प्रस्तावना / Introduction

हिंदी: हिमाचल प्रदेश ने 99.30% साक्षरता दर हासिल कर देश के शीर्ष साक्षर राज्यों में अपना स्थान मजबूत किया है। केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार, 95% या उससे अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाता है।

English: Himachal Pradesh has achieved a literacy rate of 99.30%, strengthening its position among the top literate states in India. According to the central government’s standards, states with 95% or higher literacy rate are declared fully literate.

मुख्य तथ्य / Key Facts

हिंदी: मुख्यमंत्री ने शेष 56,960 निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए नई योजना की घोषणा की। भारत सरकार के शिक्षा सचिव संजय कुमार का ऑनलाइन संदेश भी प्रस्तुत किया गया।

English: The Chief Minister announced a new plan to make the remaining 56,960 illiterate persons literate. Union Education Secretary Sanjay Kumar delivered an online message.

हिंदी: राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 75.05 लाख है, जिसमें केवल 56,960 व्यक्ति अब भी निरक्षर हैं। साक्षरता दर अब 99.02% हो चुकी है।

English: The total population of the state is approximately 7.505 million, of which only 56,960 remain illiterate. The literacy rate has now reached 99.02%.

हिंदी: 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 82.80% थी। उल्लास योजना (2023-25) में 43,885 व्यक्ति साक्षर हुए। 2022 में पढ़ना लिखना अभियान में 1 लाख व्यक्ति साक्षर हुए। साक्षर भारत योजना (2017) में 67,500 व्यक्ति साक्षर बने।

English: According to the 2011 census, the literacy rate was 82.80%. Under the ULLAS scheme (2023-25), 43,885 persons became literate. In 2022, the Literacy Drive made 100,000 persons literate. Under the Saakshar Bharat Scheme (2017), 67,500 persons gained literacy.

अन्य राज्यों से तुलना / Comparison with Other States

महत्व / Significance

हिंदी: हिमाचल प्रदेश की यह उपलब्धि शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सभी क्षेत्रों में समान शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

English: This achievement reflects Himachal Pradesh’s commitment to education and social development. It is a significant step towards ensuring equitable education across all regions.