The Hindu Current Affairs MCQ:- 06 August 2026
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The Hindu Current Affairs MCQ:- 06 August 2026
Question:
With reference to the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030), consider the following statements:
प्रश्न:
आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- It is a voluntary global framework adopted under the United Nations for reducing disaster risk.
यह आपदा जोखिम को कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अपनाया गया एक स्वैच्छिक वैश्विक ढाँचा है। - It emphasizes understanding disaster risk, strengthening disaster governance, investing in resilience, and enhancing preparedness for effective response.
यह आपदा जोखिम की समझ, आपदा शासन को सुदृढ़ करने, लचीलापन (Resilience) में निवेश तथा प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु तैयारी बढ़ाने पर बल देता है। - It is legally binding on all member countries.
यह सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
Options:
(A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (A)
Explanation:
Statements 1 and 2 are correct. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030) is a voluntary, non-binding global framework adopted by UN Member States. It focuses on understanding disaster risk, strengthening disaster risk governance, investing in resilience, and improving preparedness for effective response and recovery. Hence, Statement 3 is incorrect.
व्याख्या:
कथन 1 और 2 सही हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया स्वैच्छिक एवं गैर–बाध्यकारी वैश्विक ढाँचा है। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम की समझ बढ़ाना, आपदा शासन को मजबूत करना, लचीलापन (Resilience) में निवेश करना तथा प्रभावी प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली के लिए तैयारी को सुदृढ़ करना है। इसलिए कथन 3 गलत है।
Question:
With reference to the Finance Commission of India, consider the following statements:
प्रश्न:
भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- It is a constitutional body constituted under Article 280 of the Constitution.
यह संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। - One of its functions is to recommend the distribution of the net proceeds of taxes between the Union and the States.
इसका एक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करना है। - The recommendations of the Finance Commission are legally binding on the Government of India.
वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।
Options:
(A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (A)
Explanation:
Statements 1 and 2 are correct. The Finance Commission is a constitutional body under Article 280 and recommends tax devolution and grants-in-aid between the Union and the States. Statement 3 is incorrect because its recommendations are advisory, and the Union Government is not legally bound to accept every recommendation.
व्याख्या:
कथन 1 और 2 सही हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे तथा अनुदानों की सिफारिश करता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि इसकी सिफारिशें परामर्शात्मक (Advisory) होती हैं और भारत सरकार उन सभी को कानूनी रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं होती।
Question:
With reference to the Question Hour in the Parliament of India, consider the following statements:
प्रश्न:
भारत की संसद में प्रश्नकाल (Question Hour) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- It is the first hour of a sitting of both Houses of Parliament.
यह संसद के दोनों सदनों की बैठक का पहला घंटा होता है। - During Question Hour, Members of Parliament can question Ministers regarding the functioning of the Government.
प्रश्नकाल के दौरान सांसद सरकार के कार्यों के संबंध में मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। - Question Hour is provided explicitly in the Constitution of India.
प्रश्नकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है।
Options:
(A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (A)
Explanation:
Statements 1 and 2 are correct. Question Hour is the first hour of a parliamentary sitting during which MPs hold the executive accountable by asking questions to Ministers. Statement 3 is incorrect because Question Hour is governed by the Rules of Procedure of Parliament and parliamentary conventions, not by an explicit constitutional provision.
व्याख्या:
कथन 1 और 2 सही हैं। प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है, जिसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछकर सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रश्नकाल का प्रावधान संसद के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों तथा संसदीय परंपराओं में है, संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
Question:
With reference to the Monetary Policy Committee (MPC) of India, consider the following statements:
प्रश्न:
भारत की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The MPC is responsible for deciding the policy repo rate.
MPC नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। - The primary objective of the MPC is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth.
MPC का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। - The MPC consists of five members.
MPC में पाँच सदस्य होते हैं।
Options:
(A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (A)
Explanation:
Statements 1 and 2 are correct. The Monetary Policy Committee (MPC) decides the policy repo rate with the objective of maintaining price stability while supporting growth. Statement 3 is incorrect because the MPC consists of six members—three from the RBI and three appointed by the Central Government.
व्याख्या:
कथन 1 और 2 सही हैं। मौद्रिक नीति समिति (MPC) नीतिगत रेपो दर निर्धारित करती है तथा मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को ध्यान में रखती है। कथन 3 गलत है, क्योंकि MPC में छह सदस्य होते हैं—तीन RBI से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
Question:
With reference to India–Bangladesh relations, consider the following statements:
प्रश्न:
भारत–बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Bangladesh shares the longest international land border with India.
बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। - The India–Bangladesh Land Boundary Agreement was implemented in 2015.
भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015 में लागू किया गया था। - India and Bangladesh do not cooperate in the energy sector.
भारत और बांग्लादेश ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग नहीं करते हैं।
Options:
(A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (A)
Explanation:
Statements 1 and 2 are correct. Bangladesh shares India’s longest international land border, and the Land Boundary Agreement was implemented in 2015. Statement 3 is incorrect because India and Bangladesh cooperate extensively in the energy sector, including cross-border electricity trade and petroleum connectivity.
व्याख्या:
कथन 1 और 2 सही हैं। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है तथा भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता वर्ष 2015 में लागू हुआ था। कथन 3 गलत है क्योंकि दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सहयोग करते हैं, जिसमें सीमा–पार विद्युत व्यापार और पेट्रोलियम संपर्क शामिल हैं।
Question:
With reference to the Debt-to-GSDP Ratio, consider the following statements:
प्रश्न:
Debt-to-GSDP Ratio के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- It measures the outstanding debt of a State as a percentage of its Gross State Domestic Product (GSDP).
यह किसी राज्य के कुल बकाया ऋण को उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। - A lower Debt-to-GSDP Ratio generally indicates better fiscal sustainability.
सामान्यतः कम Debt-to-GSDP Ratio बेहतर राजकोषीय स्थिरता का संकेत देता है। - The Debt-to-GSDP Ratio is used only by the Union Government and not by State Governments.
Debt-to-GSDP Ratio का उपयोग केवल केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकारें नहीं।
Options:
(A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (A)
Explanation:
Statements 1 and 2 are correct. The Debt-to-GSDP Ratio is an important indicator of a state’s fiscal health and debt sustainability. It is widely used by both the Union Government, State Governments, Finance Commission, RBI, and economists to assess fiscal stability. Therefore, Statement 3 is incorrect.
व्याख्या:
कथन 1 और 2 सही हैं। Debt-to-GSDP Ratio किसी राज्य की वित्तीय स्थिति और ऋण वहन क्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक है। इसका उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, वित्त आयोग, RBI तथा अर्थशास्त्री सभी करते हैं। इसलिए कथन 3 गलत है।
Question:
Which of the following statements regarding the Tenth Schedule of the Constitution is/are correct?
प्रश्न:
संविधान की दसवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- It contains provisions relating to disqualification on the ground of defection.
इसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान हैं। - It was inserted by the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985.
इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। - The 91st Constitutional Amendment restored protection for splits involving one-third of legislators.
91वें संविधान संशोधन ने एक–तिहाई विधायकों के विभाजन को पुनः संरक्षण प्रदान किया।
Options:
(A) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(B) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(C) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(D) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (A)
Explanation:
Statements 1 and 2 are correct. The Tenth Schedule was inserted by the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985 to curb political defections. The 91st Constitutional Amendment Act, 2003 abolished the exemption for one-third splits; only mergers supported by at least two-thirds of the members are recognized.
व्याख्या:
कथन 1 और 2 सही हैं। दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने एक–तिहाई विभाजन की छूट समाप्त कर दी तथा केवल दो–तिहाई सदस्यों द्वारा किए गए विलय को मान्यता दी।
Question:
Under the Information Technology Act, 2000, the primary purpose of Section 79 is to provide:
प्रश्न:
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) Immunity to intermediaries from liability for third-party content subject to due diligence.
उचित सावधानी बरतने की शर्त पर मध्यस्थों को तृतीय पक्ष सामग्री के लिए दायित्व से संरक्षण प्रदान करना।
(B) Mandatory data localisation for all digital platforms.
सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए डेटा स्थानीयकरण अनिवार्य करना।
(C) Government ownership of social media platforms.
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का सरकारी स्वामित्व सुनिश्चित करना।
(D) Regulation of cryptocurrency exchanges only.
केवल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का विनियमन करना।
Answer: (A)
Explanation:
Section 79 of the Information Technology Act, 2000 provides safe harbour protection to intermediaries, protecting them from liability for third-party content provided they observe due diligence and comply with legal requirements.
व्याख्या:
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 मध्यस्थों (Intermediaries) को Safe Harbour Protection प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत यदि वे विधिक दायित्वों एवं उचित सावधानी का पालन करते हैं, तो उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए सामान्यतः उत्तरदायी नहीं ठहराए जाते।
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