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Daily Current Affairs 06 January 2026 Overview:-

 Q.1. Recently, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) tightened capital, compliance, and governance norms for merchant bankers, effective from January 3, 2026. Which of the following is a key provision under the new framework?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 3 जनवरी 2026 से मर्चेंट बैंकरों के लिए पूंजी, अनुपालन और गवर्नेंस नियमों को सख्त किया है। नए ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन–सा प्रावधान सही है?

A. Category I merchant bankers must maintain a uniform net worth of ₹50 crore from January 2026
A. श्रेणी-I मर्चेंट बैंकरों को जनवरी 2026 से ₹50 करोड़ की समान शुद्ध संपत्ति बनाए रखना अनिवार्य है

B. Underwriting exposure for merchant bankers is capped at 10 times their total net worth
B. मर्चेंट बैंकरों के लिए अंडरराइटिंग जोखिम उनकी कुल शुद्ध संपत्ति के 10 गुना तक सीमित है

C. Merchant bankers failing to meet prescribed norms may face automatic downgrade or restriction on fresh activities
C. निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले मर्चेंट बैंकरों को स्वतः डाउनग्रेड या नई गतिविधियों पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है

D. Revenue benchmarks will be assessed annually starting from April 2026
D. राजस्व मानकों का आकलन अप्रैल 2026 से वार्षिक आधार पर किया जाएगा

✅ Correct Answer / सही उत्तर: C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
Under the revised SEBI framework, merchant bankers who fail to meet the prescribed capital, liquidity, or compliance norms will face automatic regulatory consequences. Category I merchant bankers may be downgraded to Category II, while Category II entities may be barred from undertaking fresh permitted activities. This measure strengthens market discipline and investor protection.

Hindi:
SEBI द्वारा संशोधित ढांचे के अनुसार, जो मर्चेंट बैंकर निर्धारित पूंजी, तरलता या अनुपालन मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ स्वतः नियामकीय कार्रवाई की जाएगी। श्रेणी-I मर्चेंट बैंकरों को श्रेणी-II में डाउनग्रेड किया जा सकता है, जबकि श्रेणी-II मर्चेंट बैंकरों को नई अनुमत गतिविधियों से रोका जा सकता है। यह कदम बाजार अनुशासन और निवेशक संरक्षण को मजबूत करता है।

Q.2. With reference to the decision taken for Q4 FY26 regarding Small Savings Schemes (SSS), which of the following statements best reflects the policy stance of the Government of India?
Q4 FY26 के लिए लघु बचत योजनाओं (SSS) से संबंधित भारत सरकार के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प सरकारी नीति की सही स्थिति को दर्शाता है?

A. Interest rates on all Small Savings Schemes were kept unchanged for the eighth consecutive quarter
A. सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को लगातार आठवीं तिमाही में भी अपरिवर्तित रखा गया

B. Interest rates on Small Savings Schemes were revised upward to align with rising market yields
B. बाजार प्रतिफल में वृद्धि के अनुरूप लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाई गईं

C. Only selective schemes like PPF and SSY witnessed unchanged interest rates
C. केवल PPF और SSY जैसी चुनिंदा योजनाओं की ब्याज दरें अपरिवर्तित रहीं

D. Interest rates on Small Savings Schemes are revised annually based on inflation trends
D. लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें मुद्रास्फीति के आधार पर वार्षिक रूप से संशोधित की जाती हैं

✅ Correct Answer / सही उत्तर:A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
For Q4 FY26 (January–March 2026), the Ministry of Finance, through the Department of Economic Affairs, decided to keep interest rates unchanged across all Small Savings Schemes. This marks the eighth consecutive quarter of status quo, with the last revision having taken place in Q4 FY24. The decision reflects policy stability despite market-linked rate-setting norms.

Hindi:
Q4 FY26 (जनवरी–मार्च 2026) के लिए Ministry of Finance के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग ने सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह लगातार आठवीं तिमाही है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि अंतिम संशोधन Q4 FY24 में हुआ था। यह निर्णय बाजार से जुड़ी दर–निर्धारण प्रणाली के बावजूद नीतिगत स्थिरता को दर्शाता है।

Q.3. Raajmarg Infra Investment Trust (RIIT), sponsored by the National Highways Authority of India, recently received a AAA (Stable) rating from CARE Ratings. What is the most appropriate implication of this rating?
राज़मार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (RIIT), जिसे National Highways Authority of India द्वारा प्रायोजित किया गया है, को हाल ही में CARE Ratings से AAA (Stable) रेटिंग प्राप्त हुई है। इस रेटिंग का सबसे उपयुक्त निहितार्थ क्या है?

A. RIIT is guaranteed sovereign returns similar to government bonds
A. RIIT को सरकारी बॉन्ड जैसी संप्रभु गारंटीकृत रिटर्न प्राप्त होगी

B. RIIT is eligible only for foreign institutional investment under InvIT norms
B. RIIT केवल विदेशी संस्थागत निवेश के लिए पात्र है

C. RIIT has very strong financial health with extremely low risk of default and stable credit outlook
C. RIIT की वित्तीय स्थिति अत्यंत मजबूत है, डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है तथा क्रेडिट आउटलुक स्थिर है

D. RIIT’s assets are exempted from market-linked risks due to SEBI regulation
D. SEBI विनियमन के कारण RIIT की परिसंपत्तियाँ बाजार जोखिम से मुक्त हैं

✅ Correct Answer / सही उत्तर: C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The AAA (Stable) rating is the highest credit rating, indicating very strong financial health and extremely low risk of default. The stable outlook suggests that RIIT’s credit profile is expected to remain unchanged in the near to medium term. The rating also reflects the credibility, operational track record, and strategic importance of NHAI’s asset monetization programme under the Public InvIT framework.

Hindi:
AAA (Stable) रेटिंग सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग होती है, जो अत्यंत मजबूत वित्तीय स्थिति और ऋण चूक (डिफॉल्ट) के बहुत कम जोखिम को दर्शाती है। ‘Stable’ आउटलुक का अर्थ है कि निकट एवं मध्यम अवधि में RIIT की क्रेडिट प्रोफाइल में बदलाव की संभावना नहीं है। यह रेटिंग सार्वजनिक InvIT ढांचे के अंतर्गत NHAI की परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की विश्वसनीयता और रणनीतिक महत्व को भी दर्शाती है।

Q.4. With reference to the new tax regime on ‘sin goods’ notified by the Ministry of Finance, which of the following best captures the core structural change introduced from 1 February 2026?
‘सिन गुड्स’ पर 1 फरवरी 2026 से लागू नई कर व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन को सबसे सही रूप में दर्शाता है?

A. GST rates on tobacco and pan masala have been increased to discourage consumption
A. तंबाकू और पान मसाला पर खपत हतोत्साहित करने हेतु GST दरें बढ़ाई गई हैं

B. GST on all tobacco products has been replaced by a single national cess
B. सभी तंबाकू उत्पादों पर GST को एकल राष्ट्रीय सेस से प्रतिस्थापित कर दिया गया है

C. Sin goods have been brought completely outside the GST framework
C. सिन गुड्स को पूरी तरह से GST ढांचे से बाहर कर दिया गया है

D. GST Compensation Cess has been replaced by additional excise duty and a Health and National Security Cess, while GST rates remain unchanged
D. GST मुआवजा उपकर को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस से प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि GST दरें यथावत रखी गई हैं

✅ Correct Answer / सही उत्तर😀

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
From 1 February 2026, the Government has restructured taxation on sin goods by replacing the GST Compensation Cess with additional excise duty (on tobacco products) and a Health and National Security Cess (on pan masala). Importantly, GST rates remain unchanged—40% for most tobacco products and pan masala, and 18% for biris. The reform aims to rationalise taxation, protect public health, and safeguard revenue, supported by MRP-based valuation and the 2026 Packing Machine Rules to curb evasion.

