयजर 1 NASA का अंतरिक्ष यान है, जिसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। इसने अगस्त 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया और शनि के उपग्रह टाइटन तथा शनि के छल्लों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

12. Quick Revision | त्वरित पुनरावृत्ति

Q. Which space agency launched Voyager 1?

Answer: NASA.

प्रश्न: वॉयजर 1 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया?

उत्तर: NASA।

Q. When was Voyager 1 launched?

Answer: September 5, 1977.

प्रश्न: वॉयजर 1 को कब लॉन्च किया गया था?

उत्तर: 5 सितंबर 1977।

Q. When did Voyager 1 enter interstellar space?

Answer: August 2012.

प्रश्न: वॉयजर 1 ने अंतरतारकीय अंतरिक्ष में कब प्रवेश किया?

उत्तर: अगस्त 2012।

Q. Which is Saturn’s largest moon?

Answer: Titan.

प्रश्न: शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन-सा है?

उत्तर: टाइटन।

Q. Which theory explains gravity through spacetime curvature?

Answer: General Theory of Relativity.

प्रश्न: कौन-सा सिद्धांत स्पेसटाइम की वक्रता के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करता है?

उत्तर: सामान्य सापेक्षता सिद्धांत।

13. Practice MCQs | अभ्यास प्रश्न

Question 1. Which space agency launched Voyager 1?

वॉयजर 1 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था?

(A) European Space Agency (ESA)
(B) ISRO
(C) NASA
(D) Roscosmos
Correct Answer: (C) NASA

Explanation: Voyager 1 was launched by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) of the United States.

व्याख्या: वॉयजर 1 को अमेरिका की राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) द्वारा लॉन्च किया गया था।

Question 2. In which year was Voyager 1 launched?

वॉयजर 1 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था?

(A) 1975
(B) 1977
(C) 1980
(D) 1982
Correct Answer: (B) 1977

Explanation: NASA launched Voyager 1 on September 5, 1977, as part of its Voyager programme.

व्याख्या: NASA ने वॉयजर कार्यक्रम के अंतर्गत वॉयजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था।

Question 3. What is a light-day?

प्रकाश-दिवस क्या है?

(A) Distance travelled by sound in one day
(B) Time taken by Earth to complete one rotation
(C) Distance travelled by light in one day
(D) Distance travelled by Earth in one day
Correct Answer: (C) Distance travelled by light in one day

Explanation: A light-day is an astronomical distance unit representing the distance travelled by light in one day.

व्याख्या: प्रकाश-दिवस खगोलीय दूरी की इकाई है, जो प्रकाश द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी को दर्शाता है।

Question 4. In which year did Voyager 1 enter interstellar space?

वॉयजर 1 ने किस वर्ष अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया?

(A) 2005
(B) 2009
(C) 2012
(D) 2017
Correct Answer: (C) 2012

Explanation: Voyager 1 crossed the heliopause and entered interstellar space in August 2012.

व्याख्या: वॉयजर 1 ने हेलियोपॉज को पार करके अगस्त 2012 में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया था।

Question 5. Which is the largest moon of Saturn?

शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन-सा है?

(A) Europa
(B) Ganymede
(C) Titan
(D) Callisto
Correct Answer: (C) Titan

Explanation: Titan is Saturn’s largest natural satellite and has a dense atmosphere.

व्याख्या: टाइटन शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और इसका वायुमंडल काफी घना है।

Question 6. Which boundary did Voyager 1 cross to enter interstellar space?

अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए वॉयजर 1 ने किस सीमा को पार किया?

(A) Asteroid Belt
(B) Kuiper Belt
(C) Heliopause
(D) Roche Limit
Correct Answer: (C) Heliopause

Explanation: Voyager 1 entered interstellar space after crossing the heliopause, the outer boundary of the heliosphere.

व्याख्या: वॉयजर 1 ने हेलियोपॉज को पार करने के बाद अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया। हेलियोपॉज हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा है।

Question 7. Galactic cosmic rays primarily consist of which type of particles?

गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें मुख्य रूप से किस प्रकार के कणों से बनी होती हैं?

(A) Low-energy sound waves
(B) High-energy particles
(C) Water droplets
(D) Visible light only
Correct Answer: (B) High-energy particles

Explanation: Galactic cosmic rays consist of high-energy charged particles originating from sources beyond the Solar System.

व्याख्या: गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, जिनका स्रोत सौरमंडल से बाहर होता है।

Question 8. Which instrument aboard Voyager 1 was unexpectedly found to be detecting signals associated with cosmic rays?

वॉयजर 1 में लगे किस उपकरण द्वारा अप्रत्याशित रूप से कॉस्मिक किरणों से जुड़े संकेत दर्ज किए जाने का पता चला?

(A) Magnetometer
(B) Ultraviolet Spectrometer
(C) Camera
(D) Thermometer
Correct Answer: (B) Ultraviolet Spectrometer

Explanation: The ultraviolet spectrometer, designed to study ultraviolet light, was also found to be detecting signals associated with galactic cosmic rays.

व्याख्या: पराबैंगनी प्रकाश का अध्ययन करने के लिए बनाया गया अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों से जुड़े संकेत भी दर्ज कर रहा था।

Question 9. Which spacecraft mission studied Saturn and its moon Titan in detail after the Voyager missions?

वॉयजर मिशनों के बाद किस अंतरिक्ष मिशन ने शनि और उसके उपग्रह टाइटन का विस्तार से अध्ययन किया?

(A) Apollo
(B) Chandrayaan
(C) Cassini-Huygens
(D) Artemis
Correct Answer: (C) Cassini-Huygens

Explanation: The Cassini-Huygens mission conducted detailed studies of Saturn, its rings and its moons, including Titan.

व्याख्या: कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन ने शनि, उसके छल्लों और टाइटन सहित उसके उपग्रहों का विस्तृत अध्ययन किया।

Question 10. Which theory of Albert Einstein explains gravity through the curvature of spacetime?

अल्बर्ट आइंस्टीन का कौन-सा सिद्धांत स्पेसटाइम की वक्रता के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करता है?

(A) Special Theory of Relativity
(B) General Theory of Relativity
(C) Quantum Theory
(D) String Theory
Correct Answer: (B) General Theory of Relativity

Explanation: Einstein’s General Theory of Relativity describes gravity as the curvature of spacetime caused by mass and energy.

व्याख्या: आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेसटाइम में उत्पन्न वक्रता के रूप में गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करता है।

Question 11. Which organisation is associated with the Huygens probe that landed on Titan?

टाइटन पर उतरने वाला ह्यूजेंस प्रोब किन अंतरिक्ष एजेंसियों के संयुक्त मिशन से संबंधित था?

(A) NASA, ESA and ASI
(B) NASA and ISRO only
(C) ESA and JAXA only
(D) ISRO and Roscosmos
Correct Answer: (A) NASA, ESA and ASI

Explanation: The Cassini-Huygens mission was a collaboration involving NASA, the European Space Agency and the Italian Space Agency.

व्याख्या: कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन NASA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन था।

Question 12. What is the approximate distance represented by one light-year?

एक प्रकाश-वर्ष लगभग कितनी दूरी को दर्शाता है?

(A) 9.46 million kilometres
(B) 9.46 billion kilometres
(C) 9.46 trillion kilometres
(D) 26 billion kilometres
Correct Answer: (C) 9.46 trillion kilometres

Explanation: One light-year is the distance travelled by light in one year, approximately 9.46 trillion kilometres.

व्याख्या: प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश-वर्ष कहते हैं। यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है।

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THE HINDU EDITORIAL | 18 NOVEMBER 2026

Transgender Rights and Healthcare Should Not Be Compromised

Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026 | NALSA Judgment | Constitutional Rights | Healthcare

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1. Why in News? | समाचारों में क्यों?

Parliament passed the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026, earlier this year. The amendment has triggered a debate regarding the legal recognition, identity, autonomy and healthcare rights of transgender persons in India.

संसद ने इस वर्ष की शुरुआत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 पारित किया। इस संशोधन के बाद भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी पहचान, व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारों पर बहस शुरू हो गई है।
Key Issue | मुख्य मुद्दा: The amendment shifts the basis of recognition from self-identification towards medical assessment and certification by a District Magistrate. यह संशोधन पहचान के आधार को स्व-पहचान से हटाकर चिकित्सकीय मूल्यांकन और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन की ओर ले जाता है।

2. Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026

The article highlights the following major changes introduced by the 2026 amendment:

  • Medical Board Recommendation: Legal recognition is linked to a medical board’s recommendation.
  • Prescribed Categories: Recognition is limited to specified categories.
  • District Magistrate Certification: Certification is to be issued by a District Magistrate.
  • Change in Recognition: The amendment moves away from recognition based substantially on self-identification.
2026 के संशोधन के प्रमुख प्रावधान:
  • कानूनी पहचान को मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा से जोड़ा गया है।
  • पहचान के लिए निर्धारित श्रेणियां बनाई गई हैं।
  • जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन की व्यवस्था की गई है।
  • स्व-पहचान पर आधारित मान्यता के स्थान पर चिकित्सकीय एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को महत्व दिया गया है।
Important: The article identifies the change from self-identification to medical and administrative certification as the central issue of the amendment.

3. Comparison: 2019 Act and 2026 Amendment

Basis 2019 Act 2026 Amendment (as described in the article)
Recognition Self-identification based recognition Medical assessment-based recognition
Certification Earlier recognition framework District Magistrate certification
Medical Board Not described as the central basis in the article Medical Board recommendation
Approach Individual autonomy and dignity Prescribed categories and certification
हिंदी में: 2019 का अधिनियम स्व-पहचान और व्यक्तिगत गरिमा पर आधारित व्यवस्था से जुड़ा था, जबकि 2026 का संशोधन चिकित्सकीय मूल्यांकन, निर्धारित श्रेणियों और जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाणन पर जोर देता है।

4. Creating Medico-Legal Hurdles | चिकित्सा-कानूनी बाधाएं

The article argues that the definition of transgender introduced in the Amendment Act is inconsistent with international evidence and guidelines laid down in:

  • WHO: International Classification of Diseases (ICD-11).
  • WPATH: World Professional Association for Transgender Health.
  • Standards: Standards of Care Version 8.
लेख के अनुसार, संशोधन अधिनियम में ट्रांसजेंडर की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ICD-11 तथा World Professional Association for Transgender Health (WPATH) के Standards of Care Version 8 में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों से मेल नहीं खाती।

Two Different Issues | दो अलग-अलग मुद्दे

Gender Identity

Whether a person’s gender identity is legally valid.

किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान की कानूनी मान्यता।

Social Welfare Eligibility

Whether a person qualifies for social welfare benefits.

किसी व्यक्ति की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की पात्रता।

The article argues that the amendment conflates these two issues and makes medical authorities gatekeepers of gender identity.

लेख के अनुसार, संशोधन इन दोनों अलग-अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ता है और लैंगिक पहचान के निर्धारण में चिकित्सा अधिकारियों को निर्णायक भूमिका प्रदान करता है।

5. Categories Mentioned in the Article | लेख में उल्लिखित श्रेणियां

The article refers to certain socio-cultural identities and persons with specified variations in sex characteristics.

Kinnerकिन्नर
Hijraहिजड़ा
Aravaniअरावणी
Jogtaजोगता
Eunuchखोजा / नपुंसक
Important Concern: The article says that trans men, trans women and genderqueer persons are excluded from the amendment’s definition, raising concerns about the exclusion of people previously covered under the 2019 Act. लेख के अनुसार, ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएं और जेंडरक्वियर व्यक्ति संशोधित परिभाषा से बाहर हो जाते हैं, जिससे 2019 के अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर चिंता उत्पन्न होती है।

6. NALSA Judgment and Article 21 | नालसा निर्णय एवं अनुच्छेद 21

The Supreme Court’s NALSA judgment recognised gender identity as part of personal autonomy and dignity under Article 21 of the Indian Constitution.

The judgment rejected the idea that gender identity should be dependent on medical intervention.

सर्वोच्च न्यायालय के नालसा (NALSA) निर्णय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लैंगिक पहचान को व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा का हिस्सा माना।
Exam Point:
  • Case: NALSA v. Union of India.
  • Year: 2014.
  • Constitutional Provision: Article 21.
  • Core Principles: Identity, dignity and personal autonomy.
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: नालसा बनाम भारत संघ मामला वर्ष 2014 में आया था। यह निर्णय अनुच्छेद 21, व्यक्तिगत गरिमा और लैंगिक पहचान के अधिकार से संबंधित है।

7. The Consequences of the Amendment | संशोधन के संभावित परिणाम

The article identifies several possible consequences of the amendment:

  • Absence of an effective appeal mechanism.
  • Procedural barriers to statutory rights and entitlements.
  • Difficulty in accessing education, employment and social-security schemes.
  • Problems relating to documentation and insurance.
  • Delays or withdrawal of healthcare services.
  • Possibility of people turning towards unregulated and informal sources of care.
संभावित प्रभाव:
  • प्रभावी अपील व्यवस्था का अभाव।
  • कानूनी अधिकारों एवं सुविधाओं को प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक बाधाएं।
  • शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच में कठिनाई।
  • दस्तावेजीकरण और बीमा संबंधी समस्याएं।
  • स्वास्थ्य सेवाओं में देरी या सेवाओं का बंद होना।
  • अनियमित एवं अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता बढ़ने की आशंका।

8. Transgender Healthcare in India | भारत में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवाएं

The article highlights that many transgender persons hesitate to visit hospitals due to previous discrimination, fear of being judged, lack of understanding among healthcare workers, privacy concerns and cost.

These barriers can prevent people from receiving primary, preventive, emergency, specialist, surgical and dental healthcare.

लेख के अनुसार, भेदभाव के पुराने अनुभवों, सामाजिक निर्णय के डर, स्वास्थ्य कर्मचारियों में जागरूकता की कमी, निजता संबंधी चिंताओं और इलाज के खर्च के कारण कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अस्पताल जाने से हिचकिचाते हैं।

Major Healthcare Challenges | प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां

Discrimination

भेदभाव और असमान व्यवहार।

Lack of Awareness

स्वास्थ्य कर्मचारियों में जागरूकता की कमी।

Privacy Concerns

निजता और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा।

Financial Barriers

इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च।

Healthcare Services Required | आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं

  • Primary healthcare – प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा
  • Preventive healthcare – निवारक स्वास्थ्य सेवा
  • Emergency healthcare – आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा
  • Specialist healthcare – विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा
  • Surgical healthcare – शल्य चिकित्सा सेवाएं
  • Dental healthcare – दंत चिकित्सा सेवाएं
  • Counselling and hormone therapy – परामर्श एवं हार्मोन थेरेपी

9. NHRC Advisory 2026 | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

The article refers to the National Human Rights Commission’s (NHRC) 2026 advisory, which identifies continuing concerns involving education, healthcare, property and inheritance, employment, documentation, policing and grievance redressal.

लेख में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 2026 की एडवाइजरी का उल्लेख किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संपत्ति एवं उत्तराधिकार, रोजगार, दस्तावेजीकरण, पुलिस व्यवस्था और शिकायत निवारण से संबंधित चिंताओं को रेखांकित किया गया है।
Important Facts:
  • NHRC – National Human Rights Commission.
  • Its advisory highlighted continuing human rights concerns.
  • Focus areas include education, healthcare, employment and documentation.

10. Madras High Court’s Sushma Judgment (2021)

The article mentions the Madras High Court’s Sushma judgment (2021) and the need for curriculum changes proposed by the National Medical Commission.

It highlights that medical education should incorporate appropriate training relating to transgender healthcare.

लेख में मद्रास उच्च न्यायालय के सुषमा निर्णय (2021) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित उचित प्रशिक्षण को चिकित्सा शिक्षा में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
Key Recommendation: Doctors, nurses, receptionists, security staff and hospital administrators should receive basic transgender healthcare training. डॉक्टरों, नर्सों, रिसेप्शनिस्टों, सुरक्षा कर्मचारियों और अस्पताल प्रशासकों को ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

11. Important Facts for Competitive Exams | प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

TopicImportant Information
2019 ActTransgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019
2026 AmendmentTransgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026
Supreme Court JudgmentNALSA Judgment, 2014
Constitutional ArticleArticle 21
International ClassificationWHO ICD-11
International OrganisationWPATH
Standards of CareVersion 8
Human Rights InstitutionNHRC
High Court JudgmentSushma Judgment, Madras High Court, 2021
Medical InstitutionNational Medical Commission (NMC)

12. Important Keywords | महत्वपूर्ण शब्दावली

  • Gender Identity: लैंगिक पहचान
  • Self-Identification: स्व-पहचान
  • Personal Autonomy: व्यक्तिगत स्वायत्तता
  • Human Dignity: मानव गरिमा
  • Medical Board: चिकित्सा बोर्ड
  • Medico-Legal: चिकित्सा-कानूनी
  • Grievance Redressal: शिकायत निवारण
  • Social Security: सामाजिक सुरक्षा
  • Healthcare Accessibility: स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच
  • Discrimination: भेदभाव

13. Practice MCQs | महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

Question 1. The NALSA judgment, which recognised transgender persons’ right to gender identity, was delivered in which year?
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लैंगिक पहचान के अधिकार को मान्यता देने वाला नालसा निर्णय किस वर्ष दिया गया था?

(a) 2012
(b) 2013
(c) 2014
(d) 2016
Correct Answer: (c) 2014
Explanation: The Supreme Court delivered the NALSA judgment in 2014, recognising gender identity as an important aspect of personal autonomy and dignity under Article 21.
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में नालसा निर्णय दिया था। इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लैंगिक पहचान को व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया।

Question 2. Which Article of the Indian Constitution was highlighted in connection with personal autonomy and dignity in the NALSA judgment?
नालसा निर्णय में व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा के संदर्भ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया?

(a) Article 14
(b) Article 19
(c) Article 21
(d) Article 32
Correct Answer: (c) Article 21
Explanation: Article 21 protects life and personal liberty. The NALSA judgment recognised gender identity as part of dignity and personal autonomy.
व्याख्या: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। नालसा निर्णय में लैंगिक पहचान को गरिमा एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा माना गया।

Question 3. What is the full form of NHRC?
NHRC का पूरा नाम क्या है?

(a) National Human Rights Commission
(b) National Health Rights Council
(c) National Human Resource Commission
(d) National Healthcare Regulatory Council
Correct Answer: (a) National Human Rights Commission
Explanation: NHRC stands for National Human Rights Commission, which is India’s national institution concerned with the protection and promotion of human rights.
व्याख्या: NHRC का पूरा नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। यह भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय संस्था है।

Question 4. ICD-11 is associated with which international organisation?
ICD-11 किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है?

(a) UNESCO
(b) WHO
(c) UNICEF
(d) ILO
Correct Answer: (b) WHO
Explanation: ICD-11 is the International Classification of Diseases, published by the World Health Organization.
व्याख्या: ICD-11 का पूरा नाम International Classification of Diseases है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Question 5. WPATH is associated with which field?
WPATH किस क्षेत्र से संबंधित है?

(a) Environmental Protection
(b) International Trade
(c) Transgender Health
(d) Agricultural Development
Correct Answer: (c) Transgender Health
Explanation: WPATH stands for World Professional Association for Transgender Health. The article refers to its Standards of Care Version 8.
व्याख्या: WPATH का पूरा नाम World Professional Association for Transgender Health है। लेख में इसके Standards of Care Version 8 का उल्लेख किया गया है।

Question 6. The Madras High Court’s Sushma judgment mentioned in the article dates back to which year?
लेख में उल्लिखित मद्रास उच्च न्यायालय का सुषमा निर्णय किस वर्ष का है?

(a) 2018
(b) 2019
(c) 2020
(d) 2021
Correct Answer: (d) 2021
Explanation: The article refers to the Madras High Court’s Sushma judgment of 2021 in the context of transgender rights and healthcare.
व्याख्या: लेख में ट्रांसजेंडर अधिकारों एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2021 के सुषमा निर्णय का उल्लेख किया गया है।

Question 7. Which institution is responsible for medical education regulation in India and is mentioned in the article?
लेख में भारत में चिकित्सा शिक्षा के नियमन से संबंधित किस संस्था का उल्लेख किया गया है?

