मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक (सतत विकास) जॉन रूमे के नेतृत्व में विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक के दौरान प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की अवधारणा पर चर्चा की। इस दौरान विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर भी चर्चा की गई।विश्व बैंक की टीम ने प्रदेश के लिए ग्रीन रेजीलिएंट इंटेग्रेटिड प्रोग्राम पर विशेष रूचि दिखाई जिस पर लगभग 2500 करोड़ व्यय किए जाएंगे। यह राशि तकनीकी समीक्षा के आधार पर बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की टीम के इस दौरे के सफल परिणाम सामने आएंगे जिससे प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को पाने में सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने आगामी नौ महीनों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार वर्ष 2024 के अंत तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण पर कार्य कर रही है। 

• ‘जलवायु अनुकूल हरित हिमाचल’ की ओर अग्रसर 

मुखा सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में रेजीलिएंट पर्वतीय समुदायों में नए कार्यक्रमों की संभावनाओं पर गत दिनों विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक आयोजित की गई। विश्व बैंक की टीम को बैठक में अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ‘हरित विकास’ से ‘जलवायु अनुकूल हरित हिमाचल’ की ओर अग्रसर है। पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (डीईएसटी) का उद्देश्य सतत् समावेशी हरित रेजीलिएंट हिमाचल की दिशा में हरित विकास पहलों को प्रोत्साहित करना है। बैठक के दौरान राज्य में जिन नई परियोजनाओं में प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता की आवश्यकता है उनपर भी चर्चा की गई। इन योजनाओं में राज्य में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए ग्रीन-ईवी-मोबिलिटी । प्रोग्राम के लिए समर्थन शामिल हैं। ग्रीन इंडिया मिशन एप्रोच के तहत हिमाचल के लिए हाइड्रो सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री और नेचुरल कैपिटल मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल कैचमेंट और पर्यावरण प्रबंधन के लिए कार्यप्रणाली विकसित | करने के लिए सभी 12 जिला और क्षेत्रीय परियोजनाओं में शहरों में आवागमन | सुचारू बनाना शामिल है। बैठक के दौरान नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (शहरी और ग्रामीण) के सुरक्षित एवं सुचारू प्रबंध के माध्यम से राष्ट्रीय स्रोत प्रबंधन | (एनआरएम) के समर्थन के लिए भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त (एमएसडब्ल्यू डंपिंग साइट विकसित करने, राज्य में प्लास्टिक निष्पादन

• दिल्ली में 57.72 करोड़ से बनेगा पांच मंजिला हिमाचल निकेतन

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में 57.72 करोड़ से निर्मित होने वाले पांच मंजिला हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण से दिल्ली जाने वाले हिमाचल के विद्यार्थियों और अन्य लोगों को ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस भवन में दो वीआईपी कमरे, विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित 36 तथा 40 सामान्य कमरों की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त स्टॉफ के लिए तीन कमरों की सराय (डोरमैट्रिज) की सुविधा होगी। इस भवन के बेसमेंट में 53 वाहनों और 87 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। इस भवन में कुल 81 कमरे होंगे। इस अवसर पर दिल्ली में रह रहे हिमाचल वासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के अतिरिक्त अब इस भवन के निर्माण से दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हिमाचली विद्यार्थियों को ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी। हिमाचल निकेतन विद्यार्थियों को पढ़ने तथा रहने की आरामदायक सुविधा प्रदान करेगा। 

• पन बिजली परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत करने का आग्रह

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ गत दिनों बैठक के दौरान 25 वर्ष पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनकी ऋण अदायगी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इनमें राज्य की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जानी चाहिए।

• प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन की निगरानी करेगा यूविन पोर्टल

प्रदेश सरकार ने बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत बचपन से ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्य शुरू किया है। राज्य में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व विभिन्न बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत किए जाने वाले वैक्सीनेशन का क्रियान्वयन अब यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यूविन पोर्टल को सरकार द्वारा * पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला सोलन व सिरमौर में शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर प्रदेश में किए जाने वाले जच्चा-बच्चा टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। केंद्र प्रायोजित इस परियोजना के अंतर्गत देश भर के चुनिंदा जिलों में यह दो जिले शामिल किए गए हैं।

• फलोत्पादन को बढ़ावा दे रही एच.पी. शिवा परियोजना

हमीरपुर जिला में एच.पी. शिवा परियोजना के तहत ‘एक क्लस्टर, एक फल’ की रणनीति अपनाई है। इसी रणनीति के तहत गांव कैहडरू के क्लस्टर में बड़े पैमाने पर मौसंबी के पौधे रोपे गए। इसके साथ ही अनार का बगीचा भी तैयार किया गया है।