Hindi:
1 फरवरी 2026 से सरकार ने सिन गुड्स पर कर संरचना में बदलाव करते हुए GST मुआवजा उपकर को समाप्त कर उसकी जगह अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (तंबाकू उत्पादों पर) तथा स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस (पान मसाला पर) लागू किया है। महत्वपूर्ण रूप से, GST दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया—अधिकांश तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर 40% तथा बीड़ी पर 18%। यह सुधार कर युक्तिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण और राजस्व संतुलन के उद्देश्य से किया गया है, जिसे MRP-आधारित मूल्यांकन और 2026 पैकिंग मशीन नियमों से समर्थन मिलता है।

Q.5. Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) recently began its maritime lending operations by sanctioning loans worth ₹4,300 crore. Which of the following best explains the strategic significance of this development?
सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (SMFCL) द्वारा ₹4,300 करोड़ के ऋण स्वीकृत कर समुद्री वित्तपोषण शुरू करने के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प इसके रणनीतिक महत्व को सबसे सही रूप में दर्शाता है?

A. It marks the transfer of port ownership from the Centre to State Governments
A. यह केंद्र से राज्यों को बंदरगाह स्वामित्व के हस्तांतरण को दर्शाता है

B. It establishes India’s first dedicated NBFC for maritime financing, strengthening port-led development under the Sagarmala vision
B. यह समुद्री वित्तपोषण के लिए भारत की पहली समर्पित NBFC की स्थापना को दर्शाता है, जिससे सागरमाला दृष्टि के अंतर्गत पोर्ट–आधारित विकास को मजबूती मिलती है

C. It signifies complete privatization of India’s maritime infrastructure financing
C. यह भारत के समुद्री अवसंरचना वित्तपोषण के पूर्ण निजीकरण को दर्शाता है

D. It limits maritime funding exclusively to shipbuilding activities
D. यह समुद्री वित्तपोषण को केवल जहाज निर्माण गतिविधियों तक सीमित करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:B

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
Sagarmala Finance Corporation Limited has become India’s first NBFC dedicated exclusively to maritime financing, formally entering the lending space in December 2025. By sanctioning ₹4,300 crore—largely for a Greenfield Port Project—the institution strengthens port-led development under the Sagarmala vision. As the nodal agency for the ₹25,000 crore Maritime Development Fund, SMFCL is positioned as a key financial pillar for India’s maritime infrastructure ecosystem.

Hindi:
Sagarmala Finance Corporation Limited समुद्री क्षेत्र के लिए समर्पित भारत की पहली NBFC बन गई है, जिसने दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से ऋण परिचालन शुरू किया। ₹4,300 करोड़ के ऋण—जिसका बड़ा हिस्सा ग्रीनफील्ड पोर्ट परियोजना के लिए है—से सागरमाला दृष्टि के अंतर्गत पोर्ट–आधारित विकास को बल मिलता है। ₹25,000 करोड़ के मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की नोडल एजेंसी के रूप में, SMFCL भारत की समुद्री अवसंरचना के लिए एक प्रमुख वित्तीय स्तंभ के रूप में उभर रही है।

Q.6. The Asian Development Bank (ADB) has sanctioned a ₹4,100 crore loan for Phase-I of the Musi River Development Project. Which of the following best reflects the scope and objective of this funding?
एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा मुसी नदी विकास परियोजना के चरण-I के लिए ₹4,100 करोड़ के ऋण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प इस वित्तपोषण के उद्देश्य और दायरे को सबसे सही रूप में दर्शाता है?

A. Financing river rejuvenation and riverfront development in Telangana, including cultural restoration and urban infrastructure along the Musi River
A. तेलंगाना में मुसी नदी के पुनर्जीवन एवं रिवरफ्रंट विकास के लिए वित्तपोषण, जिसमें सांस्कृतिक पुनर्स्थापन और शहरी अवसंरचना शामिल है

B. Funding an inter-state irrigation project linking the Musi and Godavari rivers
B. मुसी और गोदावरी नदियों को जोड़ने वाली अंतर–राज्यीय सिंचाई परियोजना के लिए वित्तपोषण

C. Supporting exclusively flood-control dams on tributaries of the Krishna River
C. कृष्णा नदी की सहायक नदियों पर केवल बाढ़–नियंत्रण बांधों के निर्माण हेतु सहायता

D. Developing a coastal economic corridor under the Sagarmala Programme
D. सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत तटीय आर्थिक कॉरिडोर का विकास

✅ Correct Answer / सही उत्तर:A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The loan approved by the Asian Development Bank supports Phase-I of the Musi River Development Project in Telangana. It focuses on river rejuvenation, riverfront development, cultural restoration, and urban infrastructure along a 21-km stretch of the Musi River, executed by the Musi Riverfront Development Corporation Limited (SPV). The objective is to improve ecological health while creating a vibrant socio-economic corridor in Hyderabad.

Hindi:
Asian Development Bank द्वारा स्वीकृत यह ऋण तेलंगाना में मुसी नदी विकास परियोजना के चरण-I के लिए है। इसका उद्देश्य नदी पुनर्जीवन, रिवरफ्रंट विकास, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा शहरी अवसंरचना का विकास करना है, जिसे मुसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SPV) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना हैदराबाद में एक सशक्त सामाजिक–आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण पर केंद्रित है।

Q.7. With reference to the borrowing plans of States and Union Territories (UTs) in Q4 FY26, which of the following best captures the likely macro-financial implication?
Q4 FY26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की उधारी योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प संभावित व्यापक वित्तीय प्रभाव को सबसे सही रूप में दर्शाता है?

A. It reflects a decline in fiscal dependence of States on market borrowings
A. यह राज्यों की बाजार उधारी पर निर्भरता में कमी को दर्शाता है

B. It indicates a contraction in State-level capital expenditure during Q4 FY26
B. यह Q4 FY26 में राज्यों के पूंजीगत व्यय में संकुचन को दर्शाता है

C. It may exert upward pressure on interest rates due to higher-than-expected market borrowing
C. अपेक्षा से अधिक बाजार उधारी के कारण ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ सकता है

D. It suggests replacement of State Development Loans (SDLs) with central grants
D. यह राज्य विकास ऋण (SDLs) के स्थान पर केंद्रीय अनुदानों को अपनाने का संकेत देता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर: C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
States and UTs are expected to borrow around ₹5 lakh crore in Q4 FY26, which is higher than both the borrowing in Q4 FY25 and nearly 1.77 times the Q3 FY26 borrowing. Since this level of borrowing is slightly above market expectations, it can increase the supply of State Development Loans (SDLs) in the market, thereby putting upward pressure on interest rates, especially in the short term.

Hindi:
Q4 FY26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमानित उधारी लगभग ₹5 लाख करोड़ है, जो न केवल Q4 FY25 से अधिक है बल्कि Q3 FY26 की तुलना में लगभग 1.77 गुना भी है। चूंकि यह उधारी बाजार अपेक्षाओं से कुछ अधिक है, इससे बाजार में राज्य विकास ऋण (SDLs) की आपूर्ति बढ़ेगी और परिणामस्वरूप ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव पड़ सकता है, विशेषकर अल्पकाल में।

Q.8. The Securities and Exchange Board of India recently granted in-principle approval to Ashika Group. What is the most appropriate implication of this approval?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा हाल ही में अशिका ग्रुप को इन–प्रिंसिपल अप्रूवल प्रदान किया गया। इस स्वीकृति का सबसे उपयुक्त निहितार्थ क्या है?

A. Ashika Group can immediately launch mutual fund schemes without further regulatory clearance
A. अशिका ग्रुप बिना किसी अतिरिक्त नियामकीय स्वीकृति के तुरंत म्यूचुअल फंड योजनाएँ शुरू कर सकता है

B. Ashika Group is permitted to sponsor and set up a mutual fund and initiate AMC formation, subject to final SEBI registration
B. अशिका ग्रुप को अंतिम SEBI पंजीकरण के अधीन म्यूचुअल फंड को प्रायोजित करने तथा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) स्थापित करने की अनुमति मिली है

C. Ashika Group has been granted a universal banking licence
C. अशिका ग्रुप को सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है

D. SEBI has approved Ashika Group to convert its NBFC into a public sector entity
D. SEBI ने अशिका ग्रुप की NBFC को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में बदलने की स्वीकृति दी है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:B

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
SEBI’s in-principle approval allows Ashika Group to act as a Sponsor and proceed with setting up Ashika Mutual Fund, including the formation of an Asset Management Company (AMC). However, actual scheme launches can occur only after final registration and regulatory clearances are granted by SEBI. This marks Ashika Group’s entry into the mutual fund industry, expanding its diversified financial services footprint.

