The Hindu Current Affairs MCQ:- 29 October 2026
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The Hindu Current Affairs MCQ:- 29 October 2026
Question: With reference to the care economy in India, consider the following statements:
प्रश्न: भारत की देखभाल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The care economy includes both paid care services and unpaid care work performed within households.
देखभाल अर्थव्यवस्था में सवैतनिक देखभाल सेवाओं और परिवारों के भीतर किए जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्य, दोनों शामिल हैं। - The 5R framework associated with unpaid care work includes recognising, reducing and redistributing unpaid care work, along with rewarding and representing paid care workers.
अवैतनिक देखभाल कार्य से संबंधित 5R ढाँचे में अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देना, कम करना और उसका पुनर्वितरण करना तथा सवैतनिक देखभालकर्ताओं को उचित प्रतिफल देना और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। - NITI Aayog’s 2026 report recommends a National Caregiving Council and a standardised framework for caregiver training and qualifications.
नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद तथा देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण और योग्यताओं के लिए मानकीकृत ढाँचे की सिफारिश करती है।
Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त में से कौन–से कथन सही हैं?
(a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(b) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(c) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: d
Solution:
Statement 1 is correct: The care economy includes paid services such as childcare and professional eldercare, as well as unpaid care work undertaken within families.
कथन 1 सही है: देखभाल अर्थव्यवस्था में बाल देखभाल और पेशेवर वृद्ध देखभाल जैसी सवैतनिक सेवाओं के साथ परिवारों के भीतर किया जाने वाला अवैतनिक देखभाल कार्य भी शामिल है।
Statement 2 is correct: The 5R framework connects recognition, reduction and redistribution of unpaid care work with rewarding and representing paid care workers.
कथन 2 सही है: 5R ढाँचा अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देने, कम करने और उसका पुनर्वितरण करने को सवैतनिक देखभालकर्ताओं को उचित प्रतिफल देने तथा उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से जोड़ता है।
Statement 3 is correct: NITI Aayog’s August 2026 report recommends a National Caregiving Council and common standards for training, assessment and certification.
कथन 3 सही है: नीति आयोग की अगस्त 2026 की रिपोर्ट राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद तथा प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए समान मानकों की सिफारिश करती है।
Therefore, all three statements are correct.
अतः तीनों कथन सही हैं।
Question: Consider the following statements regarding the India–New Zealand Free Trade Agreement:
भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- The agreement entered into force on 20 October 2026.
यह समझौता 20 अक्टूबर 2026 को लागू हुआ। - New Zealand has committed to facilitate US$20 billion in investment into India over 15 years.
न्यूज़ीलैंड ने 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। - The agreement provides duty-free access to New Zealand for 100% of Indian exports.
यह समझौता भारत के 100% निर्यात को न्यूज़ीलैंड में शुल्क–मुक्त पहुँच प्रदान करता है।
Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त में से कौन–से कथन सही हैं?
(a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(b) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(c) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (d)
Solution:
All three statements are correct. The India–New Zealand FTA entered into force on 20 October 2026. It includes a commitment to facilitate US$20 billion in investment into India over 15 years and provides zero-duty access for 100% of Indian exports to New Zealand.
तीनों कथन सही हैं। भारत–न्यूज़ीलैंड FTA 20 अक्टूबर 2026 को लागू हुआ। इसमें 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है तथा भारत के 100% निर्यात को न्यूज़ीलैंड में शून्य सीमा शुल्क के साथ बाजार पहुँच प्रदान की गई है।
Question: With reference to disinvestment and asset monetisation in India, consider the following statements:
प्रश्न: भारत में विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- Disinvestment necessarily involves the transfer of management control from the government to a private entity.
विनिवेश में सरकार से किसी निजी संस्था को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करना अनिवार्य होता है। - Asset monetisation can generate revenue through leasing or concessions without necessarily transferring complete ownership of the underlying asset.
परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से पट्टे या रियायत जैसी व्यवस्थाओं द्वारा मूल परिसंपत्ति का पूर्ण स्वामित्व हस्तांतरित किए बिना भी राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। - The New Public Sector Enterprise Policy, 2021 envisages a bare minimum government-controlled presence in strategic sectors.
नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति, 2021 रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार के नियंत्रण में न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति बनाए रखने की परिकल्पना करती है।
Which of the statements given above is/are correct?
उपर्युक्त में से कौन–सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 only / केवल 1
(b) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(c) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: b
Solution:
Statement 1 is incorrect: Disinvestment can involve a minority stake sale without the transfer of management control. Transfer of control is associated with strategic disinvestment when the transaction provides for it.
कथन 1 गलत है: विनिवेश में प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित किए बिना भी अल्पांश हिस्सेदारी बेची जा सकती है। जब रणनीतिक विनिवेश के अंतर्गत नियंत्रण हस्तांतरण का प्रावधान होता है, तभी प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित किया जाता है।
Statement 2 is correct: Asset monetisation can generate revenue through leasing, concessions and other arrangements without necessarily selling the underlying asset outright.
कथन 2 सही है: परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अंतर्गत पट्टे, रियायत और अन्य व्यवस्थाओं से मूल परिसंपत्ति को पूरी तरह बेचे बिना भी राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।
Statement 3 is correct: The 2021 New Public Sector Enterprise Policy provides for retaining a bare minimum presence of public-sector commercial enterprises under government control in strategic sectors.
कथन 3 सही है: वर्ष 2021 की नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति सरकार के नियंत्रण में बनाए रखने का प्रावधान करती है।
Therefore, only statements 2 and 3 are correct.