(a) UGC
(b) NMC
(c) AICTE
(d) NCERT
Correct Answer: (b) NMC
Explanation: NMC stands for National Medical Commission. The article mentions curriculum changes proposed by the NMC.
व्याख्या: NMC का पूरा नाम National Medical Commission है। लेख में इसके द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा पाठ्यक्रम में बदलाव का उल्लेख किया गया है।

Question 8. Which of the following was identified as a major barrier to transgender healthcare in the article?
लेख में निम्नलिखित में से किसे ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवाओं में एक प्रमुख बाधा बताया गया है?

(a) Lack of discrimination
(b) Excessive availability of services
(c) Fear of discrimination and lack of awareness
(d) Absence of medical technology
Correct Answer: (c) Fear of discrimination and lack of awareness
Explanation: The article highlights discrimination, lack of understanding among healthcare workers, privacy concerns and financial barriers.
व्याख्या: लेख में भेदभाव, स्वास्थ्य कर्मचारियों में जागरूकता की कमी, निजता संबंधी चिंताओं और आर्थिक बाधाओं को प्रमुख समस्याओं के रूप में बताया गया है।

14. Quick Revision | त्वरित पुनरावृत्ति

  • 2019 – Transgender Persons (Protection of Rights) Act.
  • 2026 – Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act.
  • 2014 – NALSA Judgment.
  • Article 21 – Life, personal liberty and dignity.
  • WHO – ICD-11.
  • WPATH – Standards of Care Version 8.
  • NHRC – National Human Rights Commission.
  • 2021 – Madras High Court’s Sushma judgment.
  • NMC – National Medical Commission.
  • Major concern – Access to healthcare, legal recognition and individual autonomy.
हिंदी में: इस विषय के लिए 2019 का अधिनियम, 2026 का संशोधन, 2014 का नालसा निर्णय, अनुच्छेद 21, WHO, WPATH, NHRC और NMC विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
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THE HINDU EDITORIAL | 18 NOVEMBER 2026

India Needs a Comprehensive Doctrine on Space Security

Space Security | Indian Space Policy 2023 | ISRO | Space Situational Awareness | National Security

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1. Why in News? | समाचारों में क्यों?

Space has transformed from a specialised domain of scientific exploration into an essential infrastructure supporting everyday life, economic activities and national security. India’s increasing dependence on satellites and space-enabled services has highlighted the need for a comprehensive national space-security doctrine.

अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह दैनिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का हिस्सा बन चुका है। उपग्रहों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं पर भारत की बढ़ती निर्भरता ने एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता को उजागर किया है।
Key Issue | मुख्य मुद्दा: India needs a comprehensive space-security doctrine that can protect space-based infrastructure, ensure resilience, identify threats, attribute hostile activities and enable rapid recovery from disruptions. भारत को ऐसी व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा नीति की आवश्यकता है जो अंतरिक्ष आधारित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, प्रणाली की मजबूती, खतरों की पहचान, शत्रुतापूर्ण गतिविधियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा व्यवधानों से शीघ्र उबरने में सक्षम हो।

2. Importance of Space for India | भारत के लिए अंतरिक्ष का महत्व

Space has become an essential component of India’s national infrastructure. Several important sectors depend on satellite-based services and space-enabled technologies.

अंतरिक्ष भारत के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कई प्रमुख क्षेत्र उपग्रह आधारित सेवाओं और अंतरिक्ष तकनीक पर निर्भर हैं।
Communication

Satellite communication supports connectivity and information exchange.

उपग्रह संचार संपर्क और सूचना के आदान-प्रदान में सहायता करता है।

Navigation

Satellite navigation supports positioning and location-based services.

उपग्रह नेविगेशन स्थिति निर्धारण और स्थान आधारित सेवाओं में सहायता करता है।

Weather Forecasting

Satellites support weather monitoring and forecasting.

उपग्रह मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान में सहायता करते हैं।

Disaster Management

Space-based services support disaster monitoring and response.

अंतरिक्ष आधारित सेवाएं आपदा निगरानी और प्रबंधन में सहायता करती हैं।

Agriculture

Satellite data supports agricultural monitoring and planning.

उपग्रह डेटा कृषि निगरानी और योजना निर्माण में सहायक है।

Banking and Logistics

Space-enabled services support financial activities and logistics.

अंतरिक्ष आधारित सेवाएं बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को सहायता प्रदान करती हैं।

Important Fact: Space-based capabilities also support India’s armed forces through communication, positioning, surveillance, timing and situational awareness. महत्वपूर्ण तथ्य: अंतरिक्ष आधारित क्षमताएं संचार, स्थिति निर्धारण, निगरानी, समय निर्धारण और परिस्थितिजन्य जागरूकता के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों को भी सहायता प्रदान करती हैं।

3. Changing Threat Landscape in Space | अंतरिक्ष में बदलते खतरे

The nature of threats in space is changing. Competition is no longer limited to the physical destruction of satellites. Modern threats increasingly target the services and networks supported by space infrastructure.

अंतरिक्ष में खतरों का स्वरूप बदल रहा है। अब प्रतिस्पर्धा केवल उपग्रहों को भौतिक रूप से नष्ट करने तक सीमित नहीं है। आधुनिक खतरे अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित सेवाओं और नेटवर्क को भी निशाना बनाते हैं।

Major Types of Threats | प्रमुख खतरे

1. Jamming

Interference with satellite signals to disrupt communication or navigation.

संचार या नेविगेशन को बाधित करने के लिए उपग्रह संकेतों में हस्तक्षेप करना।

2. Spoofing

Sending false signals or information to mislead a satellite-based system.

उपग्रह आधारित प्रणाली को भ्रमित करने के लिए गलत संकेत या सूचना भेजना।

3. Cyber Interference

Cyberattacks targeting satellite networks, ground stations and supporting infrastructure.

उपग्रह नेटवर्क, ग्राउंड स्टेशन और सहायक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर हमले।

4. Electronic Warfare

Degrading signals and reducing the reliability of space-enabled systems.

संकेतों की गुणवत्ता को खराब करके अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों की विश्वसनीयता कम करना।

5. Physical Destruction

Physical damage or destruction of satellites and related space infrastructure.

उपग्रहों और संबंधित अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना।

Important Concept: Modern space threats can disrupt services without physically damaging a spacecraft. This makes attribution and response more complicated. महत्वपूर्ण अवधारणा: आधुनिक अंतरिक्ष खतरे किसी अंतरिक्ष यान को भौतिक नुकसान पहुंचाए बिना भी उसकी सेवाओं को बाधित कर सकते हैं। इससे हमले के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना और प्रतिक्रिया देना अधिक जटिल हो जाता है।

4. Space Security and National Security | अंतरिक्ष सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

India’s dependence on space-based services is expanding across military and civilian sectors. Disruption of these services can affect markets, governance, security and society.

The vulnerability does not exist only in satellites. It also exists in the wider architecture connecting space assets to users on Earth.

भारत की अंतरिक्ष आधारित सेवाओं पर निर्भरता सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ रही है। इन सेवाओं में व्यवधान से बाजार, शासन व्यवस्था, सुरक्षा और समाज प्रभावित हो सकते हैं। जोखिम केवल उपग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को पृथ्वी पर मौजूद उपयोगकर्ताओं से जोड़ने वाले व्यापक नेटवर्क में भी मौजूद है।

Major Components of Space Infrastructure

Space Assets

Satellites and other space-based systems.

उपग्रह और अन्य अंतरिक्ष आधारित प्रणालियां।

Ground Stations

Facilities that communicate with and control satellites.

उपग्रहों से संचार और नियंत्रण करने वाले केंद्र।

Communication Networks

Networks that transmit satellite information to users.

उपग्रह सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने वाले नेटवर्क।

End Users

Government agencies, armed forces, businesses and civilians.

सरकारी एजेंसियां, सशस्त्र बल, व्यवसाय और आम नागरिक।

Exam Point: Space security is not limited to protecting satellites. It also involves protecting the complete network connecting space infrastructure with ground-based users.

5. Challenges of Attribution and Response | जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं प्रतिक्रिया की चुनौतियां

As India’s dependence on space increases, greater clarity is required about different forms of interference and their consequences.

The article raises several important questions concerning space security:

  • What constitutes an attack on a space system?
  • How is physical destruction different from jamming, spoofing and cyber interference?
  • How should responsibility be established when interference originates through complex networks?
  • How should accidental interference be distinguished from deliberate attacks?
  • How should decision-makers respond when attribution remains uncertain?
  • How can responses avoid unintentionally escalating a crisis?
मुख्य चुनौतियां:
  • अंतरिक्ष प्रणाली पर हमला किसे माना जाएगा?
  • भौतिक विनाश और जैमिंग, स्पूफिंग एवं साइबर हस्तक्षेप में क्या अंतर है?
  • जटिल नेटवर्क के माध्यम से हुए हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदारी कैसे निर्धारित की जाए?
  • दुर्घटनावश हुए हस्तक्षेप और जानबूझकर किए गए हमले में अंतर कैसे किया जाए?
  • जब हमले के लिए जिम्मेदार पक्ष स्पष्ट न हो, तब निर्णय कैसे लिया जाए?
  • संकट को अनावश्यक रूप से बढ़ाए बिना प्रतिक्रिया कैसे दी जाए?
Key Term: Attribution

Attribution refers to identifying the source or responsible actor behind a cyberattack, interference or hostile activity.

अट्रिब्यूशन का अर्थ किसी साइबर हमले, हस्तक्षेप या शत्रुतापूर्ण गतिविधि के पीछे जिम्मेदार स्रोत या पक्ष की पहचान करना है।

6. Existing Indian Space Policy Framework | भारत की मौजूदा अंतरिक्ष नीति

India is not starting from a policy vacuum. The country already has an overarching framework for space activities.

Indian Space Policy 2023

The Indian Space Policy 2023 provides an overarching framework for space activities in India.

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है।

ISRO’s Indian Space Situational Assessment Report 2025 (ISSAR-2025)

The report documents India’s efforts in:

  • Space Situational Awareness (SSA).
  • Collision Avoidance.
  • Space Debris Mitigation.
ISSAR-2025 के प्रमुख क्षेत्र:
  • अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता।
  • अंतरिक्ष में टकराव से बचाव।
  • अंतरिक्ष मलबे को कम करना।
Framework / Report Major Focus
Indian Space Policy 2023 Overarching framework for space activities.
ISSAR-2025 Space situational awareness, collision avoidance and space-debris mitigation.
Important: The article argues that India needs a clearer framework establishing thresholds, attribution standards and response principles for different forms of space disruption.

