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Himachal Pradesh welfare schemes 2021

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हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना(हिमकेयर): इस योजना के तहत 4.62 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है और 1.25 लाख लाभार्थियों ने इस योजना की शुरूआत के बाद ₹129.97 करोड़ कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है।
वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एस.सी.एच.आई.एस.): इस योजना के तहत सरकार प्रति वरिष्ठ नागरिक को ₹30,000 तक की टॉप-अप कवरेज प्रदान करेगी। यह योजना उन सभी वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के स्मार्ट कार्ड धारक हैं।
वृद्धावस्था पैंशन योजनाः इस योजना के तहत सरकार 60 वर्ष से अधिक परन्तु 70 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी वार्षिक ₹35,000 से कम हो, को प्रति माह 1850 वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी आय सीमा के ₹1500 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 50,562.92 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2020 तक 342,745.74 लाख वितरित किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजनाः इस योजना के तहत सरकार गरीब और प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को ₹1.50 लाख की राशि प्रदान कर रही है। सरकार ने इस साल 1,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमन्त्री एक बीघा योजनाः इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य की 1,50,000 ग्रामीण महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाएगी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। • ई-उद्यान पोर्टलः यह पोर्टल एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा जहां से किसान अपने घर बैठकर बागवानी से सम्बन्धित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
सौर सिंचाई योजनाः इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से सरकार कृषि/सिंचाई के लिए किसानों को सौर उर्जा चलित वाटर पम्प उपदान पर उपलब्ध करवाएगी। इसके अन्तर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को 90% व मध्यम और बड़े किसानों को 80% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजनाः इस योजना के अन्तर्गत सरकार शहरी परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 120 दिनों का गारंटी रोजगार की उपलब्ध करवाएगी। एम.एम.एस.ए.जी. वाई. योजना से मजदूरी में लगे लोगों को कौशल विकास की सुविधा भी प्रदान करेगी ताकि उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सके।
अटल वर्दी योजनाः इस योजना के तहत, पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त वर्दी मिलेंगी। छात्रों को मुफ्त वर्दी वित्त वर्ष 2018-19 से प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत, 2018-19 में, कक्षा पहली से बारहवीं के लगभग 8,30,945 छात्रों को 73.50 करोड़ के परिव्यय के साथ मुफ्त स्कूल वर्दी के 2 सेट उपलब्ध करवाए गए।
गृहिणी सुविधा योजनाः गृहिणी सुविधा योजना के तहत हि.प्र. की महिलाओं को सशक्त बनाया गया। इस योजना से प्रदूषण रहित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 2.95 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्सन प्रदान किए गए। . मेधा प्रोत्साहन योजना 2021: इस योजना के अंतर्गत राज्य के मेधावी छात्र, छात्राओं को राज्य या राज्य से बाहर कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा 1.00 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन (डायल 1100); लोगों की समस्याओं का समाधान करने और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद हेतु ई- मेल आई डी cmoffice-hp@gov.in की मुफ्त सुविधा प्रारम्भ की गई।
मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजनाः युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने मशीनों की खरीद पर पुरुष उद्यमी को 25 प्रतिबात तथा महिला उद्यमी को 30 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजनाः इस योजना के तहत प्रदेश के 8 इनक्युवेशन में 27 ‘स्टार्ट-अप’ आरम्भ किए गए और 3 होनहार उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया है। जनमंच योजनाः इस योजना की शुरुआत 3 जून, 2018 को जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने व उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए की गई।
स्वच्छ भारत अभियानः हिमाचल प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति को अपनाते हुए शहरों को अपशिष्ट मुक्त किया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी अभियानः इस योजना का उद्देश्य मूल अवसंरचना प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना और इसके नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्व वातावरण तथा स्मार्ट समाधानों के द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवनयापन प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और शिमला शहर को शामिल किया गया है।
हिमाचल प्रदेश पुर्नखरीद एकल उपयोग प्लास्टिकः इस योजना को 2019 में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर एकल उपयोग और गैर-पुनः उपयोग योग्य कचरे को नष्ट करने और निर्धारित ₹ 75/- किलोग्राम न्यूनतम मूल्य पर पुर्नखरीद की योजना से शुरू किया गया।
हि.प्र. नई राशन कार्ड ऑनलाईन योजना : इस योजना के अन्तर्गत वह सभी लोग जिनका नाम हि.प्र. नई राशन कार्ड सूची में नहीं है तो वह इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए himachalform.nic.in उपयोग करके ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। .
विशेष महिला उत्थान योजनाः इस योजना के अंतर्गत शारीरिक और यौन शोषित महिलाओं को पुनर्वास के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेशः इस योजना के अन्तर्गत सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन बालिकाओं/किशोरी बालिकाओं के विरुद्ध राध, सुरक्षा, उत्थान और अपराध के संरक्षण के लिए नीति की सिफारिश करने के लिए किया गया है।
एक बूटा बेटी के नामः इस योजना के अन्तर्गत लोगों को बेटियों के महत्व और वन संरक्षण के बारे में जागरुक करने के लिए शुरु किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत एक पौधा/ एक पौधा किट कन्या के जन्म के उपरान्त माता- -पिता की जाती है।
उत्तम पशु पुरस्कार योजनाः इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसानों (पशुपालकों) को अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसानों को एक दिन में 15 लीटर या इससे अधिक दूध उत्पादन करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनाः इस योजना के अन्तर्गत 2.0 हैक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को प्रतिवर्ष ₹6,000 दिए जा रहे हैं। इस योजना में जनवरी, 2021 तक 9,26,830 किसान ₹1,169.37 करोड़ के खर्चे के साथ लाभान्वित हुए।
जन धन योजनाः यह योजना ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय को बैंकिंग की मुख्यधारा से जोड़ने की है।यह खाताधारकों की वित्तीय जरूरतों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यों को बढ़ावा देगी।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाः राज्य में इस योजना की शुरुआत के बाद से इस योजना के अन्तर्गत् 3.35 लाख परिवारों को गोल्ड कार्ड मिले हैं और 77,549 रोगियों ने ₹80.96 करोड़ कैशलैस उपचार का लाभ उठाया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः यह योजना 28 फरवरी, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई जिसमें किसानों के उत्पाद को बीमाकृत करने हेतु “एक देश एक योजना” के अन्तर्गत पहले से चल रही दो योजनाओं “राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना” तथा “संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना” के स्थान पर प्रारम्भ की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजनाः इस योजना के तहत ब्याज दर 6.50 प्रतिशत से शुरू होती है और 20 साल तक के कार्यकाल के लिए लाभ उठाया जा सकता है। एम.आई.जी.-1 और एम. आई.जी.-2 श्रेणियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सी.एल.एस.एस.) का लाभ उठाने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।