Hindi:
SEBI द्वारा दी गई इन–प्रिंसिपल स्वीकृति के अंतर्गत Ashika Group को स्पॉन्सर के रूप में अशिका म्यूचुअल फंड स्थापित करने तथा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के गठन की अनुमति मिली है। हालांकि, म्यूचुअल फंड योजनाएँ तभी शुरू की जा सकेंगी जब SEBI से अंतिम पंजीकरण एवं नियामकीय स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाएँ। यह अशिका ग्रुप के लिए म्यूचुअल फंड उद्योग में प्रवेश का महत्वपूर्ण कदम है।

Q.9. In the context of recent regulatory changes introduced by the Securities and Exchange Board of India, which of the following best explains the significance of making NISM certification mandatory for Compliance Officers of Alternative Investment Funds (AIFs) from January 1, 2027?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा AIF अनुपालन अधिकारियों के लिए NISM प्रमाणन को अनिवार्य करने के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प इसके महत्व को सबसे सही रूप में दर्शाता है?

A. It aims to standardize fund performance benchmarking across all AIF categories
A. इसका उद्देश्य सभी AIF श्रेणियों में फंड प्रदर्शन बेंचमार्किंग को मानकीकृत करना है

B. It allows AIF managers to bypass trustee-level compliance oversight
B. यह AIF प्रबंधकों को ट्रस्टी–स्तरीय अनुपालन निगरानी से मुक्त करता है

C. It replaces SEBI’s supervisory role with self-regulation by AIF managers
C. यह SEBI की पर्यवेक्षणीय भूमिका को AIF प्रबंधकों के आत्म–नियमन से प्रतिस्थापित करता है

D. It strengthens regulatory compliance by ensuring qualified and certified professionals oversee AIF compliance amid rapid industry growth
D. तीव्र गति से बढ़ते AIF उद्योग में योग्य एवं प्रमाणित पेशेवरों के माध्यम से अनुपालन निगरानी सुनिश्चित कर नियामकीय ढांचे को सुदृढ़ करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर😀

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
SEBI has mandated that Compliance Officers of AIF managers must clear the NISM Series-III-C: Securities Intermediaries Compliance (Fund) Certification Examination, conducted by the National Institute of Securities Markets, from January 1, 2027. This move is aimed at strengthening regulatory compliance and governance standards, especially in light of the exponential growth of India’s AIF industry, which has expanded to over ₹15 lakh crore in assets. Certified compliance professionals are expected to improve risk management, reporting accuracy, and investor protection.

Hindi:
SEBI ने यह अनिवार्य किया है कि AIF प्रबंधकों के अनुपालन अधिकारियों को National Institute of Securities Markets द्वारा आयोजित NISM Series-III-C प्रमाणन परीक्षा 1 जनवरी 2027 से अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी होगी। यह कदम भारत के AIF उद्योग की तीव्र वृद्धि (₹15 लाख करोड़ से अधिक परिसंपत्तियाँ) के संदर्भ में नियामकीय अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और निवेशक संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। योग्य और प्रमाणित पेशेवरों की नियुक्ति से अनुपालन ढांचे की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार अपेक्षित है।

Q.10. Bulgaria recently adopted the euro as its official currency. Which of the following best captures the broader significance of this development?
बुल्गारिया द्वारा हाल ही में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प इसके व्यापक महत्व को सबसे सही रूप में दर्शाता है?

A. It marks Bulgaria’s entry into the Eurozone after fulfilling Maastricht convergence criteria, deepening its economic integration with the European Union
A. यह मास्ट्रिख्ट अभिसरण मानदंडों को पूरा करने के बाद बुल्गारिया के यूरोज़ोन में प्रवेश को दर्शाता है, जिससे यूरोपीय संघ के साथ उसका आर्थिक एकीकरण और गहरा होता है

B. It allows Bulgaria to retain independent monetary policy while using the euro
B. यह बुल्गारिया को यूरो अपनाने के बावजूद स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए रखने की अनुमति देता है

C. It signifies Bulgaria’s exit from the European Union’s monetary framework
C. यह यूरोपीय संघ के मौद्रिक ढांचे से बुल्गारिया के बाहर निकलने को दर्शाता है

D. It is a temporary currency arrangement limited to cross-border trade settlements
D. यह केवल सीमा–पार व्यापार निपटान तक सीमित एक अस्थायी मुद्रा व्यवस्था है

✅ Correct Answer / सही उत्तर: A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
From January 1, 2026, Bulgaria officially adopted the euro, becoming the 21st member of the Eurozone, after approval by the Council of the European Union and confirmation that it met all Maastricht convergence criteria. This step signifies deeper economic and monetary integration with the European Union. Bulgaria’s central bank has joined the European Central Bank framework, and Bulgarian banks now fall under the Single Supervisory Mechanism, strengthening financial stability and coordination.

Hindi:
1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरो को अपनाकर यूरोज़ोन का 21वां सदस्य बन गया। यह निर्णय Council of the European Union की स्वीकृति और मास्ट्रिख्ट अभिसरण मानदंडों की पूर्ति के बाद लिया गया। यह कदम यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक और मौद्रिक एकीकरण को गहरा करने का प्रतीक है। इसके साथ ही, बुल्गारिया का केंद्रीय बैंक European Central Bank के ढांचे में शामिल हो गया है, जिससे बैंकिंग पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई है।

Q.11. The inauguration of the Grand International Exposition of Sacred Piprahwa Relics by Narendra Modi is significant primarily because it:
प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा सेक्रेड पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के उद्घाटन का मुख्य महत्व क्या है?

A. Showcases medieval Buddhist manuscripts from across Southeast Asia
A. यह दक्षिण–पूर्व एशिया के मध्यकालीन बौद्ध पांडुलिपियों को प्रदर्शित करती है

B. Marks the first international sale of Buddhist relics by Indian museums
B. यह भारतीय संग्रहालयों द्वारा बौद्ध अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय बिक्री को दर्शाती है

C. Highlights India’s role as the spiritual homeland of Buddhism through rare relics directly linked to Buddha’s early life
C. बुद्ध के प्रारंभिक जीवन से सीधे जुड़े दुर्लभ अवशेषों के माध्यम से भारत की बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक मातृभूमि के रूप में भूमिका को रेखांकित करती है

D. Focuses mainly on the architectural evolution of Buddhist monasteries
D. यह मुख्यतः बौद्ध मठों की स्थापत्य विकास पर केंद्रित है

✅ Correct Answer / सही उत्तर: C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The Piprahwa relics, discovered in 1898, are among the earliest archaeological remains directly associated with Bhagwan Buddha and are linked to ancient Kapilavastu, where Buddha spent his early life. By bringing together relics preserved at the National Museum and the Indian Museum for the first time, the exposition reinforces India’s civilisational role as the spiritual homeland of Buddhism. It also strengthens cultural diplomacy, heritage preservation, and India’s soft power among Buddhist nations.

Hindi:
1898 में खोजे गए पिपरहवा अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाणों में शामिल हैं और इनका संबंध प्राचीन कपिलवस्तु से है, जहाँ बुद्ध ने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया। राष्ट्रीय संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय में संरक्षित अवशेषों को पहली बार एक साथ प्रदर्शित कर यह प्रदर्शनी बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक मातृभूमि के रूप में भारत की सभ्यतागत भूमिका को सुदृढ़ करती है। साथ ही, यह सांस्कृतिक कूटनीति, विरासत संरक्षण और भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करती है।

Q.12. The recent decision by the Delhi Public Works Department to mandate QR codes on road signages is significant primarily because it:
दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा सड़क संकेतकों पर QR कोड अनिवार्य करने का निर्णय मुख्यतः किस कारण से महत्वपूर्ण है?