7. Space Situational Awareness (SSA) | अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता

Space Situational Awareness refers to the ability to understand activities and objects in the space environment, monitor space assets, identify anomalies and improve the basis for attribution.

अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता का अर्थ अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और गतिविधियों को समझना, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी करना, असामान्य गतिविधियों की पहचान करना तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।

Major Objectives of SSA

  • Understanding activities in the space environment.
  • Monitoring Indian space assets.
  • Identifying unusual activities and anomalies.
  • Supporting collision avoidance.
  • Strengthening attribution capabilities.
SSA के प्रमुख उद्देश्य:
  • अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों को समझना।
  • भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी करना।
  • असामान्य गतिविधियों की पहचान करना।
  • टकराव से बचाव में सहायता करना।
  • जिम्मेदारी निर्धारित करने की क्षमता को मजबूत करना।
Exam Point: SSA is important for monitoring, identifying anomalies and improving space security decision-making.

8. Interconnected Space Network and Commercial Operators | परस्पर जुड़े अंतरिक्ष नेटवर्क एवं वाणिज्यिक संचालक

Space security cannot be treated solely as a military or government responsibility. An increasing part of the space ecosystem is operated and serviced by commercial entities.

Private satellite operators and service providers support communications, navigation and other activities that underpin civilian infrastructure and economic functions.

अंतरिक्ष सुरक्षा को केवल सैन्य या सरकारी जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों द्वारा संचालित और सेवित किया जाता है। निजी उपग्रह संचालक और सेवा प्रदाता संचार, नेविगेशन तथा नागरिक बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करते हैं।

Major Stakeholders | प्रमुख हितधारक

Government Agencies

Policy-making, coordination and security oversight.

नीति निर्माण, समन्वय और सुरक्षा निगरानी।

Armed Forces

Defence-related space capabilities and national security.

रक्षा संबंधी अंतरिक्ष क्षमताएं और राष्ट्रीय सुरक्षा।

ISRO

Space activities, research and technical capabilities.

अंतरिक्ष गतिविधियां, अनुसंधान और तकनीकी क्षमताएं।

Private Operators

Satellite operations and commercial space services.

उपग्रह संचालन और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सेवाएं।

Key Concern: Disruption of a commercial space system can affect public services, businesses and national security. Therefore, protecting government-owned assets alone is not sufficient.

9. Need for Government-Industry Coordination | सरकार और उद्योग के बीच समन्वय

Sustained government-industry coordination is important for information sharing, identifying vulnerabilities, responding to disruptions and maintaining essential services.

सूचना साझा करने, कमजोरियों की पहचान करने, व्यवधानों का जवाब देने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए सरकार और उद्योग के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक है।

Major Areas of Coordination

  • Information sharing between government and private operators.
  • Identification of vulnerabilities in space infrastructure.
  • Coordinated response to disruptions.
  • Maintaining continuity of essential services.
  • Partnerships among government agencies, armed forces, ISRO and commercial operators.
समन्वय के प्रमुख क्षेत्र:
  • सरकार और निजी संचालकों के बीच सूचना साझा करना।
  • अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे की कमजोरियों की पहचान करना।
  • व्यवधानों पर समन्वित प्रतिक्रिया देना।
  • आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना।
  • सरकारी एजेंसियों, सशस्त्र बलों, ISRO और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी।

10. Pillars of a Comprehensive Indian Space-Security Doctrine | व्यापक भारतीय अंतरिक्ष सुरक्षा नीति के प्रमुख स्तंभ

The article suggests that India’s space-security doctrine should begin with resilience and include multiple complementary capabilities.

1. Resilience | मजबूती एवं लचीलापन

Multiple systems, redundancy and sufficient flexibility should be available to sustain essential functions when individual components are disrupted.

किसी एक घटक में व्यवधान आने पर आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए कई प्रणालियां, वैकल्पिक व्यवस्थाएं और पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए।

2. Space-Domain Awareness | अंतरिक्ष क्षेत्र की जागरूकता

India should be able to understand activities around its space assets, identify anomalies and strengthen the basis for attribution.

भारत को अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के आसपास होने वाली गतिविधियों को समझने, असामान्य घटनाओं की पहचान करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने की क्षमता मजबूत करनी चाहिए।

3. Attribution | जिम्मेदारी निर्धारित करना

A credible framework should establish standards to identify the source of interference and hostile activities.

एक विश्वसनीय ढांचे के अंतर्गत हस्तक्षेप और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के स्रोत की पहचान के लिए मानक निर्धारित होने चाहिए।

4. Reconstruction and Recovery | पुनर्निर्माण एवं बहाली

Essential capabilities should be restored rapidly after disruption.

व्यवधान के बाद आवश्यक क्षमताओं और सेवाओं को शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए।

5. Government-Industry Partnerships | सरकारी एवं औद्योगिक साझेदारी

Effective partnerships are required among government agencies, armed forces, ISRO, commercial operators and other stakeholders.

सरकारी एजेंसियों, सशस्त्र बलों, ISRO, वाणिज्यिक संचालकों और अन्य हितधारकों के बीच प्रभावी साझेदारी आवश्यक है।

Pillar Objective
Resilience Maintain essential functions during disruption.
Space-Domain Awareness Monitor assets and identify anomalies.
Attribution Identify the source of interference.
Recovery Restore essential capabilities rapidly.
Coordination Strengthen partnerships among stakeholders.

11. Space Security Does Not Mean Unrestricted Weaponisation | अंतरिक्ष सुरक्षा का अर्थ असीमित सैन्यीकरण नहीं

A space-security doctrine should not mean an unrestricted push towards weaponisation. Its purpose should be to ensure that India can deter, withstand, attribute and recover from disruption while preserving the peaceful use of outer space.

अंतरिक्ष सुरक्षा नीति का अर्थ अंतरिक्ष के असीमित सैन्यीकरण को बढ़ावा देना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण अंतरिक्ष उपयोग को बनाए रखते हुए भारत को खतरों को रोकने, व्यवधानों का सामना करने, जिम्मेदारी निर्धारित करने और उनसे उबरने में सक्षम बनाना होना चाहिए।
Core Principle: Protecting national interests and ensuring resilience while preserving the peaceful use of outer space. मूल सिद्धांत: बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा और प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित करना।

12. Important International and National Concepts | महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अवधारणाएं

Concept Meaning / Importance
Space Security Protection of space-based assets, systems and services.
Space Situational Awareness (SSA) Understanding and monitoring activities in the space environment.
Space Debris Non-functional human-made objects remaining in space.
Collision Avoidance Measures to prevent collisions involving space objects.
Jamming Interference with signals.
Spoofing Use of false signals or information to mislead systems.
Attribution Identification of the source or responsible actor behind an incident.
Resilience Ability to withstand disruption and maintain essential functions.
Redundancy Availability of alternative or backup systems.
Weaponisation Development or use of space-related capabilities as weapons.

13. Important Facts for Competitive Exams | प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

Topic Important Information
Editorial Topic India Needs a Comprehensive Doctrine on Space Security
Indian Space Policy 2023
ISSAR Indian Space Situational Assessment Report
Report Mentioned ISSAR-2025
Space Agency Indian Space Research Organisation (ISRO)
SSA Space Situational Awareness
Jamming Interference with satellite signals
Spoofing Use of false signals or information
Space Security Protection of space infrastructure and services
Major Threats Jamming, spoofing, cyber interference and electronic warfare
Major Stakeholders Government, armed forces, ISRO and private operators
Major Objective Resilience, awareness, attribution and rapid recovery

14. Important Keywords | महत्वपूर्ण शब्दावली

  • Space Security: अंतरिक्ष सुरक्षा
  • Space Infrastructure: अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा
  • Space Situational Awareness: अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता
  • Satellite Communication: उपग्रह संचार
  • Jamming: संकेतों में हस्तक्षेप
  • Spoofing: गलत संकेतों के माध्यम से भ्रमित करना
  • Cyber Interference: साइबर हस्तक्षेप
  • Electronic Warfare: इलेक्ट्रॉनिक युद्ध
  • Attribution: जिम्मेदारी निर्धारित करना
  • Resilience: लचीलापन एवं मजबूती
  • Redundancy: वैकल्पिक व्यवस्था
  • Collision Avoidance: टकराव से बचाव
  • Space Debris Mitigation: अंतरिक्ष मलबे को कम करना
  • Weaponisation: सैन्यीकरण
  • Commercial Operators: वाणिज्यिक संचालक
  • National Security: राष्ट्रीय सुरक्षा
  • Critical Infrastructure: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा
  • Recovery: बहाली

15. Practice MCQs | महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

Question 1. Which policy provides an overarching framework for space activities in India?

भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा कौन-सी नीति प्रदान करती है?

(a) National Defence Policy 2020
(b) Indian Space Policy 2023
(c) National Science Policy 2015
(d) Digital India Policy 2022
Correct Answer: (b) Indian Space Policy 2023
Explanation: The Indian Space Policy 2023 provides an overarching framework for space activities in India.
व्याख्या: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है।

Question 2. What is the full form of SSA in the context of space security?

अंतरिक्ष सुरक्षा के संदर्भ में SSA का पूर्ण रूप क्या है?

(a) Satellite Security Administration
(b) Space Science Association
(c) Space Situational Awareness
(d) Strategic Satellite Assessment
Correct Answer: (c) Space Situational Awareness
Explanation: SSA refers to Space Situational Awareness, which involves understanding activities and objects in the space environment.
व्याख्या: SSA का अर्थ Space Situational Awareness है। इसमें अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और गतिविधियों को समझना तथा उनकी निगरानी करना शामिल है।

Question 3. Which of the following best describes jamming?

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प जैमिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) Launching a new satellite
(b) Interference with satellite signals
(c) Repairing a damaged spacecraft
(d) Removing space debris
Correct Answer: (b) Interference with satellite signals
Explanation: Jamming involves interfering with signals to disrupt communication or navigation services.
व्याख्या: जैमिंग में संचार या नेविगेशन सेवाओं को बाधित करने के लिए संकेतों में हस्तक्षेप किया जाता है।

Question 4. What is meant by spoofing in satellite-based systems?

उपग्रह आधारित प्रणालियों में स्पूफिंग का क्या अर्थ है?

