हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना

 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना:-

•  हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के तहत 186 पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संवर्धन व पुनः निर्माण के लिए 1062.72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 
• एन.डी.बी. वित्तपोषित इस परियोजना के तहत 745 करोड़ रुपये की लागत से 8 जिलों की 24 योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक 210 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 
• ग्रामीण स्तर पर पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा महिला समूहों को कम से कम 50 जल नमूनों का फील्ड टैस्ट किट से परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 3300 रुपये प्रति ग्राम पंचायत के लिए 1.19 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है
• ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं प्रबंधन के क्षेत्रा में 103 ग्राम पंचायतों में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित, जिसके तहत 154 ग्रामीण पेयजल योजनओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। उपमंडल स्तर की 3 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करवाई गई है
•  केलांग शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 22.79 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान। जिला किन्नौर के चांगो, नाको, पूह व छितकुल गांवों तथा जिला चम्बा के ग्राम पंचायत पूलन व चोबिया के लिए भी एन्टी प्रफीज जल आपूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। 
• हिमाचल प्रदेश वॉटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जेनरेशन एक्ट, 2023 को 10 मार्च, 2023 से लागू किया गया। इससे प्रदेश में 10,991 मैगावाट की स्थापित क्षमता वाली 172 जल विद्युत परियोजनाओं से वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। अभी तक इस अधिनियम के तहत 131 जल विद्युत इकाइयों को पंजीकश्त किया गया है24 जुलाई, 2023 को जल उपकर आयोग की स्थापना की गई। ऊर्जा उत्पाद पर जल उपकर लागू करने के लिए संशोधित दरें जारी की गई।
•  वर्षा जल एवं बर्फ संग्रहण के लिए 1269 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत 2174 संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा तथा 9242 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना के तहत 318 पेयजल तथा 120 सिंचाई योजनाओं के स्रोतों का संवर्धन किया जाएगा। 
• बाढ़ नियन्त्रण के तहत स्वां नदी एवं सहायक नदियों के अन्तर्गत 339.25 करोड़ रुपये की लागत की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई विभिन्न योजनाओं की मुरम्मत एवं पुनः संचालन के लिए 42 करोड़ रुपये जारी किए गए।
•  परियोजना की कुल लागत में पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा प्राक्कलन में परियोजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि स्रोत की स्थिरता के लिए सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया।

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