A. Enhances transparency, quality control, and citizen participation through technology-enabled monitoring
A. प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता, गुणवत्ता नियंत्रण और नागरिक सहभागिता को बढ़ाता है

B. Replaces manual road audits with private sector certification agencies
B. मैनुअल सड़क ऑडिट को निजी प्रमाणन एजेंसियों से प्रतिस्थापित करता है

C. Transfers responsibility for road maintenance entirely to municipal bodies
C. सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह नगर निकायों को सौंपता है

D. Introduces dynamic toll pricing linked to road signage infrastructure
D. सड़क संकेत अवसंरचना से जुड़ी गतिशील टोल मूल्य निर्धारण प्रणाली शुरू करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर: A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
By mandating QR codes on all new road signages, the Delhi PWD aims to improve transparency, accountability, and quality assurance in urban road infrastructure. The QR codes provide manufacturing and warranty details and are linked to the PWD Sewa mobile application, enabling citizens to report issues like damaged signboards or poor visibility. The initiative also ensures uniform retro-reflective standards with a 10-year warranty, improving road safety and reducing maintenance costs through technology-driven governance.

Hindi:
सभी नए सड़क संकेतकों पर QR कोड अनिवार्य करके दिल्ली PWD का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। QR कोड के माध्यम से निर्माण विवरण, सामग्री और वारंटी की जानकारी उपलब्ध होगी तथा इन्हें PWD सेवा मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है, जिससे नागरिक क्षतिग्रस्त संकेतकों या दृश्यता से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कर सकें। यह पहल 10-वर्षीय वारंटी वाले रेट्रो–रिफ्लेक्टिव मानकों को सुनिश्चित कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने और रखरखाव लागत घटाने में सहायक है।

Q.13. The recent development of Surat being close to India’s first slum-free city is significant mainly because it:
भारत का पहला स्लम–मुक्त शहर बनने की दिशा में सूरत की प्रगति का मुख्य महत्व क्या है?

A. Relocates slum populations to distant peri-urban areas to free up city land
A. शहर की भूमि मुक्त करने हेतु स्लम आबादी को दूरस्थ उपनगरीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करता है

B. Achieves slum removal primarily through private real-estate driven redevelopment
B. मुख्यतः निजी रियल–एस्टेट आधारित पुनर्विकास के माध्यम से स्लम हटाता है

C. Uses in-situ slum redevelopment to provide permanent housing with civic amenities while preserving livelihoods and social networks
C. इन–सिटू स्लम पुनर्विकास के माध्यम से आजीविका और सामाजिक नेटवर्क बनाए रखते हुए नागरिक सुविधाओं सहित स्थायी आवास उपलब्ध कराता है

D. Focuses only on temporary shelters to meet short-term housing shortages
D. केवल अल्पकालिक आवास संकट के समाधान हेतु अस्थायी आश्रयों पर केंद्रित है

✅ Correct Answer / सही उत्तर: C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
Surat’s approach emphasizes in-situ slum redevelopment, where multi-storey housing is built at the same location, ensuring minimal displacement of residents. Beneficiaries receive permanent, legal housing with essential civic amenities such as water supply, sanitation, drainage, lighting, and internal roads. Supported by Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) and Gujarat’s housing policies, this coordinated model improves living standards, public health, and urban efficiency while aligning with SDG-11 (Sustainable Cities and Communities).

Hindi:
सूरत की रणनीति इन–सिटू स्लम पुनर्विकास पर आधारित है, जिसमें उसी स्थान पर बहुमंज़िला आवास बनाए जाते हैं, जिससे निवासियों का न्यूनतम विस्थापन होता है। लाभार्थियों को स्थायी एवं कानूनी आवास के साथ जलापूर्ति, स्वच्छता, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइटिंग और आंतरिक सड़कों जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएँ मिलती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और गुजरात की आवास नीतियों के सहयोग से यह मॉडल जीवन स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी दक्षता को बेहतर बनाता है तथा SDG-11 (सतत शहर एवं समुदाय) के अनुरूप है।

Q.14. India crossed the milestone of 100 crore broadband subscribers in November 2025. What is the most important implication of this development for India’s socio-economic landscape?
नवंबर 2025 में भारत द्वारा 100 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं का आंकड़ा पार करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है?

A. It reflects deepening digital inclusion and strengthens digital governance and service delivery
A. यह डिजिटल समावेशन को गहरा करने तथा डिजिटल शासन और सेवा वितरण को सुदृढ़ करने को दर्शाता है

B. It indicates complete saturation of the telecom market with limited future growth
B. यह दूरसंचार बाजार के पूर्ण संतृप्त हो जाने और सीमित भविष्य विकास को दर्शाता है

C. It signifies a shift away from mobile-based internet toward fixed-line broadband only
C. यह मोबाइल इंटरनेट से हटकर केवल फिक्स्ड–लाइन ब्रॉडबैंड की ओर बदलाव को दर्शाता है

D. It highlights a decline in rural connectivity compared to urban areas
D. यह शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण कनेक्टिविटी में गिरावट को दर्शाता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
According to data released by the Press Information Bureau, India’s broadband subscriber base reached 100.37 crore in November 2025, marking a more than six-fold rise over the last decade. This milestone reflects deepening digital inclusion, driven by affordable mobile data, expansion of 4G/5G networks, optical fibre rollout, and Digital India initiatives. It significantly strengthens digital governance, financial inclusion, e-learning, telemedicine, e-commerce, and the overall digital economy, making broadband connectivity a core pillar of India’s development.

Hindi:
Press Information Bureau द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 में भारत में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 100.37 करोड़ तक पहुँच गई, जो पिछले एक दशक में छह गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाती है। यह उपलब्धि डिजिटल समावेशन की गहराई को दर्शाती है, जिसे सस्ती मोबाइल डेटा दरों, 4G/5G नेटवर्क विस्तार, ऑप्टिकल फाइबर रोलआउट और डिजिटल इंडिया पहल ने गति दी। इससे डिजिटल शासन, वित्तीय समावेशन, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई–कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, जिससे ब्रॉडबैंड भारत के विकास का एक प्रमुख आधार बन गया है।

Q.15. The decision to create a third district in Goa with headquarters at Quepem is significant mainly because it:
क्यूपेम को मुख्यालय बनाकर गोवा में तीसरा जिला बनाने का निर्णय मुख्य रूप से किस कारण से महत्वपूर्ण है?

A. Aims to promote coastal tourism and port-led industrialisation
A. तटीय पर्यटन और बंदरगाह–आधारित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है

B. Seeks to reduce the fiscal burden on the South Goa district administration
B. दक्षिण गोवा जिला प्रशासन पर वित्तीय बोझ कम करने का प्रयास करता है

C. Enhances grassroots governance by creating a smaller administrative unit covering hinterland and tribal-dominated talukas
C. अंतर्देशीय एवं जनजातीय बहुल तालुकाओं को शामिल कर छोटा प्रशासनिक इकाई बनाकर जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करता है

D. Facilitates immediate inclusion of all Goan districts under the Coastal Regulation Zone
D. गोवा के सभी जिलों को तत्काल तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत लाने में सहायक है

✅ Correct Answer / सही उत्तर: C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The proposed third district, carved out of South Goa with headquarters at Quepem, includes Sanguem, Dharbandora, Quepem, and Canacona—areas that are largely hinterland, semi-rural, and tribal-dominated. The move aligns with NITI Aayog’s recommendation for smaller districts to improve last-mile governance. The feasibility committee noted that the new district meets criteria for the Aspirational District Programme, which can attract targeted central assistance and promote balanced regional development.

Hindi:
दक्षिण गोवा से अलग कर क्यूपेम को मुख्यालय बनाकर प्रस्तावित तीसरे जिले में सांगुएम, धारबंदोरा, क्यूपेम और कनाकोना शामिल हैं, जो मुख्यतः अंतर्देशीय, अर्ध–ग्रामीण और जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं। यह निर्णय NITI आयोग की सिफारिश के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य छोटे जिलों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना है। व्यवहार्यता समिति ने पाया कि यह जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा करता है, जिससे केंद्र से लक्षित सहायता प्राप्त कर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

Q.16. The recent decision of the Gujarat government to constitute a Core Committee and a Task Force for cyber security in the power sector is significant primarily because it:
ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए गुजरात सरकार द्वारा कोर कमेटी और टास्क फोर्स के गठन का मुख्य महत्व क्या है?