(a) Physical destruction of satellites
(b) Removal of orbital debris
(c) Sending false signals or information to mislead a system
(d) Increasing satellite lifespan
Correct Answer: (c) Sending false signals or information to mislead a system
Explanation: Spoofing involves transmitting false signals or information to mislead a satellite-based system.
व्याख्या: स्पूफिंग में उपग्रह आधारित प्रणाली को भ्रमित करने के लिए गलत संकेत या सूचना भेजी जाती है।

Question 5. ISSAR-2025 is associated with which organisation?

ISSAR-2025 किस संगठन से संबंधित है?

(a) DRDO
(b) ISRO
(c) NITI Aayog
(d) Ministry of Home Affairs
Correct Answer: (b) ISRO
Explanation: The article refers to ISRO’s Indian Space Situational Assessment Report 2025, which documents India’s efforts in space situational awareness, collision avoidance and space-debris mitigation.
व्याख्या: लेख में ISRO की Indian Space Situational Assessment Report 2025 का उल्लेख है। यह अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता, टकराव से बचाव और अंतरिक्ष मलबे को कम करने के प्रयासों से संबंधित है।

Question 6. Which of the following is NOT identified as a major modern threat to space systems in the article?

लेख में निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष प्रणालियों के लिए प्रमुख आधुनिक खतरे के रूप में नहीं बताया गया है?

(a) Jamming
(b) Spoofing
(c) Cyber interference
(d) Agricultural irrigation
Correct Answer: (d) Agricultural irrigation
Explanation: The article identifies jamming, spoofing, cyber interference and electronic warfare as threats to space-enabled systems.
व्याख्या: लेख में जैमिंग, स्पूफिंग, साइबर हस्तक्षेप और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों के लिए खतरा बताया गया है।

Question 7. What does attribution mean in the context of space security?

अंतरिक्ष सुरक्षा के संदर्भ में अट्रिब्यूशन का क्या अर्थ है?

(a) Launching a satellite into orbit
(b) Identifying the source or responsible actor behind an incident
(c) Increasing satellite communication capacity
(d) Predicting weather conditions
Correct Answer: (b) Identifying the source or responsible actor behind an incident
Explanation: Attribution means identifying the source or responsible actor behind interference, cyberattacks or other hostile activities.
व्याख्या: अट्रिब्यूशन का अर्थ हस्तक्षेप, साइबर हमले या अन्य शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के पीछे जिम्मेदार स्रोत या पक्ष की पहचान करना है।

Question 8. Which of the following sectors depends on space-based services according to the article?

लेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र अंतरिक्ष आधारित सेवाओं पर निर्भर करता है?

(a) Communication
(b) Navigation
(c) Agriculture and banking
(d) All of the above
Correct Answer: (d) All of the above
Explanation: Communication, navigation, agriculture, banking, logistics and weather forecasting are among the sectors supported by satellite-based services.
व्याख्या: संचार, नेविगेशन, कृषि, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और मौसम पूर्वानुमान जैसे क्षेत्र उपग्रह आधारित सेवाओं पर निर्भर हैं।

Question 9. Which of the following is a major objective of space situational awareness?

निम्नलिखित में से कौन-सा अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता का प्रमुख उद्देश्य है?

(a) Monitoring space activities and identifying anomalies
(b) Promoting only commercial tourism
(c) Eliminating all communication satellites
(d) Restricting scientific research
Correct Answer: (a) Monitoring space activities and identifying anomalies
Explanation: SSA helps understand activities around space assets, identify anomalies and strengthen the basis for attribution.
व्याख्या: SSA अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के आसपास होने वाली गतिविधियों को समझने, असामान्य घटनाओं की पहचान करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायता करता है।

Question 10. Which of the following best explains resilience in space security?

अंतरिक्ष सुरक्षा में लचीलेपन (Resilience) का सबसे अच्छा अर्थ क्या है?

(a) Dependence on a single satellite
(b) Ability to withstand disruption and maintain essential functions
(c) Complete elimination of ground stations
(d) Stopping all private-sector participation
Correct Answer: (b) Ability to withstand disruption and maintain essential functions
Explanation: Resilience involves multiple systems, redundancy and flexibility to maintain essential functions when individual components are disrupted.
व्याख्या: लचीलेपन का अर्थ कई प्रणालियों, वैकल्पिक व्यवस्थाओं और पर्याप्त क्षमता के माध्यम से किसी घटक में व्यवधान आने पर भी आवश्यक सेवाओं को जारी रखना है।

Question 11. Which of the following is mentioned as an important aspect of ISSAR-2025?

निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ISSAR-2025 के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में किया गया है?

(a) Collision avoidance
(b) Space-debris mitigation
(c) Space situational awareness
(d) All of the above
Correct Answer: (d) All of the above
Explanation: ISSAR-2025 documents efforts in space situational awareness, collision avoidance and space-debris mitigation.
व्याख्या: ISSAR-2025 में अंतरिक्ष परिस्थितिजन्य जागरूकता, टकराव से बचाव और अंतरिक्ष मलबे को कम करने के प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

Question 12. Why is coordination between government agencies and private satellite operators important?

सरकारी एजेंसियों और निजी उपग्रह संचालकों के बीच समन्वय क्यों महत्वपूर्ण है?

(a) To eliminate commercial space activities
(b) To restrict all satellite services
(c) To share information, identify vulnerabilities and respond to disruptions
(d) To reduce the use of satellite technology
Correct Answer: (c) To share information, identify vulnerabilities and respond to disruptions
Explanation: Government-industry coordination helps in information sharing, vulnerability identification, disruption response and maintaining essential services.
व्याख्या: सरकार और उद्योग के बीच समन्वय सूचना साझा करने, कमजोरियों की पहचान करने, व्यवधानों पर प्रतिक्रिया देने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में सहायता करता है।

Question 13. Which of the following is NOT a pillar of the proposed comprehensive space-security doctrine described in the article?

लेख में वर्णित प्रस्तावित व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा नीति का स्तंभ निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है?

(a) Resilience
(b) Space-domain awareness
(c) Attribution
(d) Unrestricted weaponisation
Correct Answer: (d) Unrestricted weaponisation
Explanation: The article emphasises resilience, space-domain awareness, attribution, recovery and partnerships. It does not advocate unrestricted weaponisation.
व्याख्या: लेख में मजबूती, अंतरिक्ष क्षेत्र की जागरूकता, जिम्मेदारी निर्धारण, बहाली और साझेदारी पर जोर दिया गया है। इसमें असीमित सैन्यीकरण का समर्थन नहीं किया गया है।

Question 14. Which of the following is an example of ground-based space infrastructure?

निम्नलिखित में से कौन-सा जमीनी अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उदाहरण है?

(a) Ground stations
(b) Agricultural fields
(c) Ocean currents
(d) Mountain glaciers
Correct Answer: (a) Ground stations
Explanation: Ground stations form an important part of the wider architecture connecting satellites and space assets with users on Earth.
व्याख्या: ग्राउंड स्टेशन उस व्यापक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो उपग्रहों और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को पृथ्वी पर मौजूद उपयोगकर्ताओं से जोड़ता है।

Question 15. What should be the ultimate objective of India’s space-security doctrine according to the article?

लेख के अनुसार भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा नीति का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए?

(a) Converting outer space into an unrestricted conflict zone
(b) Ending all civilian satellite services
(c) Ensuring resilience and national security while preserving peaceful use of outer space
(d) Eliminating all private satellite operators
Correct Answer: (c) Ensuring resilience and national security while preserving peaceful use of outer space
Explanation: The article argues that India should be able to deter, withstand, attribute and recover from disruptions while preserving the peaceful use of outer space.
व्याख्या: लेख के अनुसार भारत को बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बनाए रखते हुए व्यवधानों को रोकने, उनका सामना करने, जिम्मेदारी निर्धारित करने और उनसे उबरने में सक्षम होना चाहिए।

16. Quick Revision | त्वरित पुनरावृत्ति

  • Space is an essential component of national security and economic infrastructure.
  • Indian Space Policy was introduced in 2023.
  • ISSAR stands for Indian Space Situational Assessment Report.
  • ISSAR-2025 is associated with ISRO.
  • SSA stands for Space Situational Awareness.
  • Jamming involves interference with satellite signals.
  • Spoofing involves sending false signals or information.
  • Cyber interference can target satellite networks and ground stations.
  • Space threats can disrupt services without physically destroying satellites.
  • Attribution means identifying the source or responsible actor behind an incident.
  • Resilience ensures the continuity of essential functions during disruptions.
  • Redundancy provides alternative systems and backup capabilities.
  • Private satellite operators are important stakeholders in space security.
  • Government-industry coordination is necessary for information sharing and response.
  • A comprehensive doctrine should include resilience, awareness, attribution and recovery.
  • Space security should preserve the peaceful use of outer space.
हिंदी में त्वरित पुनरावृत्ति:
  • अंतरिक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  • भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में प्रस्तुत की गई।
  • ISSAR का पूर्ण रूप Indian Space Situational Assessment Report है।
  • ISSAR-2025 का संबंध ISRO से है।
  • SSA का अर्थ Space Situational Awareness है।
  • जैमिंग में उपग्रह संकेतों में हस्तक्षेप किया जाता है।
  • स्पूफिंग में गलत संकेत या सूचना भेजी जाती है।
  • अट्रिब्यूशन का अर्थ जिम्मेदार स्रोत की पहचान करना है।
  • रेजिलिएंस का अर्थ व्यवधान के दौरान आवश्यक सेवाओं को जारी रखना है।
  • अंतरिक्ष सुरक्षा में निजी उपग्रह संचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
  • अंतरिक्ष सुरक्षा नीति में मजबूती, जागरूकता, जिम्मेदारी निर्धारण और बहाली शामिल होनी चाहिए।
  • अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बनाए रखना आवश्यक है।
HIMEXAM.COM
THE HINDU EDITORIAL | 18 NOVEMBER 2026

Every Third Transgender Elector Deleted During SIR

Special Intensive Revision (SIR) | Transgender Rights | Election Commission of India | Electoral Reforms

HIMEXAM.COM – Current Affairs & Exam Preparation

1. Why in News? | समाचारों में क्यों?

According to an analysis of electoral rolls, the number of transgender electors in the States and Union Territories analysed declined by 31.4% after the Special Intensive Revision (SIR), falling from 45,610 in 2024 to 31,300 after the revision.