अतः केवल कथन 2 और 3 सही हैं।
Question: Consider the following statements regarding genome editing and apomixis:
जीनोम एडिटिंग और एपोमिक्सिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- CRISPR-Cas9 can be used to make targeted changes in an organism’s DNA.
CRISPR-Cas9 का उपयोग किसी जीव के DNA में लक्षित बदलाव करने के लिए किया जा सकता है। - Apomixis involves embryo development without the usual sexual fertilisation process.
एपोमिक्सिस में सामान्य लैंगिक निषेचन प्रक्रिया के बिना भ्रूण का विकास होता है। - Genome editing necessarily requires the introduction of foreign DNA into the target organism.
जीनोम एडिटिंग के लिए लक्ष्य जीव में बाहरी DNA प्रविष्ट कराना अनिवार्य है।
Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त में से कौन–से कथन सही हैं?
(a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(b) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(c) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: (a)
Solution:
Statement 1 is correct. CRISPR-Cas9 can target specific DNA sequences and make precise genetic changes.
Statement 2 is correct. Apomixis allows seed formation and embryo development without the usual sexual fertilisation process.
Statement 3 is incorrect. Genome editing can make targeted changes without introducing foreign DNA, depending on the technique used.
कथन 1 सही है। CRISPR-Cas9 DNA के विशिष्ट अनुक्रमों को लक्षित करके आनुवंशिक बदलाव कर सकता है।
कथन 2 सही है। एपोमिक्सिस में सामान्य लैंगिक निषेचन प्रक्रिया के बिना बीज निर्माण और भ्रूण का विकास हो सकता है।
कथन 3 गलत है। उपयोग की गई तकनीक के आधार पर जीनोम एडिटिंग बाहरी DNA प्रविष्ट कराए बिना भी लक्षित बदलाव कर सकती है।
Question: With reference to the Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PM-VGSY), consider the following statements:
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- It is a Centrally Sponsored Scheme approved for the period 2026–27 to 2030–31.
यह 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए स्वीकृत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। - The entire financial outlay of ₹7,395.55 crore will be borne by the Central Government.
₹7,395.55 करोड़ का संपूर्ण वित्तीय परिव्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। - The scheme aims to strengthen Panchayat governance through capacity building, digital support and improved financial accountability.
इस योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, डिजिटल सहायता और बेहतर वित्तीय जवाबदेही के माध्यम से पंचायत शासन को मजबूत करना है।
Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त में से कौन–से कथन सही हैं?
(a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(b) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(c) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: b
Solution:
Statement 1 is correct. The scheme has been approved for implementation from 2026–27 to 2030–31.
Statement 2 is incorrect. The total outlay is ₹7,395.55 crore, comprising a Central share of ₹4,869.48 crore and a State share of ₹2,526.07 crore.
Statement 3 is correct. The scheme focuses on strengthening Panchayat governance through capacity building, digital integration, participatory planning and improved financial accountability.
कथन 1 सही है। इस योजना को 2026–27 से 2030–31 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है।
कथन 2 गलत है। योजना का कुल परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ और राज्य सरकारों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।
कथन 3 सही है। इस योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण, डिजिटल एकीकरण, सहभागितापूर्ण नियोजन और बेहतर वित्तीय जवाबदेही के माध्यम से पंचायत शासन को मजबूत करना है।
Question: Consider the following statements regarding the ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus (ADMM-Plus):
आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक–प्लस (ADMM-Plus) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- It is a regional platform for defence and security cooperation involving ASEAN member states and eight dialogue partners.
यह रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय मंच है, जिसमें आसियान सदस्य देश और आठ संवाद साझेदार शामिल हैं। - India is one of the eight dialogue partners of ADMM-Plus.
भारत ADMM-Plus के आठ संवाद साझेदारों में से एक है। - The United Nations Security Council is the governing body of ADMM-Plus.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ADMM-Plus की शासी संस्था है।
Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त में से कौन–से कथन सही हैं?
(a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(b) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(c) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: a
Solution:
Statements 1 and 2 are correct. ADMM-Plus is a regional defence and security cooperation platform involving ASEAN member states and eight dialogue partners, including India. The United Nations Security Council is not the governing body of ADMM-Plus.
कथन 1 और 2 सही हैं। ADMM-Plus रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग का एक क्षेत्रीय मंच है, जिसमें आसियान सदस्य देशों के साथ भारत सहित आठ संवाद साझेदार शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ADMM-Plus की शासी संस्था नहीं है।
Question: Consider the following statements regarding Israel’s parliamentary system:
इज़राइल की संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. The Knesset is the unicameral legislature of Israel.
नेसेट इज़राइल की एकसदनीय विधायिका है।
2. The Knesset consists of 120 members.
नेसेट में 120 सदस्य होते हैं।
3. Israel uses a proportional representation system for parliamentary elections.
इज़राइल में संसदीय चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
Which of the statements given above are correct?
उपर्युक्त में से कौन–से कथन सही हैं?
(a) 1 and 2 only / केवल 1 और 2
(b) 2 and 3 only / केवल 2 और 3
(c) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
(d) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
Answer: d
Solution:
All three statements are correct. The Knesset is Israel’s unicameral national parliament and consists of 120 members. Elections are conducted using a proportional representation system, in which seats are allocated to party lists according to their share of the vote, subject to the electoral threshold.
तीनों कथन सही हैं। नेसेट इज़राइल की एकसदनीय राष्ट्रीय संसद है, जिसमें 120 सदस्य होते हैं। यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होते हैं, जिसमें चुनावी न्यूनतम मत–प्रतिशत की शर्त के अधीन राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती हैं।
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