A. Transfers cyber security responsibility of the power sector entirely to private technology firms
A. ऊर्जा क्षेत्र की साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह निजी तकनीकी कंपनियों को सौंपता है

B. Strengthens protection of critical energy infrastructure like smart grids and SCADA systems amid rising digitalisation
B. बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच स्मार्ट ग्रिड और SCADA जैसी महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचनाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करता है

C. Focuses mainly on data privacy issues related to electricity consumers
C. मुख्यतः बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े डेटा गोपनीयता मुद्दों पर केंद्रित है

D. Limits the adoption of digital technologies in the power sector to reduce cyber risks
D. साइबर जोखिम कम करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों को सीमित करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:B

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The Gujarat government, through its Energy and Petrochemicals Department, has set up an 11-member Core Committee and a 19-member Task Force to protect critical energy infrastructure from cyber threats. With increasing reliance on smart grids, SCADA systems, smart meters, and digital power networks, the initiative aims to ensure system resilience, uninterrupted power supply, and robust cyber preparedness. The Core Committee focuses on strategy and policy, while the Task Force handles technical implementation, training, and cyber drills.

Hindi:
गुजरात सरकार ने अपने ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के माध्यम से 11 सदस्यीय कोर कमेटी और 19 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, ताकि महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना को साइबर हमलों से सुरक्षित किया जा सके। स्मार्ट ग्रिड, SCADA प्रणाली, स्मार्ट मीटर और डिजिटल बिजली नेटवर्क पर बढ़ती निर्भरता के कारण यह कदम प्रणाली की मजबूती, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और प्रभावी साइबर तैयारियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कोर कमेटी नीति और रणनीति पर ध्यान देगी, जबकि टास्क फोर्स तकनीकी क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और साइबर ड्रिल्स पर कार्य करेगी।

Q.17. The sharp rise in tiger deaths in India during 2025, as reported by the National Tiger Conservation Authority, is most appropriately explained by which of the following factors?
National Tiger Conservation Authority द्वारा रिपोर्ट की गई 2025 में भारत में बाघों की मृत्यु में तीव्र वृद्धि का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?**

A. Decline in conservation funding and dismantling of protected areas
A. संरक्षण वित्त में गिरावट और संरक्षित क्षेत्रों का विघटन

B. Sudden increase in illegal international trade of tiger parts
B. बाघों के अंगों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अचानक वृद्धि

C. Large-scale relocation of villages from tiger reserves
C. बाघ अभयारण्यों से गांवों का बड़े पैमाने पर पुनर्वास

D. Habitat saturation and territorial conflicts due to rising tiger population and limited forest space
D. बढ़ती बाघ आबादी और सीमित वन क्षेत्र के कारण आवास संतृप्ति एवं क्षेत्रीय संघर्ष

✅ Correct Answer / सही उत्तर😀

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
India recorded 166 tiger deaths in 2025, up from 126 in 2024. Wildlife experts attribute this rise mainly to habitat saturation and territorial infighting, especially in states like Madhya Pradesh where tiger numbers have grown rapidly. As forests reach carrying capacity, young and dispersing tigers often clash with resident adults while searching for territory, leading to fatal encounters. Although some deaths were linked to poaching, the dominant cause remains natural mortality driven by space constraints amid conservation success.

Hindi:
भारत में 2025 में 166 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई, जो 2024 की तुलना में काफी अधिक है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण आवास की संतृप्ति और क्षेत्रीय संघर्ष है, विशेषकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ बाघों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। जब वन क्षेत्र अपनी वहन क्षमता तक पहुँच जाते हैं, तो युवा और विस्थापित बाघ नए क्षेत्र की तलाश में वयस्क बाघों से टकराते हैं, जिससे घातक संघर्ष होते हैं। यद्यपि कुछ मामले अवैध शिकार से जुड़े थे, लेकिन प्रमुख कारण स्थान की कमी से उत्पन्न प्राकृतिक मृत्यु है, जो संरक्षण की सफलता का एक दुष्प्रभाव भी है।

Q.18. The launch of the E-Bill System for fertiliser subsidy by Jagat Prakash Nadda is significant mainly because it:
उर्वरक सब्सिडी के लिए ई–बिल प्रणाली की शुरुआत का मुख्य महत्व क्या है?

A. Enables end-to-end digital processing of fertiliser subsidy claims with enhanced transparency and auditability
A. उर्वरक सब्सिडी दावों की पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया सुनिश्चित कर पारदर्शिता और ऑडिट क्षमता को बढ़ाता है

B. Completely eliminates the need for fertiliser subsidies in India
B. भारत में उर्वरक सब्सिडी की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर देता है

C. Transfers subsidy disbursement responsibility entirely to state governments
C. सब्सिडी वितरण की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकारों को सौंप देता है

D. Fixes fertiliser prices permanently to reduce fiscal expenditure
D. राजकोषीय व्यय घटाने हेतु उर्वरक कीमतों को स्थायी रूप से तय कर देता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The E-Bill System is an end-to-end digital platform for processing fertiliser subsidy claims, replacing manual, paper-based workflows. It enables system-based verification, faster approvals, built-in checks, and a complete digital audit trail, thereby reducing delays, errors, and misuse of public funds. Given the scale of fertiliser subsidies (around ₹2 lakh crore), the reform significantly strengthens financial discipline, transparency, and technology-driven governance, while supporting food security and agricultural stability.

Hindi:
ई–बिल प्रणाली उर्वरक सब्सिडी दावों की पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया प्रदान करती है, जो कागजी फाइलों और मैनुअल सत्यापन को समाप्त करती है। यह सिस्टम–आधारित सत्यापन, तेज़ स्वीकृति, अंतर्निहित नियंत्रण और पूर्ण डिजिटल ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करती है, जिससे देरी, त्रुटियाँ और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में कमी आती है। लगभग ₹2 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को देखते हुए यह सुधार वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी–आधारित शासन को सुदृढ़ करता है तथा खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता को समर्थन देता है।

Q.19. The recent appointments approved by the Appointments Committee of the Cabinet are significant mainly because they:
हाल ही में Appointments Committee of the Cabinet द्वारा स्वीकृत नियुक्तियाँ मुख्य रूप से किस कारण से महत्वपूर्ण हैं?

A. Indicate privatization of key food security and trade institutions
A. प्रमुख खाद्य सुरक्षा और व्यापार संस्थानों के निजीकरण का संकेत देती हैं

B. Reflect a merger of the Directorate General of Foreign Trade with the Food Corporation of India
B. विदेश व्यापार महानिदेशालय और भारतीय खाद्य निगम के विलय को दर्शाती हैं

C. Represent a major bureaucratic reshuffle placing experienced IAS officers at the helm of trade policy and food security institutions
C. अनुभवी IAS अधिकारियों को व्यापार नीति और खाद्य सुरक्षा संस्थानों के नेतृत्व में रखकर एक बड़े नौकरशाही फेरबदल को दर्शाती हैं

D. Transfer operational control of foodgrain management to state governments
D. खाद्यान्न प्रबंधन का संचालन नियंत्रण राज्य सरकारों को सौंपने को दर्शाती हैं

✅ Correct Answer / सही उत्तर:C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The ACC, chaired by Narendra Modi, approved a large bureaucratic reshuffle involving senior civil servants. Lav Aggarwal was appointed Director General of Directorate General of Foreign Trade under the Ministry of Commerce & Industry, while Rabindra Kumar Agarwal became Chairman and Managing Director of the Food Corporation of India. These appointments place experienced administrators in charge of foreign trade policy implementation and national food security, respectively.

Hindi:
Appointments Committee of the Cabinet, जिसकी अध्यक्षता Narendra Modi करते हैं, ने वरिष्ठ अधिकारियों के बड़े नौकरशाही फेरबदल को स्वीकृति दी। लव अग्रवाल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत Directorate General of Foreign Trade का महानिदेशक नियुक्त किया गया, जबकि रविंद्र कुमार अग्रवाल को Food Corporation of India का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया। ये नियुक्तियाँ विदेश व्यापार नीति और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुभवी प्रशासनिक नेतृत्व को सुदृढ़ करती हैं।

Q.20. The appointment of Karthikeyan Manickam as Chairman of ESAF Small Finance Bank is significant mainly because it:
ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्तिकेयन मणिकम की नियुक्ति का मुख्य महत्व क्या है?