मतदाता सूची के विश्लेषण के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद विश्लेषण किए गए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में 31.4% की गिरावट आई। इनकी संख्या 2024 में 45,610 से घटकर पुनरीक्षण के बाद 31,300 रह गई।
Key Finding | प्रमुख निष्कर्ष: Every third transgender elector was deleted during the SIR exercise in the States and Union Territories analysed. विश्लेषण किए गए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया के दौरान लगभग प्रत्येक तीन में से एक ट्रांसजेंडर मतदाता का नाम मतदाता सूची से हट गया।
45,610

Transgender electors in 2024.

2024 में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या।

31,300

Transgender electors after SIR.

SIR के बाद ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या।

31.4%

Overall decline in the analysed States and UTs.

विश्लेषित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में कुल गिरावट।

14,310

Net reduction in the number of electors.

मतदाताओं की संख्या में कुल कमी।

2. What is Special Intensive Revision (SIR)? | विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है?

Special Intensive Revision (SIR) is an exercise undertaken by the Election Commission of India to revise and verify electoral rolls. It involves examining voter records and updating electoral lists.

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को संशोधित और सत्यापित करने के लिए संचालित एक प्रक्रिया है। इसमें मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच करना तथा मतदाता सूचियों को अद्यतन करना शामिल है।

Major Objectives | प्रमुख उद्देश्य

  • Verification of electoral records.
  • Updating voter information.
  • Identification of duplicate or incorrect entries.
  • Maintaining accurate electoral rolls.
  • Improving the accuracy of voter registration.
प्रमुख उद्देश्य:
  • मतदाता रिकॉर्ड का सत्यापन करना।
  • मतदाता संबंधी जानकारी को अद्यतन करना।
  • दोहराई गई या गलत प्रविष्टियों की पहचान करना।
  • सटीक मतदाता सूची बनाए रखना।
  • मतदाता पंजीकरण की शुद्धता में सुधार करना।
Important: The editorial highlights concerns about the deletion of transgender electors during the SIR exercise and the difficulties faced by marginalised communities in maintaining their voter registration.

3. Historical Background of Transgender Recognition in India | भारत में ट्रांसजेंडर पहचान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ECI and the ‘Others’ Category

The Election Commission of India first recorded transgender electors under the ‘Others’ category in 2009.

भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 में पहली बार ट्रांसजेंडर मतदाताओं को ‘अन्य (Others)’ श्रेणी के अंतर्गत दर्ज किया था।

National Legal Services Authority (NALSA) Judgment, 2014

In the landmark case National Legal Services Authority (NALSA) versus Union of India (2014), the Supreme Court recognised the right of individuals to self-perceived gender identity and officially recognised transgender persons as a third gender.

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तियों के स्वयं की लैंगिक पहचान निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता दी तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आधिकारिक रूप से तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की।
Important Case: National Legal Services Authority (NALSA) versus Union of India, 2014.

Key Principle: Right to self-perceived gender identity.

प्रमुख सिद्धांत: स्वयं की लैंगिक पहचान निर्धारित करने का अधिकार।

Significance of the Judgment | फैसले का महत्व

  • Recognition of transgender persons as a third gender.
  • Recognition of the right to self-identify gender.
  • Protection of gender identity and dignity.
  • Strengthening the legal recognition of transgender persons.
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता।
  • स्वयं की लैंगिक पहचान निर्धारित करने के अधिकार की मान्यता।
  • लैंगिक पहचान और गरिमा की सुरक्षा।
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी पहचान को मजबूत करना।

4. Voting Trends of Transgender Electors (2014–2024) | ट्रांसजेंडर मतदाताओं के मतदान की प्रवृत्ति

The article highlights a substantial increase in the number of enrolled transgender electors between 2014 and 2024. Their participation in voting also increased significantly during this period.

लेख के अनुसार, 2014 से 2024 के बीच पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस अवधि में मतदान करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई।
Year Enrolled Electors Voters
2014 28,046 2,190
2019 37,112 5,388
2024 45,610 12,331

Important Statistical Findings

  • In 2014, only 7.8% of enrolled transgender persons voted in the Lok Sabha election.
  • In 2024, the voting participation increased to 27%.
  • In 2024, a total of 12,331 transgender persons from the States and Union Territories included in the analysis voted.
  • The number of enrolled transgender electors nearly doubled between 2014 and 2024.
महत्वपूर्ण सांख्यिकीय तथ्य:
  • 2014 में पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से केवल 7.8% ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया।
  • 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़कर 27% हो गया।
  • 2024 में विश्लेषण में शामिल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कुल 12,331 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने मतदान किया।
  • 2014 से 2024 के बीच पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।
Exam Point: The number of enrolled transgender electors increased from 28,046 in 2014 to 45,610 in 2024, but declined to 31,300 after SIR in the analysed areas.

5. Impact of SIR on Transgender Electors | ट्रांसजेंडर मतदाताओं पर SIR का प्रभाव

The number of transgender electors in the analysed States and Union Territories declined by 31.4%, from 45,610 to 31,300 after SIR.

According to the article, their numbers fell not only below the 2024 electoral figures but also below the 37,112 enrolled transgender electors recorded during the 2019 Lok Sabha elections.

लेख के अनुसार, विश्लेषित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या SIR के बाद 45,610 से घटकर 31,300 रह गई। यह संख्या न केवल 2024 के आंकड़े से कम है, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज 37,112 मतदाताओं से भी नीचे चली गई।
2024

45,610 enrolled electors.

After SIR

31,300 remaining electors.

Net Reduction

14,310 electors.

Percentage Decline

31.4%.

Important Observation: The number of transgender electors after SIR has fallen below the 2019 enrolled figure of 37,112. महत्वपूर्ण अवलोकन: SIR के बाद ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 2019 में दर्ज 37,112 के आंकड़े से भी कम हो गई है।

6. State-wise Impact of SIR | राज्यों के अनुसार SIR का प्रभाव

The article presents data for 15 States and Union Territories with the highest numbers of transgender electors in the 2024 Lok Sabha elections and their post-SIR numbers.

लेख में 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक ट्रांसजेंडर मतदाताओं वाले 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़े तथा SIR के बाद उनकी संख्या प्रस्तुत की गई है।
State / UT 2024 Post-SIR % Change
Tamil Nadu8,4677,61710.0%
Uttar Pradesh6,6334,20636.6%
Maharashtra5,7203,08746.0%
Karnataka5,0132,84143.3%
Odisha3,4642,77419.9%
Andhra Pradesh3,4232,73620.1%
Telangana2,7611,54244.2%
Bihar2,2191,27542.5%
West Bengal1,7731,15235.0%
Delhi1,22844763.6%
Madhya Pradesh1,22190426.0%
Punjab77350634.5%
Chhattisgarh73241243.7%
Rajasthan62856210.5%
Jharkhand42126038.2%

Major State-wise Observations

1. Delhi: Delhi recorded the highest percentage decline among the listed States and UTs, at 63.6%. दिल्ली में सूचीबद्ध राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक 63.6% की गिरावट दर्ज की गई।
2. Maharashtra: Maharashtra recorded a 46.0% decline. महाराष्ट्र में 46.0% की गिरावट दर्ज की गई।
3. Telangana: Telangana recorded a 44.2% decline. तेलंगाना में 44.2% की गिरावट दर्ज की गई।
4. Tamil Nadu – An Outlier: Tamil Nadu recorded only a 10% decline, which was smaller than the decline in the overall electorate. तमिलनाडु एक अपवाद रहा, जहां केवल 10% की गिरावट दर्ज की गई, जो कुल मतदाता गिरावट की तुलना में कम थी।
Important Exam Fact: Delhi recorded the highest percentage decline (63.6%), while Tamil Nadu recorded the lowest percentage decline (10%) among the 15 listed States and UTs.

7. Census 2011 and Transgender Population | जनगणना 2011 एवं ट्रांसजेंडर जनसंख्या

According to Census 2011, the transgender population was approximately 0.04% of India’s total population, or roughly 4.84 lakh persons.

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 0.04% थी, जिसकी संख्या करीब 4.84 लाख थी।
0.04%

Approximate share of transgender persons in the population as mentioned in the article.

लेख के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुमानित हिस्सेदारी।

4.84 Lakh

Approximate transgender population recorded in Census 2011.

जनगणना 2011 के अनुसार अनुमानित ट्रांसजेंडर आबादी।

Important: The article notes that the post-SIR number of registered transgender electors is below the approximate transgender population figure recorded in Census 2011. These are different statistical categories and should not be treated as directly equivalent.

8. Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act | ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम

The article discusses the Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act and the changes concerning the process of obtaining a transgender certificate.

It states that the amendment removed the right to self-identification of gender identity and introduced mandatory institutional and medical validation for obtaining a transgender certificate.

लेख में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, संशोधन ने लैंगिक पहचान के स्वयं निर्धारण के अधिकार को समाप्त किया और ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए संस्थागत तथा चिकित्सकीय सत्यापन को अनिवार्य बनाया।

Major Issue Highlighted in the Article

  • Obtaining a transgender certificate has become more difficult.
  • Greater scrutiny has increased the difficulties faced by transgender persons.
  • The certificate is mandatory for official recognition as transgender by the government.
  • Documentation requirements create additional barriers for marginalised persons.
लेख में बताई गई प्रमुख समस्याएं:
  • ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्राप्त करना अधिक कठिन हो गया है।
  • अधिक जांच-पड़ताल के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परेशानियां बढ़ी हैं।
  • सरकार द्वारा आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  • दस्तावेजों की अनिवार्यता हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त बाधाएं पैदा करती है।
Exam Point: The article connects the certification process with access to official identity documents and welfare benefits.

9. Transgender Certificate and Government Benefits | ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र एवं सरकारी लाभ

The transgender certificate is required for official recognition as a transgender person by the Government of India and enables access to various identity documents and welfare schemes.

भारत सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र आवश्यक है। यह विभिन्न पहचान दस्तावेजों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है।

Benefits and Documents Mentioned

Ration Card

Access to ration-related identity and welfare services.

राशन संबंधी पहचान और कल्याणकारी सेवाएं।

Voter ID Card

Support for official voter identification.

आधिकारिक मतदाता पहचान में सहायता।

Welfare Schemes

Access to applicable government welfare schemes.

लागू सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ।

Official Recognition

Recognition as a transgender person by the government.

सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में मान्यता।

Application Platforms

  • National Portal for Transgender Persons.
  • Mobile application.
आवेदन के माध्यम:
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल।
  • मोबाइल एप्लिकेशन।

10. Pending Applications and Documentation Challenges | लंबित आवेदन एवं दस्तावेजी चुनौतियां

According to the portal data cited in the article, as of November, 48,707 persons had registered for transgender certificates.

More than 9,000 applications for certificates were still pending, including nearly 1,600 applications that had remained pending for more than four months to a year.

लेख में उद्धृत पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर तक 48,707 व्यक्तियों ने ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कराया था। 9,000 से अधिक आवेदन अभी भी लंबित थे, जिनमें लगभग 1,600 आवेदन चार महीने से लेकर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।
48,707

Persons registered for transgender certificates.

ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए पंजीकृत व्यक्ति।

9,000+

Applications pending.

लंबित आवेदन।

Nearly 1,600

Applications pending for more than four months to a year.

चार महीने से लेकर एक वर्ष तक लंबित आवेदन।

Major Challenges

  • Lack of awareness about the certification process.
  • Difficulty in obtaining the required documentation.
  • Long waiting periods for certificate applications.
  • Difficulty in changing names in voter ID cards.
  • Family abandonment and lack of family support.
  • Difficulty visiting hometowns or parents’ homes to retrieve documents.
प्रमुख चुनौतियां:
  • प्रमाणपत्र प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी।
  • आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई।
  • प्रमाणपत्र आवेदनों के निपटारे में लंबा समय लगना।
  • मतदाता पहचान पत्र में नाम बदलने में कठिनाई।
  • परिवार द्वारा छोड़ दिया जाना और पारिवारिक सहयोग की कमी।
  • पुराने निवास स्थान या माता-पिता के घर जाकर दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई।
Important Data: More than 9,000 transgender certificate applications were pending, according to the portal figures cited in the article.

11. Social and Economic Challenges Faced by Transgender Persons | ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियां

The transgender community remains one of the most marginalised sections of society. The article highlights several barriers affecting their participation in society and electoral processes.

ट्रांसजेंडर समुदाय समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों में से एक है। लेख में सामाजिक जीवन और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने वाली कई बाधाओं का उल्लेख किया गया है।
Social Stigma

Discrimination and social exclusion.

भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार।

Family Abandonment

Many persons face rejection by family members.

कई व्यक्तियों को परिवार द्वारा छोड़ दिया जाता है।

Employment Problems

Lack of employment opportunities.

रोजगार के अवसरों की कमी।

Housing Difficulties

Difficulty in finding suitable housing.

उपयुक्त आवास खोजने में कठिनाई।

Migration

Migration due to stigma and discrimination.

सामाजिक कलंक और भेदभाव के कारण पलायन।

Documentation

Lack of proper identity and supporting documents.

उचित पहचान और सहायक दस्तावेजों की कमी।

Key Observation: Social exclusion, family abandonment and documentation barriers can affect the ability of transgender persons to register as voters and participate in elections.

12. Major Constitutional and Legal Dimensions | प्रमुख संवैधानिक एवं कानूनी पहलू

Right to Equality

Equality and non-discrimination are important constitutional principles relevant to the protection of marginalised communities.

समानता और भेदभाव से सुरक्षा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत हैं।

Right to Self-Perceived Gender Identity

The NALSA judgment of 2014 recognised the right to self-perceived gender identity.

2014 के NALSA फैसले ने स्वयं की लैंगिक पहचान निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता दी।

Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 provides a statutory framework concerning the rights and protection of transgender persons.

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और संरक्षण से संबंधित वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

Legal Development Year Significance
ECI recognition under ‘Others’ category 2009 Recording transgender electors under a separate category.
NALSA v. Union of India 2014 Recognition of self-perceived gender identity and third gender.
Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019 Statutory framework for protection of transgender rights.

13. Major Issues Highlighted in the Editorial | संपादकीय में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

  • Decline in transgender electors after the SIR exercise.
  • Inadequate awareness about the transgender certification process.
  • Long-pending certificate applications.
  • Difficulty in obtaining and updating identity documents.
  • Social stigma and discrimination.
  • Family abandonment and lack of documentation.
  • Difficulty in changing names in voter ID cards.
  • Challenges in ensuring electoral participation of marginalised communities.
प्रमुख मुद्दे:
  • SIR प्रक्रिया के बाद ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में गिरावट।
  • ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी।
  • प्रमाणपत्र आवेदनों का लंबे समय तक लंबित रहना।
  • पहचान दस्तावेज प्राप्त करने और अद्यतन करने में कठिनाई।
  • सामाजिक कलंक और भेदभाव।
  • परिवार द्वारा छोड़ दिया जाना और दस्तावेजों की कमी।
  • मतदाता पहचान पत्र में नाम बदलने में कठिनाई।
  • हाशिए पर रहने वाले समुदायों की चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनौतियां।

14. Way Forward | आगे की राह

The issues highlighted in the article point towards the need for an inclusive and accessible electoral registration system for transgender persons.

लेख में उठाए गए मुद्दे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी और सुलभ मतदाता पंजीकरण व्यवस्था की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

Important Measures

  • Awareness: Increase awareness about voter registration and transgender certification.
  • Documentation Support: Help applicants obtain and update identity documents.
  • Faster Processing: Reduce delays in transgender certificate applications.
  • Inclusive Electoral Process: Ensure that eligible transgender persons are not excluded due to procedural difficulties.
  • Administrative Coordination: Improve coordination among election authorities and departments responsible for transgender welfare.
  • Social Support: Address discrimination, stigma and barriers to accessing public services.
प्रमुख उपाय:
  • जागरूकता: मतदाता पंजीकरण और ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
  • दस्तावेजी सहायता: आवेदकों को पहचान दस्तावेज प्राप्त करने और अद्यतन करने में सहायता देना।
  • शीघ्र निपटारा: ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र आवेदनों में देरी कम करना।
  • समावेशी चुनावी प्रक्रिया: प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतदाता सूची से बाहर होने से बचाना।
  • प्रशासनिक समन्वय: चुनाव अधिकारियों और ट्रांसजेंडर कल्याण से संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना।
  • सामाजिक सहयोग: भेदभाव, सामाजिक कलंक और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच की बाधाओं को दूर करना।

15. Important Data for Competitive Examinations | प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े

ParticularsImportant Data
Editorial AuthorNitika Francis
ECI’s first recording under ‘Others’ category2009
NALSA Judgment2014
Transgender electors in 201428,046
Transgender voters in 20142,190
Voting participation in 20147.8%
Transgender electors in 201937,112
Transgender electors in 202445,610
Transgender voters in 202412,331
Voting participation in 202427%
Electors after SIR31,300
Decline after SIR31.4%
Net reduction14,310
Approximate population in Census 20114.84 lakh
Population share mentioned0.04%
Certificate registrations as of November48,707
Pending certificate applicationsMore than 9,000
Applications pending for more than four months to a yearNearly 1,600
Highest percentage decline among listed States/UTsDelhi – 63.6%
Lowest percentage decline among listed States/UTsTamil Nadu – 10%

16. Important Keywords | महत्वपूर्ण शब्दावली

  • Special Intensive Revision (SIR): विशेष गहन पुनरीक्षण
  • Transgender: ट्रांसजेंडर
  • Electoral Roll: मतदाता सूची
  • Elector: मतदाता
  • Franchise: मताधिकार
  • Self-perceived Gender Identity: स्वयं की अनुभूत लैंगिक पहचान
  • Third Gender: तीसरा लिंग
  • National Legal Services Authority: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
  • Social Stigma: सामाजिक कलंक
  • Disenfranchisement: मताधिकार से वंचित करना
  • Marginalised Community: हाशिए पर रहने वाला समुदाय
  • Documentation: दस्तावेजीकरण
  • Voter Identification: मतदाता पहचान
  • Electoral Participation: चुनावी भागीदारी
  • Welfare Schemes: कल्याणकारी योजनाएं
  • Institutional Validation: संस्थागत सत्यापन
  • Medical Validation: चिकित्सकीय सत्यापन
  • Social Exclusion: सामाजिक बहिष्कार
  • Inclusive Democracy: समावेशी लोकतंत्र
  • Gender Identity: लैंगिक पहचान

17. Practice MCQs | महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न

Question 1. According to the editorial, by what percentage did the number of transgender electors decline after SIR in the States analysed?

संपादकीय के अनुसार, विश्लेषित राज्यों में SIR के बाद ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई?

(a) 21.4%
(b) 25.6%
(c) 31.4%
(d) 36.4%
Correct Answer: (c) 31.4%
Explanation: The number of transgender electors declined from 45,610 in 2024 to 31,300 after SIR, representing a 31.4% decline in the analysed areas.
व्याख्या: ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 2024 में 45,610 से घटकर SIR के बाद 31,300 रह गई, जो 31.4% की गिरावट है।

Question 2. Under which category did the Election Commission of India first record transgender electors in 2009?

भारत निर्वाचन आयोग ने 2009 में पहली बार ट्रांसजेंडर मतदाताओं को किस श्रेणी में दर्ज किया था?

(a) General
(b) Others
(c) Special Category
(d) Independent
Correct Answer: (b) Others
Explanation: The Election Commission of India first recorded transgender electors under the ‘Others’ category in 2009.
व्याख्या: भारत निर्वाचन आयोग ने 2009 में पहली बार ट्रांसजेंडर मतदाताओं को ‘अन्य (Others)’ श्रेणी में दर्ज किया था।

Question 3. The landmark NALSA versus Union of India judgment was delivered in which year?

ऐतिहासिक NALSA बनाम भारत संघ का फैसला किस वर्ष दिया गया था?

(a) 2009
(b) 2012
(c) 2014
(d) 2019
Correct Answer: (c) 2014
Explanation: The Supreme Court delivered the landmark NALSA judgment in 2014, recognising the right to self-perceived gender identity and transgender persons as a third gender.
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में ऐतिहासिक NALSA फैसला दिया, जिसमें स्वयं की लैंगिक पहचान निर्धारित करने के अधिकार और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई।

Question 4. How many transgender electors were recorded in 2024 in the States and UTs included in the article’s analysis?

लेख के विश्लेषण में शामिल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2024 में कितने ट्रांसजेंडर मतदाता दर्ज किए गए थे?

