बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025, 1 अगस्त से प्रभावी होगा।:- Daily Current Affairs Topics
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 – मुख्य बातें:
- प्रभावी तिथि – यह अधिनियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा।
- उद्देश्य –
-बैंकिंग प्रशासन को मजबूत बनाना।
-जमाकर्ताओं और निवेशकों को बेहतर सुरक्षा देना। - अधिसूचना तिथि – वित्त मंत्रालय ने इसे 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया।
- ऑडिट में सुधार – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऑडिट मानकों को बेहतर बनाने पर जोर।
- सहकारी बैंकों में बदलाव –
-निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाया गया।
-यह नियम अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों पर लागू नहीं होता। - “पर्याप्त ब्याज” की नई परिभाषा –
-इसकी सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई।
-यह सीमा 1968 से पहली बार बदली गई है। - निदेशक कार्यकाल से जुड़ा संशोधन –
-कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है।
-यह 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप किया गया है।
-अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक इसमें शामिल नहीं हैं। - कुल संशोधन – अधिनियम में कुल 19 संशोधन किए गए हैं।
- प्रभावित कानून – ये संशोधन 5 प्रमुख बैंकिंग कानूनों में किए गए हैं:
-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
– भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
-बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
-बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980
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