A. Strengthens the bank’s leadership with extensive public sector banking and financial services experience
A. व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के अनुभव के साथ बैंक के नेतृत्व को सुदृढ़ करता है

B. Marks the merger of ESAF Small Finance Bank with a public sector bank
B. ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ विलय को दर्शाता है

C. Signals a shift away from regulated banking toward fintech-led operations
C. विनियमित बैंकिंग से हटकर फिनटेक–आधारित संचालन की ओर बदलाव का संकेत देता है

D. Indicates the bank’s exit from microfinance-focused operations
D. माइक्रोफाइनेंस–केंद्रित गतिविधियों से बैंक के बाहर निकलने का संकेत देता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
Karthikeyan Manickam brings over 36 years of experience in public sector banking, having served as Executive Director at Bank of India and held senior leadership roles at Indian Bank. His governance experience includes board positions at Tamil Nadu Grama Bank and BOI STAR Investment Managers, and chairmanship of Star Union Dai-ichi Life Insurance (SUD Life). His appointment is expected to strengthen leadership, governance, and strategic oversight at ESAF Small Finance Bank.

Hindi:
कार्तिकेयन मणिकम के पास 36 वर्षों से अधिक का सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग अनुभव है। वे बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं और इंडियन बैंक में वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने तमिलनाडु ग्राम बैंक और BOI STAR इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के बोर्ड सदस्य तथा स्टार यूनियन दाइ–इची लाइफ इंश्योरेंस (SUD Life) के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएँ दी हैं। उनकी नियुक्ति से ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में नेतृत्व, गवर्नेंस और रणनीतिक निगरानी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

Q.21. The recent simultaneous test launch of two Pralay missiles by the Defence Research and Development Organisation is significant primarily because it:
DRDO द्वारा प्रलय मिसाइलों के हालिया एकसाथ (सल्वो) परीक्षण प्रक्षेपण का मुख्य महत्व क्या है?

A. Demonstrates India’s first intercontinental nuclear strike capability
A. भारत की पहली अंतरमहाद्वीपीय परमाणु प्रहार क्षमता को दर्शाता है

B. Confirms the conversion of Pralay into a submarine-launched missile system
B. प्रलय को पनडुब्बी–प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली में परिवर्तित किए जाने की पुष्टि करता है

C. Validates salvo-launch capability and operational reliability of a short-range, quasi-ballistic conventional missile
C. अल्प–मार्ग, क्वासी–बैलिस्टिक पारंपरिक मिसाइल की सल्वो–लॉन्च क्षमता और परिचालन विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है

D. Marks the induction of Pralay as a strategic nuclear deterrent under the Navy
D. नौसेना के अंतर्गत प्रलय को रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक के रूप में शामिल किए जाने को दर्शाता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The successful salvo (simultaneous) launch of two Pralay missiles from the same launcher demonstrates operational reliability, rapid-fire capability, and precision strike readiness. Pralay is a short-range (150–500 km), solid-propellant, quasi-ballistic surface-to-surface missile designed for conventional warfare, capable of carrying 500–1000 kg warheads. The test confirms its suitability for battlefield roles and user-level confidence for induction.

Hindi:
एक ही लॉन्चर से प्रलय मिसाइलों का सल्वो (एकसाथ) प्रक्षेपण इसकी परिचालन विश्वसनीयता, तीव्र प्रहार क्षमता और उच्च सटीकता को प्रमाणित करता है। प्रलय एक अल्प–मार्ग (150–500 किमी), ठोस ईंधन, क्वासी–बैलिस्टिक सतह–से–सतह मिसाइल है, जो पारंपरिक युद्ध के लिए विकसित की गई है और 500–1000 किलोग्राम वारहेड ले जाने में सक्षम है। यह परीक्षण युद्धक्षेत्र उपयोग और उपयोगकर्ता–स्तरीय विश्वास को सुदृढ़ करता है।

Q.22. The successful integration and upcoming launch of the mini satellite MOI-1 by Hyderabad-based start-ups is significant mainly because it:
हैदराबाद स्थित स्टार्ट–अप्स द्वारा MOI-1 मिनी उपग्रह के सफल एकीकरण और आगामी प्रक्षेपण का मुख्य महत्व क्या है?

A. Demonstrates India’s growing private space capability to build low-cost, AI-enabled Earth observation satellites for commercial and defence use
A. वाणिज्यिक एवं रक्षा उपयोग के लिए कम लागत वाले, AI-सक्षम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित करने में भारत की बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाता है

B. Marks the first human-rated satellite mission developed by Indian start-ups
B. भारतीय स्टार्ट–अप्स द्वारा विकसित प्रथम मानव–युक्त उपग्रह मिशन को दर्शाता है

C. Represents India’s transition from PSLV to heavy-lift launch vehicles for small satellites
C. छोटे उपग्रहों के लिए PSLV से भारी प्रक्षेपण यानों की ओर भारत के संक्रमण को दर्शाता है

D. Confirms exclusive military deployment of private satellites in Low Earth Orbit
D. निम्न पृथ्वी कक्षा में निजी उपग्रहों की केवल सैन्य तैनाती की पुष्टि करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The MOI-1 satellite, developed by private start-ups and scheduled to be launched as a co-passenger on Indian Space Research Organisation’s Polar Satellite Launch Vehicle from Satish Dhawan Space Centre, highlights the rapid maturation of India’s private space ecosystem. Its low cost (₹2.5 crore), short development cycle (6 months), AI-based onboard data processing, and dual-use applications underline how Indian start-ups are delivering affordable, high-impact space solutions for agriculture, urban planning, infrastructure monitoring, and defence.

Hindi:
MOI-1 उपग्रह, जिसे निजी स्टार्ट–अप्स ने विकसित किया है और जिसे Indian Space Research Organisation के Polar Satellite Launch Vehicle द्वारा Satish Dhawan Space Centre से सह–यात्री के रूप में प्रक्षेपित किया जाएगा, भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की तीव्र प्रगति को दर्शाता है। इसकी कम लागत (₹2.5 करोड़), कम विकास अवधि (6 माह), AI-आधारित ऑनबोर्ड डेटा प्रोसेसिंग और दोहरे (वाणिज्यिक–रक्षा) उपयोग यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय स्टार्ट–अप्स किफायती और उच्च प्रभाव वाले अंतरिक्ष समाधान उपलब्ध करा रहे हैं।

Q.23. The successful static test of the enhanced third stage (SS3) of the Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) by Indian Space Research Organisation is significant mainly because it:
ISRO द्वारा SSLV के उन्नत तृतीय चरण (SS3) के सफल स्थैतिक परीक्षण का मुख्य महत्व क्या है?

A. Confirms SSLV’s conversion into a reusable launch vehicle
A. SSLV को पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान में परिवर्तित किए जाने की पुष्टि करता है

B. Demonstrates India’s first cryogenic propulsion system for small satellites
B. छोटे उपग्रहों के लिए भारत की पहली क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली को दर्शाता है

C. Enhances SSLV’s payload capacity and qualifies the upgraded stage for future flight missions
C. SSLV की पेलोड क्षमता बढ़ाकर उन्नत चरण को भावी उड़ान मिशनों के लिए योग्य बनाता है

D. Marks the final replacement of PSLV by SSLV for all satellite launches
D. सभी उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए PSLV के स्थान पर SSLV के पूर्ण प्रतिस्थापन को दर्शाता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The enhanced SS3 stage of SSLV successfully completed a 108-second static ground test at Sriharikota, with performance matching pre-test predictions. Key upgrades—such as a carbon-epoxy motor case, improved igniter, and nozzle system—have increased the payload capacity by about 90 kg. Following this test, the upgraded SS3 has been qualified for induction into flight missions, strengthening SSLV’s role as a quick-response, cost-effective launcher for small satellites.