(a) 28,046
(b) 37,112
(c) 45,610
(d) 31,300
Correct Answer: (c) 45,610
Explanation: The number of enrolled transgender electors in 2024 was 45,610 in the analysed States and UTs.
व्याख्या: विश्लेषित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2024 में पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 45,610 थी।

Question 5. What was the number of transgender electors after the SIR exercise in the analysed areas?

विश्लेषित क्षेत्रों में SIR प्रक्रिया के बाद ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या कितनी रह गई?

(a) 37,112
(b) 31,300
(c) 28,046
(d) 45,610
Correct Answer: (b) 31,300
Explanation: The number declined to 31,300 after the SIR exercise.
व्याख्या: SIR प्रक्रिया के बाद इनकी संख्या घटकर 31,300 रह गई।

Question 6. Which State recorded the highest percentage decline in transgender electors among the 15 States and UTs listed in the article?

लेख में सूचीबद्ध 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई?

(a) Maharashtra
(b) Delhi
(c) Karnataka
(d) Uttar Pradesh
Correct Answer: (b) Delhi
Explanation: Delhi recorded a 63.6% decline, the highest among the 15 listed States and UTs.
व्याख्या: दिल्ली में 63.6% की गिरावट दर्ज की गई, जो सूचीबद्ध 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक थी।

Question 7. Which State was identified as an outlier because its transgender electorate declined by only 10%?

किस राज्य को अपवाद माना गया क्योंकि वहां ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में केवल 10% की गिरावट आई?

(a) Tamil Nadu
(b) Rajasthan
(c) Odisha
(d) Punjab
Correct Answer: (a) Tamil Nadu
Explanation: Tamil Nadu recorded a decline of only 10%, lower than the decline in the overall electorate.
व्याख्या: तमिलनाडु में केवल 10% की गिरावट दर्ज की गई, जो कुल मतदाता गिरावट से कम थी।

Question 8. What percentage of enrolled transgender persons voted in the 2014 Lok Sabha election, according to the article?

लेख के अनुसार, 2014 के लोकसभा चुनाव में पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से कितने प्रतिशत ने मतदान किया था?

(a) 5.8%
(b) 7.8%
(c) 17.8%
(d) 27%
Correct Answer: (b) 7.8%
Explanation: Only 7.8% of enrolled transgender persons voted in the 2014 Lok Sabha election.
व्याख्या: 2014 के लोकसभा चुनाव में पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाताओं में से केवल 7.8% ने मतदान किया था।

Question 9. What was the voting participation of transgender electors in the 2024 Lok Sabha election, as mentioned in the article?

लेख के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की मतदान भागीदारी कितनी थी?

(a) 12%
(b) 17%
(c) 22%
(d) 27%
Correct Answer: (d) 27%
Explanation: The voting participation of transgender electors increased from 7.8% in 2014 to 27% in 2024.
व्याख्या: ट्रांसजेंडर मतदाताओं की मतदान भागीदारी 2014 के 7.8% से बढ़कर 2024 में 27% हो गई।

Question 10. According to Census 2011, approximately what was the transgender population in India as cited in the article?

जनगणना 2011 के अनुसार, लेख में भारत की ट्रांसजेंडर जनसंख्या लगभग कितनी बताई गई है?

(a) 2.84 lakh
(b) 3.84 lakh
(c) 4.84 lakh
(d) 5.84 lakh
Correct Answer: (c) 4.84 lakh
Explanation: The article cites the Census 2011 transgender population as approximately 4.84 lakh, representing about 0.04% of the population.
व्याख्या: लेख में जनगणना 2011 के अनुसार ट्रांसजेंडर जनसंख्या लगभग 4.84 लाख बताई गई है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.04% थी।

Question 11. How many persons had registered for transgender certificates according to the portal data cited in the article?

लेख में उद्धृत पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, कितने व्यक्तियों ने ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कराया था?

(a) 28,707
(b) 38,707
(c) 48,707
(d) 58,707
Correct Answer: (c) 48,707
Explanation: As of November, 48,707 persons had registered for transgender certificates according to the portal data mentioned in the article.
व्याख्या: लेख में उल्लिखित पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर तक 48,707 व्यक्तियों ने ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कराया था।

Question 12. Approximately how many applications for transgender certificates were pending for more than four months to a year?

लगभग कितने ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र आवेदन चार महीने से लेकर एक वर्ष तक लंबित थे?

(a) 600
(b) 1,000
(c) 1,600
(d) 3,000
Correct Answer: (c) 1,600
Explanation: Nearly 1,600 applications had remained pending for more than four months to a year.
व्याख्या: लगभग 1,600 आवेदन चार महीने से लेकर एक वर्ष तक लंबित थे।

Question 13. Which of the following platforms is mentioned in the article for applying for a transgender certificate?

ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने हेतु लेख में निम्नलिखित में से किस पोर्टल का उल्लेख किया गया है?

(a) National Portal for Transgender Persons
(b) National Scholarship Portal
(c) DigiLocker only
(d) National Voter Services Portal only
Correct Answer: (a) National Portal for Transgender Persons
Explanation: The article mentions the National Portal for Transgender Persons and the mobile application as platforms for applying for the certificate.
व्याख्या: लेख में ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने हेतु National Portal for Transgender Persons और मोबाइल एप्लिकेशन का उल्लेख किया गया है।

Question 14. Which of the following was recognised by the Supreme Court in the NALSA judgment of 2014?

2014 के NALSA फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता दी थी?

(a) Right to self-perceived gender identity
(b) Right to abolish electoral registration
(c) Right to exclude transgender persons from welfare schemes
(d) Right to compulsory migration
Correct Answer: (a) Right to self-perceived gender identity
Explanation: The NALSA judgment recognised the right to self-perceived gender identity and the legal recognition of transgender persons as a third gender.
व्याख्या: NALSA फैसले ने स्वयं की लैंगिक पहचान निर्धारित करने के अधिकार और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की।

Question 15. Which of the following best explains the major concern highlighted in the editorial?

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प संपादकीय में उठाई गई प्रमुख चिंता को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है?

(a) Decline in the number of all general category voters
(b) Reduction in the number of transgender electors after SIR and barriers to their electoral participation
(c) Increase in the number of political parties
(d) Reduction in the number of parliamentary constituencies
Correct Answer: (b) Reduction in the number of transgender electors after SIR and barriers to their electoral participation
Explanation: The editorial focuses on the 31.4% decline in transgender electors after SIR and the social, administrative and documentation barriers affecting their electoral participation.
व्याख्या: संपादकीय में SIR के बाद ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या में 31.4% की गिरावट तथा उनकी चुनावी भागीदारी को प्रभावित करने वाली सामाजिक, प्रशासनिक और दस्तावेजी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

18. Quick Revision | त्वरित पुनरावृत्ति

  • The editorial is titled “Every Third Transgender Elector Deleted During SIR”.
  • The author of the article is Nitika Francis.
  • ECI first recorded transgender electors under the ‘Others’ category in 2009.
  • The NALSA judgment was delivered in 2014.
  • The NALSA judgment recognised the right to self-perceived gender identity.
  • Transgender electors in 2014: 28,046.
  • Transgender electors in 2019: 37,112.
  • Transgender electors in 2024: 45,610.
  • Transgender electors after SIR: 31,300.
  • Overall decline after SIR: 31.4%.
  • Transgender voters in 2024: 12,331.
  • Voting participation increased from 7.8% in 2014 to 27% in 2024.
  • Census 2011 population mentioned: approximately 4.84 lakh.
  • Approximate population share: 0.04%.
  • Certificate registrations as of November: 48,707.
  • More than 9,000 certificate applications were pending.
  • Nearly 1,600 applications had been pending for more than four months to a year.
  • Delhi recorded the highest listed decline at 63.6%.
  • Tamil Nadu recorded the lowest listed decline at 10%.
  • The National Portal for Transgender Persons is mentioned as an application platform.
हिंदी में त्वरित पुनरावृत्ति:
  • संपादकीय का शीर्षक है – Every Third Transgender Elector Deleted During SIR।
  • लेख की लेखिका नितिका फ्रांसिस हैं।
  • ECI ने 2009 में पहली बार ट्रांसजेंडर मतदाताओं को ‘Others’ श्रेणी में दर्ज किया।
  • NALSA फैसला 2014 में दिया गया था।
  • NALSA फैसले ने स्वयं की लैंगिक पहचान निर्धारित करने के अधिकार को मान्यता दी।
  • 2014 में ट्रांसजेंडर मतदाता: 28,046।
  • 2019 में ट्रांसजेंडर मतदाता: 37,112।
  • 2024 में ट्रांसजेंडर मतदाता: 45,610।
  • SIR के बाद ट्रांसजेंडर मतदाता: 31,300।
  • SIR के बाद कुल गिरावट: 31.4%।
  • 2024 में ट्रांसजेंडर मतदाता: 12,331।
  • मतदान भागीदारी 2014 के 7.8% से बढ़कर 2024 में 27% हुई।
  • जनगणना 2011 के अनुसार ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 4.84 लाख थी।
  • अनुमानित जनसंख्या हिस्सेदारी 0.04% थी।
  • नवंबर तक प्रमाणपत्र के लिए 48,707 पंजीकरण हुए।
  • 9,000 से अधिक प्रमाणपत्र आवेदन लंबित थे।
  • दिल्ली में सर्वाधिक 63.6% गिरावट दर्ज की गई।
  • तमिलनाडु में सबसे कम 10% गिरावट दर्ज की गई।

19. Important Note on Data Coverage | आंकड़ों के संबंध में महत्वपूर्ण नोट

The article’s analysis does not represent a complete all-India post-SIR figure. The table covers 15 States and UTs with the highest transgender electorates in 2024 for which the relevant post-SIR data were available.

The analysis excludes Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Ladakh, where SIR had not happened. Tripura had not yet released its draft SIR rolls. Data were not available for Gujarat, Haryana, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu.

महत्वपूर्ण: लेख का विश्लेषण SIR के बाद पूरे भारत के सभी राज्यों का आंकड़ा नहीं है। इसमें उन 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है जहां 2024 में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या अधिक थी और संबंधित SIR आंकड़े उपलब्ध थे। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को विश्लेषण से बाहर रखा गया क्योंकि वहां SIR नहीं हुआ था। त्रिपुरा ने अभी तक अपनी ड्राफ्ट SIR मतदाता सूची जारी नहीं की थी। गुजरात, हरियाणा, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
Exam Caution: The figure of 31,300 and the 31.4% decline refer to the States and UTs analysed in the article, not necessarily the entire country.

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