Hindi:
SSLV के उन्नत SS3 चरण का श्रीहरिकोटा में 108 सेकंड का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिसमें सभी प्रदर्शन मानक पूर्वानुमानों के अनुरूप रहे। कार्बन–एपॉक्सी मोटर केस, उन्नत इग्नाइटर और नोज़ल प्रणाली जैसे सुधारों से लगभग 90 किलोग्राम पेलोड क्षमता में वृद्धि हुई है। इस परीक्षण के बाद उन्नत SS3 चरण को उड़ान मिशनों में शामिल करने के लिए योग्य घोषित किया गया, जिससे SSLV छोटे उपग्रहों के लिए तेज़, भरोसेमंद और किफायती प्रक्षेपण यान के रूप में और सशक्त हुआ।

Q.24. The achievement of Kaamya Karthikeyan in December 2025 is significant primarily because it:
दिसंबर 2025 में Kaamya Karthikeyan की उपलब्धि का मुख्य महत्व क्या है?

A. Makes her the world’s youngest woman to complete the Seven Summits across all continents
A. उन्हें सभी सात महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों (सेवन समिट्स) पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनाती है

B. Marks the first successful Indian naval expedition to Antarctica
B. अंटार्कटिका में भारतीय नौसेना के पहले सफल अभियान को दर्शाती है

C. Represents India’s first completion of the Explorers Grand Slam
C. भारत द्वारा पहली बार एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम पूरा किए जाने को दर्शाती है

D. Highlights the introduction of a new global mountaineering record category
D. पर्वतारोहण में एक नई वैश्विक रिकॉर्ड श्रेणी की शुरुआत को दर्शाती है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
At just 18 years of age, Kaamya Karthikeyan became the youngest woman in the world to complete the Seven Summits, which involves climbing the highest peaks on all seven continents—ending with Mount Vinson in Antarctica. Earlier, she had also become the youngest Indian and second-youngest female globally to scale Mount Everest. Her achievement underscores exceptional endurance, discipline, and resilience, and places India prominently on the global mountaineering map.

Hindi:
केवल 18 वर्ष की आयु में काम्या कार्तिकेयन ने सेवन समिट्स—अर्थात सभी सात महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों—को सफलतापूर्वक फतह कर विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। उनका अंतिम शिखर अंटार्कटिका का माउंट विन्सन था। इससे पहले वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला भी रह चुकी हैं। यह उपलब्धि उनकी असाधारण सहनशक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है तथा भारत को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करती है।

Q.25. The enforcement of the National Sports Governance Act, 2025 from January 1, 2026 is significant mainly because it:
1 जनवरी 2026 से लागू हुए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 का मुख्य महत्व क्या है?

A. Transfers the administration of sports bodies entirely to state governments
A. खेल निकायों के प्रशासन को पूरी तरह राज्य सरकारों को सौंप देता है

B. Restricts India’s participation in international sporting events until reforms are completed
B. सुधार पूर्ण होने तक भारत की अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी को सीमित करता है

C. Provides statutory backing to transparent, accountable and athlete-centric governance by creating independent oversight and dispute-resolution mechanisms
C. स्वतंत्र निगरानी एवं विवाद समाधान तंत्र स्थापित कर पारदर्शी, जवाबदेह और खिलाड़ी–केंद्रित खेल प्रशासन को वैधानिक आधार प्रदान करता है

D. Abolishes National Sports Federations and replaces them with a single central authority
D. राष्ट्रीय खेल महासंघों को समाप्त कर एक केंद्रीय प्राधिकरण से प्रतिस्थापित करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The National Sports Governance Act, 2025 marks a structural reform by giving statutory force to sports governance norms that earlier existed only as guidelines. It establishes the National Sports Board for oversight, funding eligibility, and discipline, and the National Sports Tribunal for speedy dispute resolution. By mandating athlete representation, capping executive committee size, and aligning governance with Olympic and Paralympic Charters, the Act aims to professionalise sports administration and reduce political interference.

Hindi:
राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 एक मौलिक सुधार है क्योंकि यह पहले केवल दिशानिर्देशों के रूप में लागू सुधारों को वैधानिक दर्जा देता है। इसके तहत निगरानी, वित्तीय अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए National Sports Board तथा त्वरित विवाद निपटान हेतु National Sports Tribunal की स्थापना की गई है। खिलाड़ियों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व, कार्यकारिणी समिति की सीमा और ओलंपिक व पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप शासन व्यवस्था से यह अधिनियम खेल प्रशासन को पेशेवर, पारदर्शी और खिलाड़ी–हितैषी बनाने का प्रयास करता है।

Q.26. The outcome of the World Blitz Chess Championship 2025 is significant mainly because it:
विश्व ब्लिट्ज़ शतरंज चैंपियनशिप 2025 का परिणाम मुख्य रूप से किस कारण से महत्वपूर्ण है?

A. Reaffirmed Magnus Carlsen’s dominance in blitz chess while highlighting India’s growing strength through Arjun Erigaisi’s podium finish
A. ब्लिट्ज़ शतरंज में मैग्नस कार्लसन के वर्चस्व को पुनः स्थापित करता है तथा अर्जुन एरिगैसी के पदक के माध्यम से भारत की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है

B. Marked the first time blitz chess was officially recognised by FIDE
B. पहली बार ब्लिट्ज़ शतरंज को FIDE द्वारा आधिकारिक मान्यता मिलने को दर्शाता है

C. Signified the end of Magnus Carlsen’s dominance in fast time-control formats
C. तेज़ समय–नियंत्रण प्रारूपों में मैग्नस कार्लसन के वर्चस्व के अंत को दर्शाता है

D. Highlighted exclusive European dominance in global chess tournaments
D. वैश्विक शतरंज प्रतियोगिताओं में केवल यूरोपीय वर्चस्व को दर्शाता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:A

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
At the Doha championship, Magnus Carlsen won his record ninth World Blitz title, showcasing extraordinary resilience and mastery in the fastest chess format. Simultaneously, Arjun Erigaisi secured bronze, defeating top players and finishing among the best in a field of 252 competitors. India’s overall medal tally further underscored its rising stature in international chess, while the event highlighted the mental toughness required in blitz chess recognised by FIDE.

Hindi:
दोहा में आयोजित इस चैंपियनशिप में Magnus Carlsen ने रिकॉर्ड नौवीं बार विश्व ब्लिट्ज़ खिताब जीतकर तेज़ शतरंज प्रारूप में अपने असाधारण कौशल और मानसिक दृढ़ता को सिद्ध किया। वहीं, Arjun Erigaisi ने कांस्य पदक जीतकर भारत की वैश्विक शतरंज में बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। 252 खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा में भारत का पदक प्रदर्शन यह दर्शाता है कि देश अंतरराष्ट्रीय शतरंज में एक उभरती हुई शक्ति बन चुका है, जबकि यह प्रतियोगिता FIDE द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लिट्ज़ शतरंज की तीव्र और दबावपूर्ण प्रकृति को भी उजागर करती है।

Q.27. The launch of a new logo and mascot by the Ministry of Statistics and Programme Implementation is significant mainly because it:
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा नए लोगो और शुभंकर के शुभारंभ का मुख्य महत्व क्या है?

A. Focuses primarily on branding exercises without any governance relevance
A. केवल ब्रांडिंग गतिविधियों पर केंद्रित है, जिनका शासन से कोई विशेष संबंध नहीं है

B. Seeks to replace existing statistical institutions with private data agencies
B. मौजूदा सांख्यिकीय संस्थानों को निजी डेटा एजेंसियों से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है

C. Reinforces data-driven governance by promoting trust, transparency, and citizen engagement in official statistics
C. आधिकारिक आंकड़ों में विश्वास, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देकर डेटा–आधारित शासन को सुदृढ़ करता है

D. Introduces mandatory digital identification for all survey respondents
D. सभी सर्वेक्षण उत्तरदाताओं के लिए अनिवार्य डिजिटल पहचान प्रणाली शुरू करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर: C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
The new logo, themed “Data for Development”, symbolises MoSPI’s commitment to credible, timely, and transparent statistics for evidence-based policymaking. Elements like the Ashoka Chakra, Rupee symbol, and growth bar reflect truth, economic planning, and progress. The mascot “सांख्यिकी (Sankhyiki)” is designed to make statistics more accessible and citizen-friendly, encouraging wider participation in surveys conducted by the National Statistical Office (NSO). Together, they strengthen public trust and data-driven governance.

Hindi:
“डेटा फॉर डेवलपमेंट” थीम पर आधारित नया लोगो विश्वसनीय, समयबद्ध और पारदर्शी आंकड़ों के माध्यम से साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण के प्रति MoSPI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अशोक चक्र, रुपया चिह्न और विकास संकेतक सत्य, आर्थिक नियोजन और प्रगति का प्रतीक हैं। वहीं शुभंकर “सांख्यिकी (Sankhyiki)” का उद्देश्य सांख्यिकी को सरल, जन–केंद्रित और सहज बनाना है, जिससे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों में नागरिक सहभागिता बढ़े। यह पहल डेटा–आधारित शासन और जनविश्वास को मजबूत करती है।

Q.28. The appointment of Sjoerd Marijne as Chief Coach of the Indian women’s hockey team by Hockey India is significant mainly because it:
भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में स्जोर्ड मारिज्ने की नियुक्ति का मुख्य महत्व क्या है?

A. Marks India’s first-ever appointment of a foreign coach in women’s hockey
A. भारतीय महिला हॉकी में पहली बार विदेशी कोच की नियुक्ति को दर्शाता है

B. Brings back an experienced coach who guided India to its best-ever Olympic performance ahead of crucial World Cup qualifiers
B. एक ऐसे अनुभवी कोच की वापसी को दर्शाता है जिन्होंने भारत को अब तक के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन तक पहुँचाया था, वह भी महत्वपूर्ण विश्व कप क्वालीफायर से पहले

C. Focuses exclusively on long-term youth development rather than immediate international success
C. तात्कालिक अंतरराष्ट्रीय सफलता के बजाय केवल दीर्घकालिक युवा विकास पर केंद्रित है

D. Indicates a complete overhaul of India’s women’s hockey coaching structure
D. भारतीय महिला हॉकी की कोचिंग संरचना में पूर्ण बदलाव को दर्शाता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:B

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
Sjoerd Marijne previously coached the Indian women’s hockey team and guided it to a historic fourth-place finish at the Tokyo 2020 Olympics, India’s best-ever performance in women’s hockey at the Olympic Games. His reappointment comes ahead of the FIH Women’s Hockey World Cup Qualifiers (March, Hyderabad), making it strategically important. His familiarity with Indian players and conditions is expected to boost preparation, tactics, and performance in crucial international competitions.

Hindi:
स्जोर्ड मारिज्ने इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं और उनके मार्गदर्शन में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया था, जो महिला हॉकी में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन है। उनकी पुनर्नियुक्ति FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर (मार्च, हैदराबाद) से ठीक पहले हुई है, जिससे यह रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय खिलाड़ियों और परिस्थितियों की उनकी समझ आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम के प्रदर्शन को सशक्त बनाएगी।

Q.29. World Braille Day, observed every year on January 4, is significant mainly because it:
हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाने वाला विश्व ब्रेल दिवस मुख्य रूप से किस कारण से महत्वपूर्ण है?

A. Promotes the use of digital audio tools as a replacement for Braille
A. ब्रेल के स्थान पर डिजिटल ऑडियो उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देता है

B. Marks the global adoption of Braille by all educational institutions
B. सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ब्रेल को वैश्विक रूप से अपनाए जाने को दर्शाता है

C. Commemorates the establishment of the Royal Institute for Blind Youth in France
C. फ्रांस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ की स्थापना को स्मरण करता है

D. Honours the birth anniversary of Louis Braille and highlights Braille as a vital tool for inclusion of the visually impaired
D. लुई ब्रेल की जयंती को सम्मानित करता है और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के समावेशन हेतु ब्रेल की भूमिका को रेखांकित करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर😀

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
World Braille Day is observed on January 4, the birth anniversary of Louis Braille, who developed the six-dot tactile reading and writing system that revolutionised communication for blind and visually impaired persons. Recognising its importance in education, communication, and empowerment, the United Nations General Assembly officially designated January 4 as World Braille Day in 2018, with the first observance in 2019. The day underscores Braille as a cornerstone of accessibility and inclusive development.

Hindi:
विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो Louis Braille की जयंती है। लुई ब्रेल ने छह–बिंदु आधारित स्पर्शात्मक पठन–लेखन प्रणाली विकसित की, जिसने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा और संचार में क्रांतिकारी बदलाव किया। इसकी समावेशी विकास और सशक्तिकरण में भूमिका को मान्यता देते हुए United Nations General Assembly ने 2018 में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया, जिसका पहला आयोजन 2019 में हुआ। यह दिवस सुलभता और समावेशन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ब्रेल के महत्व को रेखांकित करता है।

Q.1.हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पाँच पारंपरिक मेलों को जिला स्तरीय दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन–सा विकल्प इस निर्णय के महत्व को सही रूप में दर्शाता है?
Recently, the Himachal Pradesh government granted district-level status to five traditional fairs of the state. Which of the following best explains the significance of this decision?

A. It transfers the organisation of these fairs from district administration to private agencies
A. यह इन मेलों के आयोजन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन से निजी एजेंसियों को सौंप देता है

B. It converts these fairs into state-level tourism festivals
B. यह इन मेलों को राज्य स्तरीय पर्यटन महोत्सवों में परिवर्तित कर देता है

C. It promotes preservation of local culture by providing administrative recognition and financial support at the district level
C. जिला स्तर पर प्रशासनिक मान्यता एवं वित्तीय सहयोग प्रदान कर स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देता है

D. It restricts participation in these fairs only to local residents of the district
D. इन मेलों में भागीदारी को केवल संबंधित जिले के निवासियों तक सीमित करता है

✅ Correct Answer / सही उत्तर:C

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
By granting district-level status to five traditional fairs, the Himachal Pradesh government has ensured formal administrative recognition, better funding, and structured management through district authorities. This step strengthens the preservation of local traditions, folk culture, and cultural heritage, while also supporting regional identity and inclusive cultural development

Hindi:
पाँच पारंपरिक मेलों को जिला स्तरीय दर्जा प्रदान करके हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन्हें आधिकारिक प्रशासनिक मान्यता, बेहतर वित्तीय सहायता और जिला प्रशासन के माध्यम से व्यवस्थित प्रबंधन उपलब्ध कराया है। यह निर्णय स्थानीय परंपराओं, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को सुदृढ़ करता है तथा क्षेत्रीय पहचान और संतुलित सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है, 

Q.2 ‘स्वच्छ शहर–समृद्ध शहर’ अभियान के अंतर्गत हाल ही में किस नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है?
Under the ‘Swachh Shahar–Samriddh Shahar’ campaign, which Municipal Corporation recently secured the first position at the Himachal Pradesh level?

A. Solan Municipal Corporation / सोलन नगर निगम
B. Shimla Municipal Corporation / शिमला नगर निगम
C. Dharamshala Municipal Corporation / धर्मशाला नगर निगम
D. Mandi Municipal Corporation / मंडी नगर निगम

✅ Correct Answer / सही उत्तर:

A. Solan Municipal Corporation / सोलन नगर निगम

📝 Explanation / व्याख्या:

English:
Under the ‘Swachh Shahar–Samriddh Shahar’ campaign (conducted from February to April 2025), Solan Municipal Corporation secured first position in Himachal Pradesh. The ranking was based on assessment of urban cleanliness, civic amenities, citizen services, and overall urban management. Solan’s performance reflects effective local governance, citizen participation, and successful implementation of urban development initiatives.

Hindi:
‘स्वच्छ शहर–समृद्ध शहर’ अभियान (फरवरी से अप्रैल 2025) के अंतर्गत सोलन नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह मूल्यांकन शहरी स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं, जनसेवाओं और समग्र शहरी प्रबंधन के आधार पर किया गया था। सोलन की यह उपलब्धि प्रभावी स्थानीय शासन, नागरिक सहभागिता और शहरी विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को दर्शाती है।